सोमबार, ११ असार, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

‘सरकारले कर्मचारी पठाउन सक्दैन र आफ्नो असक्षमता लुकाउँछ’

इन्डोनेसियालाई सम्झेर मलाई डर लाग्दैछ : ब्याञ्जु

Suzuki
अनलाइनखबर


३० फागुन, काठमाडौं । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ फागुनभर सातवटै प्रदेशको दौडाहामा निस्किए । मेयरका रुपमा उनको कार्यक्षेत्र काभ्रेको धुलिखेल मात्रै भए पनि उनी नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय संयोजकको हैसियतले देशभरिका २९३ वटै नगरपालिकाका नेतासमेत हुन् ।

सबै प्रदेशमा नगरपालिका संघका प्रान्तीय कमिटीहरु गठन गर्न जाँदा मेयर श्रेष्ठले सबै प्रदेशका जनप्रतिनिधिका गुनासा सुने । स्थानीय तहले केकस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भनेर जान्नका लागि अनलाइनखबरले उनीसँग यो लामो अन्तरवार्तामा सातै प्रदेशको खबर सोधीखोजी गरेको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका ब्याञ्जु स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ र कर्मचारीहरुको रजगज अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।

विसं.०२८ सालमा धुलीखेलमा जन्मेर निर्मल लामाको चौथो महाधिवेशन हुँदै एमालेमा प्रवेश गरेका युवा राजनीतिज्ञ ब्याञ्जुसँग ०५४ सालमै धुलिखेलको उपमेयर बनेको अनुभवसमेत छ । उनी नेपालका चर्चित एवं प्रभावकारी मेयरहरुमध्ये एक हुन् ।

हामीले यो लामो अन्तरवार्तामा देशैभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहले भोगिरहेका जटिलताबारे नालीबेली उतार्ने प्रयास गरेका छौं । प्रश्नको सुरुवात चाँहि मेयर ब्याञ्जु संयोजक रहेको नेपाल नगरपालिका संघबाट-

यो नगरपालिका संघ एनजीओ हो कि हैन ?

नेपाल नगरपालिका संघ एनजीओ चाहिँ हो नै । तर, यो नाफामुखी एनजीओ पनि हैन । र, यो फेरि गैरसरकारी संस्थाकारुपमा सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गर्ने संस्था पनि हैन ।

योचाहिँ राष्ट्रिय निर्देशित ऐन अनुसार दर्ता हुन्छ । यसले आर्थिक पारदर्शिता र कार्यक्रमिक जवाफदेहिता यसले बोकेको छ । तर, हामीले अरु एनजीओ जसरी वर्ष-वर्षमा यसलाई नवीकरण गर्नुपर्दैन ।

नगरपालिका संघमा देशैभरिका सबै नगरपालिकाहरुको आवद्धता छ कि एमालेका मेयर उपमेयरमात्रै ?

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने नगरपालिका संघ नेपालमा मात्रै होइन, नेदरल्याण्डमा पनि छ । क्यानडामा छ । अमेरिकामा छ । विश्वका प्राय सबै देशहरुमा नगरपालिका संगठनहरु हुन्छन् । यस्ता संगठनले नगरपालिकाको हकहितको लविङ गर्ने र युएनलगायत अन्तरराष्ट्रिय डोनर पार्टनरहरुले ल्याउने शहरी अवधारणालाई अगाडि बढाउने कामहरु गर्छन् ।

यस्ता संस्था विभिन्न देशमा, विभिन्न स्वरुपमा छन् । भारतमा चाहिँ मेयर्स क्लबका रुपमा छ । त्यसमा खाली मेयरहरुमात्रै हुन्छन् । हाम्रोमा चाहिँ मेयर र उपमेयर दुबैलाई सदस्यका रुपमा राख्ने प्रावधान छ । क्यानडामा चाहिँ नगरपालिकाहरु नै सदस्य हुन्छन् । अमेरिकामा मेयर पनि सदस्य हुन्छन् र शहरसम्बन्धी विज्ञ पनि सदस्य हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यो नगरपालिकाहरुकै संगठन हो । र, नेपालमा नगरपालिकाहरुको संगठन दक्षिण एशियामै पहिलो हो । हामीले नै पहल गरेर बंगलादेशमा नगरपालिका संघ गठन गरेका छौं । हामीले भुटानमा पनि कुरा गरेका छौं, तर त्यहाँ नगरपालिकाहरु थोरै छन् ।

भर्खरै तपाईहरुले काठमाडौं ल कलेजसँग नगरपालिकाहरुको कानून बनाउने सम्झौता गरेको भन्ने सुनियो । कस्तो सम्झौता हो यो ?

अहिले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा अधिकारहरुलाई स्थानीय सरकारको अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । ती प्रत्येक अधिकारको ऐन कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतः मन्त्रालयले मस्यौदाका रुपमा तयार पारेर त्यस्ता कानूनहरु स्थानीय तहमा पठाउन सकिनेछ भनिएको छ । उसले पठाउन सक्छ, तर त्यसलाई स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने वा आफ्नो मौलिक बनाउने वा परिमार्जित गरेर स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले आफ्नो ठाउँ अनुकूल पारित गर्ने अधिकार छ ।

यदि स्थानीय सरकार स्वायत्त छ भने आफ्नो कानून बनाउन पनि ऊ स्वायत्त नै छ । स्थानीय तह स्वायत्त छ भने किन हामीले मोफसलबाट पनि कानून नबनाउने ?यही कारणले स्थानीय सरकारको मजबुतीकरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल, धुलिखेल नगरपालिका, र नेपाल नगरपालिका संघ तीन वटा संस्था मिलेर २२ वटै कानूनका मस्यौदाहरु तयार पार्ने भनेर हामीले एगि्रमेन्ट गरेका हौं ।

सम्झौतामा केके छ ?

