२९ फागुन, काठमाडौं । नेपालले गरिबीदर द्रुततरमा घटाउन जति सफलता हासिल गरिरहेको छ, त्यतिनै मध्यम स्तरका मानिसहरुलाई गरिबीको रेखामाथि टिकाउन गाह्रो देखिएको विश्व बैंकले बताएको छ ।
‘नेपालले दिगो र द्रुततरमा गरिबीको दर घटाउन सकिरहेको देखिएपनि मध्यम स्तरमा उक्लिएका ४५ प्रतिशत मानिसहरु बढी संवेदनशील अवस्थामा छन्,’ विश्व बैंकले संघीय संरचनामा अघि बढ्ने ल्याएको अवधारणा ‘सिस्टमेटिक कन्ट्रि डाइनोस्टिक’की सहलेखिका रुथ हिल बताउन्छिन् ।
रेमिट्यान्स र बसाईसराईले नेपालको गरिबी दर घटाउन सकेको भएपनि धेरै मानिस जुनसुकै समय गरिबीको रेखामुनि आइपुग्ने अवस्थामा रहेका समेत उनको निश्कर्ष छ । नेपालले कुल गाहस्र्थ उत्पादनको अनुपातमा प्राप्त गर्ने विप्रेषण दर दक्षिण एशियाकै उच्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपालमा हुने र नहुनेले समृद्धिमा साझेदारी गरिरहेका छन्, यसमा रेमिट्यान्सको ठुलो योगदान छ,’ प्रतिवेदनका सहलेखक आशिष नारैनले भने, ‘तर, अहिले पनि एउटा घर मात्रै भत्कियो भनेपनि धेरै मानिस गरिब नै हुने अवस्थामा छन् ।’
नेपालको आर्थिक टेवाको रुपमा रेमिट्यान्स मध्यकालसम्म रहने भएकोले कसरी यसको प्राप्तिदर बढाउनेमा नेपालको ध्यान पुग्नु पर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले भने रेमिट्यान्स अल्पकालिन आधार भएको तर यसको प्रयोग अर्थतन्त्र उकास्ने दिर्घकालिन आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिजका अध्यक्ष सुरज वैधले नीजि क्षेत्रले लगानी नगरेको भन्न नमिल्ने भनाई राखे । उनले सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गरेमा अहिले धेरै लगानी गर्न इच्छुक देखिएको बताए ।
प्रतिवेदनले संघीय संरचनामा जाँदा मुलुकले राजनीतिक समावेशीकरण, सबै नेपालीले समानस्तरमा लगानी गर्ने क्षमता सुनिश्चित गर्न, अधिक रोजगारी सृजनाको लागि नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता बढाउन, जनताको प्राकृतिक विपत्ती सहन क्षमता बढाउन र बढि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
