२७ फागुन, काठमाडौं । आइतबार राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिने विषयलाई नै प्रमुख समाचार बनाएर छापेका छन् । त्यससँगै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको समाचारले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
राजधानी दैनिकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन रहेको समाचार लेखेको छ । समाचारअनुसार एमालेका १२१, माओवादीका ५३, राजपाका १७ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ सांसदले ओलीलाई समर्थन गरेका छन् ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य सबै राष्ट्रिय दलले विश्वासको मत दिने देखिएको छ । थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय दल बन्न बन्चित साना दलका स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले समेथ ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ओलीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।
नागरिक दैनिकले यही विषयलाई ‘ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै’ शीर्षक दिएर समाचार छापेको छ ।
समाचारअनुसार एमाले, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले समेत समर्थन गर्दा ओलीको पक्षमा २०९ सांसद हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसका ६३ तथा नयाँ शक्ति र नेमकिपाका १-१ जना सांसदले विपक्षमा देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेमकिपाले पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहे पनि निर्णय भने गरिनसकेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘नेमकिपाले पनि पक्षमा मतदान गरे प्रधानमन्त्री ओलीले २१० मत प्राप्त गर्नेछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा २१० मत खसेमा त्यो कुल संख्याको ७६.३६ प्रतिशत हुनेछ ।’
सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्ने कांग्रेसको आशंका
संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाइ सांसद पनि देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्नसक्ने कांग्रेसले आंशका गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन पाउने खुसीको कुरा होला, तर त्यसको आडमा बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने, नियम बिगारेर अघि बढ्ने काम हुनसक्छ ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई मानसिक रुपमा त्रसित बनाउने काम भइरहेको दावी पनि उनले गरेका छन् । सार्वभौम संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्दै डा. रिजालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छातारिकताबाट न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई बचाउने काम संसदले गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि सभामुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले हामीले उम्मेदवारीसमेत दिएनौं ।’
गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीलाई
सरकारले समग्र गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने गरी संयन्त्र निर्माण अघि बढाएको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचारअनुसार नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने गरी गृहकार्य बढाइएको छ ।
‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शक्ति धेरैतिर छरिँदा निर्णय लिनै असहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् । कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् । बिदाको दिनसमेत मन्त्रालय पुगेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैसससम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र अनुगमनलाई राखिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुनावमा तीन सांसदले भोट हाल्न नपाउने
गोरखापत्र दैनिकका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा बिहीबार मात्रै शपथ लिएका तीन जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । अदालती विवादका कारण बिहीबारमात्रै शपथ लिएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौड्यालले राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा अब कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट गर्न वा सच्याउन सकिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ । फागुन २२ गते नै निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेकाले अब मतदाता थप्न नसकिने आयोगको प्रवक्ता नवराज ढकालले गोरखापत्रलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको स्तरोन्नती वर्षा नलाग्दै सकिने
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले नारायणगढ-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति कार्य असारसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएर छापेको छ । समाचार अनुसार पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्ने काम चैतभित्रै सक्ने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले दिएको जानकारीअनुसार सोह्र किलो, घुमाउने र चेपाङडाँडा गरी तीन ठाउँमा आठ सय मिटर चट्टान कटानको काम सुरु गरिएको छ । निर्माणलाई तीव्रता दिन रातको समयमा हरेक दिन राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म ६ घण्टाका लागि यातायात आवागमन बन्द गरिएको छ । करिब ३३ किलोमिटर सडकमध्ये ६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्म १४ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ ।
इन्जिनियर खनालका अनुसार चैत मसान्तसम्म पहिलो चरणको कालोपत्रे सक्ने र चालु आर्थिक वर्षमा सबै काम सकिने छ ।
सडक स्तरोन्नतीका लागि आँपटारीदेखि दासढुंगासम्म बीएलए एससीसी जेभी, दासढुंगादेखि सिमलतालसम्म उडहिल लामा जेभी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म सुपि्रम रौता जेभीले जिम्मा लिएका छन् ।
नेपाली भूमिमा असोजदेखि रेल
नेपाली भूमिमा असोजदेखि पुनः रेल कुद्ने समाचार अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा छ । चार वर्षअघिसम्म सञ्चालनमा रहेको जयनगर-जनकपुर रेल बन्द भए पनि भारत सरकारले नै पुनः नेपाली भूमिमा रेल कुदाउने भएको हो ।
न्यारोगेजमा सञ्चालन हुने पुरानो रेलमार्गको ५२ किलोमिटरलाई सुधार गरेर अहिले तत्काललाई ३५ किलोमिटरमा ब्रोडग्रेजको रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यसलाई ७० किमिको दुरीमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको रेल विभागले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधिन जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास खण्डको बिजलापुरसम्मको ५२ किलोमिटर खण्डको पुरानो रेल लिकलाई सुधार गर्ने काम हाल ८० प्रतिशत सकिएको छ । यस खण्डमा आगमी असोजसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सकिने र भारतले नै रेल कुदाउने रेल विभागका प्रक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
गायब खेलाडीः जसलाई संसदले ‘मिस’ गर्दैछ
नयाँ पत्रिका दैनिकले संसदमा प्रायः देखिरहने अनुहारका नेताहरु यसपटक नदेखिने समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- अहिलेको संसदमा पुराना दुई अनुभवी राजनीतिज्ञ छैनन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई संसदमा ‘मिस’ गरिएको छ । बिजुक्छे पाँचपटक सांसद भए, सरकारमा कहिल्यै सहभागी भएनन् ।
केसी सामान्य जीवनशैली र सत्तापक्षमाथिको खरो प्रस्तुतिका कारण अघिल्ला संसदमा चर्चामा रहन्थे । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
एक-दुई सिट हुँदा पनि अघिल्ला संसदमा केही चल्तीका सांसदको तत्कालीन पार्टी अस्तित्वविहीन बने पनि आफ्नो पद जोगाएका छन् । ठूला पार्टीमा प्रवेश गरेर उनीहरू अहिले पनि सांसद बनेका छन् ।
यसैगरी ‘सत्ताका सदाबहार चाबी तर अहिले उपयोगविहीन’ भएको भनेर कमल थापा, सीपी मैनाली, प्रेमबहादुर सिंह र एकनाथ ढकाललाई नयाँ पत्रिकाले प्रस्तुत गरेको छ ।
यसैगरी दल सकिए पनि पद जोगिएको भनेर कुमार खड्का, सरीता गिरी, अतहर कमाल मुसलमान लगायतका नेताहरुको विगतको संसदीय राजनीति र वर्तमान अवस्थाबारे समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
जाहेरी नलिने प्रहरी अधिकारीसँग स्पष्टीकरण
बोक्सीको आरोपमा किशोरी कुटपिट घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न नमान्ने इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खड कैलालीका निमित्त प्रमुख सइ दिनेश विष्टमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले विष्टसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख डिएसपी सागर बोहराले गम्भीर घटनाको जाहेरी लिन ढिलाइ भएको देखिएकाले विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।
घटनाको जाहेरी दर्तामा किन ढिलाइ भएको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको उनको भनाइ छ । ‘जाहेरी दर्तामा किन लापरबाही भयो भनेर स्पष्टीकरण माग गरेका छौं । चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने कारबाही हुन्छ,’ डिएसपी बोहराले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् ।
बिहीबार नै इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडमा जाहेरी दिन गए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नुको सट्टा मिलापत्र गराउन दबाव दिएको पीडित किशोरीका आफन्तले बताएका छन् । उनलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने रामबहादुर चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर बिहीबार नै छाडेको थियो ।