यो सम्झौतामा पाँचवटा पक्ष मुख्य छन् ।स्कुल अफ लबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुले धुलिखेल नगरपालिकामा इन्टर्न गर्न पाउने भनिएको छ । अर्को, नगरपालिकाहरुको कानूनी पक्षमा बहस पैरबी गर्ने एउटा थलोको रुपमा पनि हामीले काम गर्न खोजेका छौं ।

हामीले २२ वटा कानूनहरुको मस्यौदामध्ये नगर र गाउँसभाको कार्यविधिको मस्यौदा चाहिँ तयार भएको छ । त्यो हामी छिट्टै नै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाउँछौं । यसले मूलतः नगरपालिका आफैंमा केन्द्र र मन्त्रालयहरुमा जति तागत छ भन्ने देखाउने छ । स्थानीय सरकारकमा ताकत छैन र उसले गर्न सक्दैन त्यसैले स्वायत्तता दिनुहुन्न भन्ने तत्वलाई जवाफ हो यो ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा सबैखालका क्षमता भएका मान्छे नहुन सक्छन् । कमाठमाडौं महानगरमा पाइने म्यानपावर दुर्गमको कुनै एउटा नगरपालिकामा नहुन सक्छ । त्यसका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न हामीले वीचबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट नै हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हौं ।

तपाईहरुले गैरसरकारी संस्था र कलेजमार्फत कानून बनाउने सम्झौता गर्नुभयो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ वटा कानूनहरु ड्राफ्ट गरेन पठाएन कि तपाईहरुले नै त्यसलाई नमानेको ?

मन्त्रालयउले केही-केही ड्राफ्टहरु पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको ड्राफ्टहरु चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो संविधानतः स्वायत्त निकायका रुपमा सरकारले गर्ने कामको रुपमा भन्दा पनि हिजोकै नगरपालिकाहरु सञ्चालन गरेको जस्तो देखिने गरी आएका छन् । कतिपय नगरपालिकाहरुले ती कानूनलाई हुबहु पनि लागू गरेका छन् ।

हाम्रो सवालमा हामीले त्यसलाई परिमार्जित ढंगले अत्यावश्यक चिज लागू गरेका छौं । तर मलाई लाग्छ, कुनै पनि चिज अर्ग्यानिक हुनु राम्रो । कानून पनि अर्ग्यानिक होस् ।

मन्त्रालयले पठाएको कानूनको मस्यौदामा कहाँनेर खोट पाउनुभयो ? कुनै उदाहरण छ ?

हाम्रो रिजर्भेसनका रुपमा दुईवटा कुराहरु छन् । एउटा त मन्त्रालयको प्रवृत्तिको विषयमा हामी असहमति राख्छौं । अर्को चाहिँ पूर्वका केही नगरपालिकाहरुमा मन्त्रालयले एउटा डोनर निकायमार्फत कानूनी मस्यौदा पठाएको रहेछ । त्यहाँ मन्त्रालयले पठाएको यो हुबहु लागू गर्नुपर्छ भनेर नगरप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई भनेको हामीले भ्रमणका क्रममा थाहा पायौं ।

यो त जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएछ । नगरप्रमुखले हाम्रो ठाउँको मौलिकताअनुसार जानुपर्छ भन्दा कार्यकारीले मन्त्रालयले पठाएको हुबहु गर्नुपर्छ भनेछन् । हुबहु गर्नु भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत नै हो । केन्द्रको कुरा जस्ताको त्यस्तै मान भन्नु भनेको निर्देशनात्मक हो ।

संविधानत मस्यौदा पठाउन सकिनेछ मात्रै भनिएको छ । सकिनेछ भनेको गर्न सक्छ भनेको हो । त्यसैले के देखिन्छ भने हिजो मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नगर र गाउँका निकायहरु अहिले सरकार हुँदाखेरि ऊ स्वतन्त्र भएको कुराचाहिँ कतै अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि ? अथवा आफ्नो त्यो नेटवर्कभित्र समातिराख्न खोजेको जस्तो छ । त्यसैले त्यो मान्य हुँदैन ।

अर्को कुरा, दुईतीन वटा कार्यविधिहरु नियमावलीहरु हामीलाई मन्त्रालयले पठाएको छ । सहकारीको विषयमा, हाइड्रोपावरको विषयमा ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई हाइड्रो पावरको स्वीकृति गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ । तर, मन्त्रालयले दुईवटा कुरामा अंकुश लगायोः एउटा १ वाट भन्दा बढीको बत्तीको स्वीकृति दिन नपाउने भन्यो । १०० वाट भन्दा बढीको एफएमको स्वीकृति दिन नपाउने भन्याछ ।

संविधानमा कहाँ एकवाट भन्दा बढीको दिन पाइँदैन भनेर लेखेको छ ? त्यहाँ त दिन पाइने भनेर लेखेको छ । १ पनि भनेको छैन, एक हजार पनि भनेको छैन । एक लाख पनि भनेको छैन । मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा त्यो १ लेख्नुको कारण के हो ? त्यो अंकुश नै हो ।

मन्त्रालयले १०० वाट सम्मको एफएम स्वीकृत गर्ने भनेर कानूनमा लेख्नुको अर्थ चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचन गर्ने कुरा हो । यसरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने क्षमतालाई माथिबाट प्रतिबन्धित वा निर्देशनात्मक परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको बर्खीलाप पनि हो ।

आज हामी जुन संविधानवादको कुरा गरिराखेका छौं, संविधानवादले त संविधानलाई सर्वोच्च मानेर त्यसले परिकल्पना गरेको र खोजेको समाज निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यसैले यो अधिकार प्रतिबन्धित अवस्थामा जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईले मन्त्रालयबाट हाइड्रोपावर, एमफएम आदिमा तोकेर पठाइयो भन्नुभयो । तर, सबै अधिकार तल दिँदा स्थानीय तहमा अहिले तपाईहरुसँग टेक्निकल म्यानपावर पनि त छैन होला नि ? यही कारण मन्त्रालयले मार्गदर्शन गर्न खोजेको पो हो कि ?

