२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)ले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतभन्दा बढि राख्न नपाउने व्यवस्थामा कडाई गरेको छ ।
२०७५ असोजसम्ममा यो दरमा अन्तर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिदै परिपत्र जारी गरेको छ । यो प्रावधान नमान्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडीतलाई दिने भन्दा अन्य पुनरकर्जा नदिने, स्थानीय तहमा शाखा नभएका वाणिज्य बैंकलाई त्यहा बाहेक अन्य स्थानमा शाखा खोल्न रोक्ने र कर प्रयोजनको लागि बाहेक नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो वापतको रकम प्राथमिक पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाउने छन् । निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) कायम गर्न यस्तो गणना गर्न पाउने भएका हुन् ।
यसअघि प्रिमियमबापतको रकम बोनस सेयरको रुपमा दिएपछि मात्रै पुँजीको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
