२४ फागुन, पोखरा । प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविविधि विधेयक-२०७४ पारित गरेको छ ।
विधेयक भोलि शुक्रबार प्रदेशसभामा टेबल हुनेछ । संसद बैठकले कार्यविधि पारित गरेसँगै प्रदेशको बजेट ल्याउन बाटो खुल्नेछ । ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसदमा टेबल भएर पारित भएसँगै त्यही कानुनलाई टेकेर प्रदेशको पूरक बजेट ल्याउन बाटो खुल्नेछ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘चैतमा हामीले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश ४ ला लागि १ अर्ब २ करोड छुट्याएको छ । त्यसमा ५२ करोड प्रदेशमा आइसकेको छ । ७ मन्त्रालयलाई ५/५ करोड, प्रदेश सभा सचिवालयलाई १० करोड र बाँकी मन्त्रालय व्यवस्थापनमा छुट्याएको छ । प्रदेशका लागि तोकिएको बाँकी रकमबाट आर्थिक कार्यविधिअनुसार पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कानुन बनाउन थप ३ समिति
प्रदेश सम्पादन नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश कानुन निर्माणका लागि थप ३ समिति गठन गरेको छ ।
राजनीतिक समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति र आर्थिक समाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा गठित राजनीतिक समितिमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत, आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री हरिबहादुर चुमान सदस्य र प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मण अर्याल सदस्य सचिव छन् ।
समितिले स्थानीय तथा प्रदेशका ठूला विषयमा निर्णय गर्नेछ । गाउँपालिकाबीचको सीमा विवाद, राजनीतिक विवाद समाधान तथा समन्वय लगायत यो समितिले कानुन बनाउनेदेखि सहजीकरण गर्नेसम्मका काम गर्ने कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए ।
कानुमन्त्री चुमानकै संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति गठन भएको छ । जसमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्नेत सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुँइकेल सदस्य सचिव छन् ।
पर्यटनमन्त्री बस्नेतको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएको छ । जसमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझा सदस्य सचिव छन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर कानुनको खाका कोर्ने काम भइरहेको कानुमन्त्री चुमानले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधिको सुविधा तोक्ने गृहकार्य
आर्थिक कार्यविधि विशेयक संसदमा पेश भएसँगै जनप्रतिनिधिको सुविधा तोक्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको सुविधा सम्बन्धी कानुन तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
‘अब प्रदेश, नगर तथा महानगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउनु पर्नेछ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रायका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ । केही दिनमै त्यसको निर्णय हुन्छ ।’
प्रदेश पाँचले मन्त्री तथा सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसहितको सुविधा तोकिसकेको छ । त्यस्तै खालको सुविधा तोक्ने तयारी प्रदेश ४ ले पनि गरेको छ ।
संघीय कानुनै नबनिसकेको अवस्थामा प्रदेश कानुनसमेत बनाउन अप्ठेरो परिरहेको सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘संघीय, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको कानुन बनाउनु पर्छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘संघको कानुन नै नबनिसकेको अवस्थामा कसरी कानुन निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलसमेत छ ।’