तर्कले काम गर्दैन । जुनबेला कानून बन्छ, त्यसबेला मात्रै तर्कले काम गर्छ । संविधानले नै अधिकार दिइसकेपछि म्यानपावर छैन भन्ने कुराले सरोकार राख्दैन ।

राज्य आफैंले एउटा गाउँपालिकामा ४० करोडदेखि ८० करोडसम्म बजेट दिएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र वनका सबै कर्मचारीहरु यहाँ छन् । ती सबै कर्मचारीहरु गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेर नयाँ संरचनामा गइसकेपछि अब क्षमता छैन भन्न पाइन्न । क्षमता छैन भने उसले त्यहाँ क्षमता सिर्जना गर्छ । क्षमता प्राप्त गर्छ । त्यो प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको क्षमता छैन भनेर संसदले भनेको भए हामी छलफल गर्न सक्थ्यौं । तर, कर्मचारीलाई यसरी जनप्रतिनिधिसँग क्षमता छैन भन्ने अधिकार छैन । संसदले बनाएको संविधान, संसदले बनाएको कानून र राज्यले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन ।

त्यसैले कर्मचारीहरुले बोल्ने भाषा जनप्रतिनिधिको जस्तो भाषा हुनुहुँदैन । जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भाषा हुनुपर्छ ।

क्षमता छैन भने क्षमता तयार गर्नुपर्छ । कुनै गाउँपालिकामा हाइड्रो पावरलाई स्वीकृति दिन सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुन सक्छ । तर, उसले भन्नुपर्‍यो कि अब प्रत्येक स्थानीय तहहरु जहाँ हाइड्रोपावर निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँ हाइड्रोका इञ्जिनियरहरु राख्नुपर्छ । राज्यले सो पद सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैले छैन भन्न पाइँदैन ।

यो देशमा मानदेव दुई वर्षको हुँदा पनि राजा भएका थिए । दुई वर्षको बच्चालाई राजा बनाउनुहुँदैन, क्षमता छैन भनेको भए के हुन्थ्यो ? राजाविहीन देश हुन्थ्यो होला ।

उसोभए जनप्रतिनिधिमाथि कर्मचारीले शासन गर्न खोजेकै हुन् त ?

हो । १७ वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनाव नभएर जनप्रतिनिधिहीनतामा एउटा हाकिम मेयर, एउटा हाकिम उपमेयर, एउटा हाकिम वडाध्यक्ष र एउटा हाकिम नगरपरिषदका रुपमा अधिकार चलाएर बसेका थिए । त्यसरी बस्दाखेरिको उसको रजगज खोसिएकोमा उसले चित्त दुखाएको छ । पीडामा छ ।

त्यसैले उनीहरुको त्यो चिजको लिप्सा हो भने त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्त्य गरिएन भने कर्मचारी प्रशासनविरुद्धमा पनि राजकीय प्रक्रियाबाट उसको खिलाफमा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अलिकति प्रशंग बदलौं । नगरपालिका संघका ७ वटा प्रदेश कमिटीहरु बनाउँदा तपाई देशैभरि घुम्नुभयो । यसक्रममा स्थानीय तहका समस्या केकस्ता पाउनुभयो ? पहिले ७ नम्बर प्रदेशको अवस्था सुनौं, त्यहाँको स्थिति कस्तो रहेछ ?

सात नम्बर प्रदेशमा धेरैजसो नयाँ नगरपालिकाहरु छन् । त्यसमा पनि गाविसहरुलाई नगरपालिका बनाइएको । ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा भएको, शहरी न्यून भएको र शहरको स्वरुप पूर्णत धारण गरिनसकेको अवस्था त्यहाँ देखियो । यो हिसाबले शहरीकरणको तीव्रता नभएको र ग्रामीण भेगमा शहरीकृत भइनसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा त्यहाँ विकासको अभाव पनि छ र जनप्रतिनिधिहरु आफैं पनि सम्पूर्ण कानूनी अधिकारहरु प्राप्त भएता पनि प्रक्रिया अवलम्बनमा अप्ठ्याराहरु आइपरेका छन् ।

पश्चिमको मात्रै होइन, ग्रामीण इलाकाहरु जोडिएका अरु नगरहरुको काममा यस्तै अप्ठ्यारो छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले गाउँ शहर साझेदारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

सात नम्बर प्रदेशका प्रतिक्रिया तीनवटा पाइए । स्थानीय तहमा पैसा आयो, कानूनहरु आए । तर, नयाँ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार काम गर्नका लागि सरकारले प्राविधिक बाहेक अरु कर्मचारीहरु लिन पाइँदैन भने स्थानीय सुशासन ऐनको अंकुश लगाएको छ । त्यहाँ एकाउन्टेन्ट छैन । त्यहाँ योजना अधिकृत छैन । कार्यक्रम चलाउने जनशक्ति छैन । कर्मचारी नलेऊ भनेर प्रतिबन्ध लाइदिएको छ ।

देखाएको कहाँ छ भने भोलि प्रदेश स्तरीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छान्छ र त्यही लोकसेवा आयोगबाट नगरपालिकाका कर्मचारी भर्ती गर्ने भनेर भनिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीमात्रै करारमा लिन पाउने भनेको छ । कानूनमा यस्तो लेखिएका कारणले त्यहाँ कर्मचारीहरु छैनन् ।

सरकार आफैंले अहिलेसम्म देशभरिका २९३ नगरपालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत नगरपालिकामा कुनै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । कार्यकारी अधिकृतसमेत पठाउन सकेको छैन । आफूले कर्मचारी पठाउन सक्दैन र आफ्नो असक्षमता चाहिँ लुकाउँछ, अनि गाउँ नगरचाहिँ बलियो छैन भन्छ । बलियो छैन भने संविधानले यत्रो अधिकार किन दिएको होला ?

कर्णाली प्रदेशमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँका समस्या प्रदेश ७ का भन्दा केही फरक भेेटिए कि उस्तै ?

त्यति धेरै फरक त त्यहाँ देखिएन । तर, एउटा कुरा के देखियो भने हिजो अधिकार सम्पन्न नभएका नगरपालिकाहरु आज अधिकारसम्पन्न भएका छन् । कानूनी अधिकारहरु नहुँदाखेरि हिजो काम गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कानून हामीसँग छ । नियम हामीसँग छ ।

र, काम गर्न सकिन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिभित्र एकदमै प्रवल उत्साह पाइयो । तर, कर्मचारीको सोच र विचार हिजोकै प्रवृत्तिको भएको हुनाले अलिकति कर्मचारी संयन्त्रबाट साथ र सहयोग नगएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुबाट आयो ।

६ नम्बर प्रदेशमा आइसकेपछि यो समस्या अलि प्रवल देखियो । काहीँकाहीँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुकै वीचमा पनि अन्तरविरोधहरु पाइयो । र, त्यो अन्तरविरोमा कर्मचारीहरुले खेल्न खोजेको पनि पाइयो ।

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधि अलि बलिया हुन् ?

पाँच नम्बर प्रदेश अलि स्ट्रोङ पनि छ । त्यहाँ पुराना नगरपालिकाहरु अलि बढी छन् । ठुल्ठुला शहरी क्षेत्रहरु भएको हुनाले त्यहाँको स्थिति अलि फरक छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा राजनीतिक परिपक्वता देखिन्छ ।

प्रदेश ३ र ४ को अवस्था अरुतिरको जस्तै हो । तर, दुई नम्बर प्रदेशमा पुगिसकेपछि असिल फरक देखिन्छ ।

कस्तो फरक ?

दुई नम्बर प्रदेशमा भाषिक, जातीय र आर्थिक हिसाबले फरक पायौं । दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि भाषिक समस्या छ । पहाडी क्षेत्रभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभिन्न क्षेत्रहरुमा पछाडि परेको छ । त्यसैले त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा बढीभन्दा बढी विकासप्रतिको आशा छ ।

त्यो आशा पूरा गर्नका लागि हिजो मधेस आन्दोलनमा जुन मागहरु उठेका थिए, ती माग सँगसँगै नगरपालिका र गाउँपालिकाले जनताका आधारभूत चाहनाहरु परिपूर्ति गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा छ । हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी कानूनी अधिकारहरु पायौं भन्ने उनीहरुमा छ । यो एउटा राम्रो पक्ष प्रदेश २ मा देखियो ।

प्रदेश एकबाट चाहिँ कस्ता गुनासा आए ?

त्यहाँ गुनासाहरु त धेरै छन् । तर, प्रमुखरुपमा तीनवटा गुनासा आए । अहिले सरकारले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको जुन मर्यादाक्रम राखेको छ, त्यसमा मेयरहरुको अत्यन्त ठूलो असहमति देखियो ।

अरु प्रदेशहरुमा पनि नगरप्रमुखहरुको यसमा असहमति रहेको पाइएको थियो । यो मर्यादाक्रमलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उठ्यो । कर्मचारीहरुले आफूले आफैंलाई महत्वपूर्ण बनाएर मर्यादाक्रम तोकिएको छ । यस्तो जनप्रतिनिधिहरु डोमिनेट गरिएको त मलाई लाग्छ नेपालमा मात्र होला ।

प्रदेश १ मा सुनिएको अर्को गुनासो के हो भने जनप्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि निर्णयहरुमा कर्मचारीले यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन इत्यादि भनेर नेगेटिभ एप्रोचबाट असहयोग गर्ने क्रम तीब्र छ । यसबारेमा हामीले स्पष्ट भनेका छौं नगरप्रमुखको निर्णय, नगरसभाको निर्णय कर्मचारीले मान्नुपर्छ, उसले मान्दैन भने उसलाई सरुवा गरेर त्यहाँबाट बाहिर पठाउनुपर्छ ।

नेपाल नगरपालिका संघको मान्यता त के छ भने कालान्तरमा नगरपालिकाको मेयर जसले जित्छ, उसले कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदावधि भइञ्जेलसम्म आफैं नियुक्त गर्छ । त्यसपछि जो नयाँ मेयर आउँछ उसले नयाँ नियुक्ति गर्छ ।

किनभने एउटा मेयरले जनतासँग वाचा गरेको हुन्छ, ती बाचा पूरा गर्न उसले आफ्नो टीम आफैं बनाउनुपर्छ र आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले मेयरको घोषणापत्रलाई सहयोग गर्नेखालको कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीहरु चाहिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाटै समस्याहरु आएका छन्, जस्तै-अस्ति एउटा गाउँपालिकाले लघुवित्तलाई गाउँ छाडेर जा भन्यो । यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? कतिपय स्थानीय तहले पाएको अधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन्, तर कतिपय ठाउँमा अरुको अधिकार पनि मिच्न थालिएको हो कि ?

समाचारमा आएजस्तो कार्य भएको हो भने त्यो गलत हो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेर तीनवटा तहका सरकारहरुलाई जे अधिकार दिइएको छ, ती अधिकारक्षेत्रभित्र आफूले काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले काम गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । हामीले पनि संविधानतः आफ्नो काम गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको पनि कार्यान्वयन गर्ने इकाइ चाहिँ नगर र गाउँपालिका नै हो ।

स्थानीय तहको अधिकारबारे चर्चा गरिरहँदा राजस्व बाँडफाँटको विषयमा पनि केन्द्र र स्थानीय तहवीच सुरुमै विवाद देखियो । जस्तो घरबहाल कर के गर्ने भनेर महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्ववीच विवाद देखियो नि ?

घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको कुरा, घरबहालको कुरा यी दुई तीनवटा करहरुको विषयमा चाहिँ अहिले संविधान र कानूनले केही प्रदेशमा, केही स्थानीय तहमा अधिकार दिएको छ । घरबहाल कर हिजो केन्द्र सरकारले उठाउँथ्यो । त्यसको २ प्रतिशत उसले लिन्थ्यो । नगरपालिकाले त्यसको १० प्रतिशत पाउँथ्यो ।

अब अहिले घरबहाल कर पुरै नगरपालिकाको हातमा आएको छ । उसले उठाउन पाउने कुरा गलत होइन । तर, नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ कानून नबनुञ्जेलसम्म पुराना कानुनहरु एक वर्षसम्म कायम हुन्छन् भन्ने कुराचाहिँ विद्यमान रहेको हुनाले हिजोको निकाय राजस्व कार्यालयले पनि आफ्नो काम गरि नै राखेको छ ।

यता नयाँ अधिकार प्राप्त संस्थाले पनि आफ्नो काम सुरु गरेको छ । यसमा सरकारले के गुर्नपर्ने हो भने एक वर्षभित्र पुरानो कानूनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुन ल्याइसक्नुपर्छ । उसले ल्याएको छैन । स्थानीय तहले भटाभट कानुन बनाउँदै आफूले पाएका अधिकारहरु लिन सुरु गरे ।

घरबहालको विषयमा मात्रै होइन, यस्ता विषयहरु अरु पनि धेरै छन् । करिब २ सयवटा यस्ता पुराना कानुनहरु छन् । अब प्रतिनिधिसभाले ती पुराना कानूनहरु खारेज गर्दै नयाँ कानूनहरु भटाभट बनाउन आवश्यक छ । र, जुन २२ वटा अधिकारहरु तल गएका छन्, त्यसमाथि कुनै अंकुश उहाँहरुले लगाउन पाउनुहुन्न ।

बनेको छ भने पनि बाझिएको हकमा खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने पुराना कानूनहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्छ ।

अहिले द्वन्द्व करको विषयमा मात्रै होइन, अरु अरु विषयमा पनि भइराखेको छ । वनमा यस्तै भइराखेको छ । शिक्षामा यस्तै भइराखेको छ ।

वनकै विषयमा एउटा प्रश्न सोधिहालौं । मोरङको एउटा सामुदायिक वन समितिले हालै एक करोड रुपैयाँ बराबरको काठ बेच्यो । यसमा त्यहाँको गाउँ सरकार र वडा सरकार किंकर्तव्यविमूढ बन्यो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको यो अधिकार स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारको हो कि डीएफओको ?

वनको विषयमा चाहिँ हामी अलिकति प्रष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनहरु केन्द्र सरकारको रहने भन्ने उल्ल्ेख छ संविधानमा । र, केही वनहरुको अधिकार संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेका १५ वटा अधिकारका बारेमा हामीले प्रष्टता ल्याउन जरुरी छ ।

संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गरी यी साझा सूचीमध्येका कुन अधिकार संघ सरकारमा हुने हो, कुन प्रदेश सरकारमा हुने हो र कुन स्थानीय सरकारमा हुने भन्ने क्लियर नहुञ्जेलसम्म योखालको समस्या आउँछन् । वनसम्बन्धी यस्तै समस्या बन्दीपुरमा पनि निस्किएको छ । काभ्रेमा पनि निस्किएको छ ।

यसलाई स्थानीय सरकार र वन उपभोक्ता समितिवीच समानान्तर सत्ता चलिरहेको छ भन्न मिल्छ ?

हिजो हामीले छरछिमेकमा आधारित संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने नीति लियौं । जनताको नजिकमा रहेका संस्थाहरु बलिया भए भने राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी अधिकार र सेवा सुविधाहरु जनताले छिटो पाउँछन् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति, टोल विकास समितिहरु गठन भएका हुन् ।

कतिपय लुज फोरमहरु खारेज भए पनि वन ऐनअनुसार गठन भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका कतिपय निर्णयहरु आज पनि बैध छन् ।

समानान्तर सत्ता त हिजैदेखि सुरु भएको हो । अहिले यो साझा सूचीमा भएको वन भएता पनि स्थानीय सुशासन ऐन अहिले भर्खरै प्रारम्भ भएको छ । यसमा वन उपभोक्ता समितिहरुको गठन, पुनर्गठन, व्यवस्थापन र त्यसको सञ्चालन र मनिटरिङ गर्ने अधिकार चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई दिएको छ ।

यसले नियामक निकायका रुपमा र व्यवस्थापनको सहजीकरणकर्ताका रुपमा नगरपालिका र गाउँ सरकारहरु हुन् । तर, वनको प्राकृतिक स्रोतहरुको ट्याक्सेसनमा चाहिँ जाने हो भने हामीले अर्को दफा नै छुनुपर्छ ।

अर्को दफा भन्नाले ?

त्यो के हो भने संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्ने छ । संविधानमा लेखिएको त्यो आयोगको कानून त आयो, तर त्यसको कार्यविधि आएको छैन, नियमावली बनेको छैन । र, त्यो आयोग गठन पनि भएको छैन ।

संविधानले के उल्लेख गरेको छ भने कुनै पनि प्रदेश सरकार, संघ सरकार वा स्थानीय सरकारहरुले वित्त आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले एउटा मापदण्ड बनाउँछ । राष्ट्रिय आम्दानी कुन-कुन ठाउँबाट, कस्तो-कस्तो प्रकारबाट आउँछ, त्यो कति हुन्छ र संविधानतः तीनवटा सरकारलाई प्राप्त भएको अधिकारका आधारमा कस्तो बजेटरी उसलाई चाहिन्छ भन्नेखालको मापदण्ड सोही आयोगले बनाउँछ । र, त्यही मापदण्ड अनुसार राजस्व उसले बाँडफाँट गर्दिन्छ । अनि, त्यसरी बाँडफाँट गरेको आधारमा नै सरकारहरु चल्ने हो ।

हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव भयो तर यो आयोग गठन भएन । कृष्णबहादुर महराले संविधानको बाटो छलेर पुरानै प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनुभयो । अहिले हाम्रो माग छ, वित्त आयोग चाँडो गठन गरियोस् ।

मैले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालिसकेको छु । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तुरुन्त गठन गर्न आवश्यक छ । होइन भने नगरपालिकालाई बजेट बनाउन संविधानतः गाह्रो पर्छ । आयोगको प्रक्रिया सुरु भयो भने अहिले देखिएका करसम्बन्धी समस्याहरु हल हुन्छन् ।

तपाईले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा के छ ?

संविधानअनुसार नेपालभरिका सबै कर्मचारीको पर्यवेक्षण एउटा टोली गठन गरेर गरिनेछ । त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा संघ सरकारलाई कति कर्मचारी, प्रदेश सरकारलाई कस्ताखालका कर्मचारी चाहिन्छन् र स्थानीय सरकारलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने खाका तयार भएपछि त्यसैका आधारमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गरिने प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानमा भएको यो काम सरकारले नगर्ने अनि अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले भटाभट आफूखुशी सरुवा गरिराखेको छ । यो मन्त्रालयले गरेको असंवैधानिक काम हो । मन्त्रालयले संविधानअनुसार चल्ने कि कुनै कर्मचारीको लहड अनुसार चल्ने ? त्यसैले संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्वन गर भनेर मैले मुद्दा हालेको हुँ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मोटो पि्रन्सिपलचाहिँ सहकार्य साझेदारिता र समन्वयताका आधारमा यी सरकारहरु सञ्चालन हुनेछन् भनेको छ । यसको लिगल प्रोसेस के हो ? यी तीनवटै कुराको लिगल प्रोसेस स्पष्ट नहुञ्जेलसम्म स्थानीय सरकार सञ्जालन गर्न बाधा व्यवधान छ । र, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न पनि बाधा छ ।

वनजस्तै स्थानीय तहमा बग्ने खोलाहरुबाट निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवाको पैसा पुरानै जिविसको खातामा थुप्रिएको सुनिँदैछ, त्यो रकम स्थानीय तहमा आउनुपर्ने हो कि प्रदेश सरकारमा ?

ढुंगा, गिटी, बालुवाको पैसा यसअघि जिविसले लिन्थ्यो । अहिले संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ । पुरानो कानून अनुसार त्यो जिविसले लिएको हो । अहिले आएको संविधानले त्यो प्रदेशमा अधिकार पठायो । प्रदेशमा पठाए पनि सम्बन्धित ठाउँको पनि त्यसमा अंशियार लाग्ने भनिएको छ ।

तर, त्यो अंश कति लाग्छ भन्ने कुराको कानूनीरुपमा निरुपण गर्न बाँकी नै छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइनसकेको, स्थानीय तहको अधिकार खण्डित नभएको र पुरानो कानून विस्थापित नभइसकेको हुनाले यसमा अन्योल छ ।

गाउँ र नगरमा सहकारी अनि वचत संस्थाहरु पनि धेरै नै छन् । तिनको नियमनका विषयमा कुनै समस्या आएको छ कि छैन स्थानीय तहमा ?

मेरोचाहिँ सहकारीको विषयमा अलि फरक धारणा छ । ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएको जनतामा लघुवित्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रो नेपालमा भएका सहकारीहरुको कामको ढाँचा अलि ठीक भएन ।

एउटा छाता सहकारी ऐनले देशभरिका अर्बौं बजेट भएका सहकारीहरुलाई नियमन गरिराखेको छ । तर, हामीले ग्रामीण को-अपरेटिभ, शहरी को-अपरेटिभ र बैंकिङ कोअपरेटिभलाई छुट्याउने हो कि ? उत्पादन सहकारी कस्तो बनाउने ? मार्केटिङको को-अपरेटिभ कस्तो बनाउने ? यी विषयमा विविधतायुक्त सहकारी कानूनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईले यसअघि शिक्षाको विषयमा पनि चर्चा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । निजी र सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरुमा नगरपाकिला र गाउँपाकिलाले के कस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ ? शिक्षकको सरुवा कोबाट हुँदैछ ?

स्थानीय तहमा देखापरेका दुई-तीनवटा ठूला समस्यामध्ये शिक्षा पनि एक हो । पुरानो कानून बाँकी भएकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग भएको अधिकार पनि बाँकी नै छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहमा अधिकार पनि गइसकेको छ ।

त्यसैले निभ्ने बेलाको बत्तीको सबैभन्दा ठूलो उज्यालो आएको जस्तै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुले चाहिँ सोलोडोलो देशभरिको अधिकार आफैंले चलाइराखेका छन् ।

आफ्नो अधिकार खोसिने भइसकेपछि यो अन्तिम अवस्थामा उनीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबैखाले सरुवा बढुवा गरिराखेका छन् । सरकारले विद्यालयहरुको मर्ज गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । काहीँ विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक १२ जना छन् ।

कुनै स्कुलमा शिक्षक दरबन्दी थोरै छ । शिक्षा क्षेत्रमा आएको यो अराजकता निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने कुृरामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय सरकारको वीचमा द्विविधा पैदा भएको छ ।

यो अन्तिम अवस्थामा काभ्रेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले १२० जना शिक्षकहरु कसैसँग नसोधी काजमाथि सरुवा गरेका छन् । दरबन्दी नै नभएका ठाउँमा पनि काजमा पठाउने काम भएको छ । यस्तो अराजकता पैदा गरिएको छ ।

अस्ति काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई प्रष्ट भनें- नगरपालिकामा ८ कक्षासम्मको जाँच पनि म आफैं लिन्छु । शिक्षा कार्यालयले यसमा हस्तक्षेप नगरोस् ।

शिक्षकको सरुवाका लागि जिशिअले हत्ते हाल्नुको कारण के हो ?

अहिले कमिसनको चक्कर पनि हो । दोस्रो, निर्वाचन पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग असहमति राख्ने शिक्षकहरुमा पनि आफू अनुकूलताको स्कुल खोजेर सरुवा माग्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ ।

प्रदेशहरुमा पनि यतिबेला मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारवीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? कि यहाँ पनि केन्द्रसँगजस्तै शक्ति संघर्ष हुने देखिन्छ ?

हामीले संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । साझेदारी, सहकार्य र समन्वयको पि्रन्सिपलबाट हामी अगाडि जानुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्यौं भने यी समस्याहरु ठूला हैनन् । एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ । सहअस्तित्व नस्वीकार्ने अनि म जहाँ छु, त्यसैलाई बलियो बनाउने भनेर लागियो भने द्वन्द्व बढ्छ । अहिले हामीले जहाँ कमजोर छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा त सबैभन्दा ठूलो नेपाली जनता हुनुपर्छ । आजको लोकतन्त्रले खोजेको बाटो यो हो । हाम्रो सोचमा परिवर्तन नहुने र हिजोकै जस्तो गर्न खोज्ने हो भने जनतामा अर्को विद्रोह हुन सक्छ ।

तपाईले भनेजस्तै संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारले लिने अधिकारको द्वन्द्व लामो समयसम्म हुन्छ । त्यो द्वन्द्वलाई सकारात्मक बनाउने कि नकारात्मक बनाउने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले लिने अधिकारको क्षेत्र पनि द्वन्द्वात्मक हुन्छ । तर, त्यो द्वन्द्वलाई पनि नकारात्मक हैन, सकारात्मक बनाउनुपर्छ ।

हामीले जान्न चाहेको के हो भने केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु अधिकारको लडाइँ लडिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म यो लडाइँ प्रदेश सरकारतिर ठोक्किएको छ कि छैन ? जस्तो- अहिले तपाईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको छ…

प्रदेश सरकारहरुले पूर्णता प्राप्त गरेका छैनन् । तर, हामीलाई के लागिसक्यो भने केन्द्र सरकारको अधिकार तल दुई तहमा गइसकेपछि प्रदेश सरकारका केही अधिकारहरु छन्, जसले स्थानीय तहका अधिकारसँग पनि सरोकार राख्छन् ।

त्यहाँको प्रशासकीय नियमावली बनाउने, जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता तोक्ने त्यहाँको कार्यसम्पादन र कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउने लगायतका ४/५ वटा कानूनहरु प्रदेश सरकारसँग छ । त्यो प्रदेश सरकारसँग भएको अधिकार कतै हामीमाथि हुकको रुपमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ ।

यस्तो नभइकन सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रदेश सरकार भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ । यही भएर हामीले अहिले नै मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराएका हौं ।

तपाईहरुले स्थानीय सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । जनप्रतिनिधिहरुले जनतामा गरेका वाचाहरु पूरा गर्न नसकेको आम गुनासो सुन्न थालिएको छ । के स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुभएकै हो त ?

यस्तो गुनासो आउनु स्वाभाविकै हो । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि आफ्ना समस्या समाधान हुनेछन् भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । तर, जनताले पनि के बुझिदिनुपर्छ भने हामीले अघि गरेको लामो छलफलको मकसद पनि यही नै प्रष्ट पार्न खोजिएको हो कि केही कानूनहरु बन्न बाँकी छन् । कानूनहरु नभइकन नगरपालिकाले काम गर्न मिल्दैन । जनप्रतिनिधिहरुको सीमालाई पनि जनताले बुझिदिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, १७ वर्षपछि धेरै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउनुभएको छ । उहाँहरुले बझ्न समय लाग्छ । सिक्न समय लाग्छ । तर, अपेक्षाकृत काम शतप्रतिशत हुन नसकेको भन्ने होइन, काम भएको छ ।

तर, तीनवटा कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ- एउटा कानूनको अभाव, दोस्रो नयाँ प्रक्रियाले लिने समय । र, तेस्रो केन्द्र सरकारले नगरपालिकालाई बजेट दिन ढिलो गरेकाले । केन्द्रले बजेट भदौमा दिने अनि बैशाखमा जित्ने तिमीहरुले किन काम नगरेको भन्न पाइँदैन । पैसाबिना कसरी काम गर्ने ? नगरपालिकाले बजेट पास गरेको भोलिपल्ट केन्द्र सरकारले पैसा दिनुपर्थ्यो ।

अर्को कारण के हो भने योपटक चुनावै चुनाव भए । जनप्रतिनिधिहरु पनि राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध भएकाले चुनावमा व्यस्त भए । यी चुनावहरुले पनि कामलाई अलिकति पछाडि पार्‍यो ।

जनप्रतिनिधिबाट तर, काम भएन भन्ने विषयमा कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरामा डर लागिरहेको छ ।

के कुरामा ?

जस्तै- मधेसमा अस्ति भर्खरै चुनाव भएको छ । अनि चुनाव नसकिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेनन् भनेर हिजोका केन्द्रीकृत शासनमा बसेर दोहन गर्नेहरुले हामीलाई बदनाम गराउन खोजिरहेका त होइनन् ?

स्थानीय सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भनेर यसको निकम्वापनालाई सार्वजनीकरण गरेर कतै स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने नियतले त काम गरिरहेको छैन ?

म कहाँनेर सचेत छु भने इण्डोनेसियामा पनि स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरु गए, तर प्रशासन संयन्त्रले काम गर्न दिएन र राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना भयो भन्ने बाहनामा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको ३० प्रतिशत अधिकार त्यहाँको संसदले खोस्यो ।

कतै नेपालको स्थानीय तहले पाएको अधिकार वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रका कारण त्यसैगरी खोसिने त होइन ? हिजो केन्द्रीकृत सत्तामा बसेर लाभ लिएकाहरुले अहिले खेलिरहेको त होइनन् ? म यहाँनेर सचेत छु ।

२०७४ फागुन ३० गते १९:२५ मा प्रकाशित (२०७४ चैत १ गते ११:३९मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

८ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • केके लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन ३० गते १५:३१

    ठुलो कुरो नगरे हुन्छ। कर्मचारीलाई समस्या देख्ने तिमीहरु जस्ताले कर्मचारी भएन भने माखो समेत मार्न सक्दैनौ ।

    19
    16
    Share

  • Hari लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन ३० गते १६:५०

    यि जनप्रतिनिधिलाई अधिकारको भूत अलि बढ्ता नै चढेको रहेछ जस्तो लाग्यो । जे जस्तो बढी बढाई वा चडाएर गरेर कुरा गरे पनि सांचो अर्थ र समग्रमा भन्ने हो भने स्थानीय र प्रदेस सरकार भनेको केन्द्र सरकारको काममा सहयोगी निकायको रुपमा काम गर्ने निकाय हुन । केन्द्रले दिएको कानून वा आदेस वा अर्हाएको बाहेक अन्य काम स्थानीय र प्रदेसले माखो मार्न पनि सक्दैन र पाउदैनन् पनि ।
    रहयो कर्मचारीको कुरा । हिजो तिमीहरु दुलोमा हुदा त्यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि अहिलेको गाइजात्रे पारा भन्दा कयौ गुना राम्ररी चलाएका थिए । जनप्रतिनिधि नै हुंदा पनि जुनसुकै सरकार चलाउने कर्मचारी नै हुन । सारै फुर्ती नलगाए हुन्छ । कर्माचारीहरु यहि देशका र तिमीहरु भन्दा म त भन्छु सयौ गुना सक्षम र अब्बल नागरिक पनि हुन । उनीहरुलाई पनि देशको चिन्ता तिमीलाई भन्दा बढ्ता हुन सक्छ । केहि सिक्नु छ भने गुण्डा र पाखण्डी हनुमानेहरु संग होईन उनीहरुको नजिक रहेर सिक । पौडे जोरी नखोज । यहा मात्र होईन बिश्व मै कर्मचारीले सहयोग गरिदिएनन भने जनप्रतिनिधि जति नै उफ्रे पनि कुवा मै हुन्छन् । तिमीहरुलाई ठूलो भई पल्टिन वा महिमत्ता हुन वा अहंकारी बन्न जिताएका होइनन् । हेक्का रहोस् ।

    18
    11
    Share

  • Govinda Oli लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ फागुन ३० गते २१:२२

    अंग्रेजीनी कनी कनी बोल्न जान्ने ….अधिकंश लोकसेवाका मात्र गाईड घोकेर पास गरेर कर्मचारीहरु तेही गाईड बाहेक केहि जान्दैनन्…..
    टिप्पणी फाइल तल माथि गर्न अनि तेसैमा लेखा, कोलेनिका र हाकिम मिलेर कमिसन खाने कर्मचारीहरु हो फुर्ति नलाए हुन्छ…..नेपाली दस्तावेजलाइ
    अंग्रेजी रुपान्तरण गर्न नआएर काम ठेक्का लगाउने अफिसरहरु धेरै छन् ….अरु देशका कर्मचारीहरु संग वार्ता छलफल गर्दा अंग्रेजी राम्रो नभएर वार्ता छलफलमा धेरै चोटी
    नेपाली कुटनीति फेल भाका छन्। लोकसेवाका गाईड भन्दा परको ज्ञान कमै कर्मचारीमा छ ..धेरै जेनेदार कर्मचारी त बाहिरै छन् जसलाई न लोकसेवाका गाईड घोकेर पास गरि सेवामा आउन मन छ न त पास गर्ने तरिका को ज्ञान …पत्याउनुस म नि कर्मचारी नै हु….

    9
    5
    Share

  • Mukunda pariyar लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत १ गते १:३१

    Asiksit, janapratinidhi harulai rajniti garbage Matra aunchha. Usle chunav ma sapna tetikai flakcha. Smart City, Metro, hyan tyan bhanera. Ke usle bajet sambhawana Ra chamata chinera boleko hunchha. Hisab kitab Aya shrot ke hi tha ha napai chalne. Haru Ra karmachari haru ma farak hunchha.

    2
    0
    Share

  • Nepali लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत १ गते २:२२

    Mayor jyu, well said, kam garna sabai lai garo hunchha, transitional phase ma!tara thulo thulo kura garne tapai tyahi dhulikhel Ko mayor haina, jaha bata khawa pugne 4 km bato barsa din dekhi, kurup chha….janata sanga Sidha sarokar rakhne, uniharuko Swasthya, surakshya sanga sambandhit, sabaile dainik bhogiraheko, delhiraheko yasta samasya solve garna khoi ta tatparata!!!guff dina sajilo hunchha like I’m doing right now, tara mayor jasto padbhar bokeko manchhe le ta minimum resource ma kam lai prioritise garera janata lai kei matrama bhaye pani rahat anubhav garauna sake po, tapaiko saidantik guff sarthak hunchha, haina ra!!

    3
    1
    Share

  • ANJAN लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत २ गते १०:००

    PAHILA DHULIKHEL KHAWA SADAK KHAND BANAYER, JANATA LAI DHULO MUKTA GARA SAKCHHAU VANE !! NATRA THULA KURA GARER KEHI HUNNA MAYOR JIU….

    5
    0
    Share

  • Danny Giri लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत २ गते २२:५५

    Mayer jiu Nepal bhara ghumna januko satta 1 choti aafnai nagarpalika ghumako bhaya bas huna theyoki alikati laj lagdaina ki ramro luga launa Lai lag Ali Kam huncha ho

    0
    0
    Share

  • अमानुष लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत १२ गते १८:३४

    यीनले पनी केही नापीने वाला छैनन् । आफु चर्चित हुनका लागी मात्र हो यिन्को यो चुरीफुरी पनी । धुलिखेलका नगरबासीले निकै अाशा गरेर सानदार बिजयी गराएका यीनीमा अहिले उन्मात बढेको यीनी निकट कार्यकर्ता र आफन्त नै बताउछन् । के के न गर्छु भन्थे हाल नगरबासीलाइ धुलो मात्र चटाएर हैरान पारेका छन् भने नगरपालिकाको गाडी र सुबिधाको दुरुपयोग गरि सिक्ीम ससुराली तथा धाउने गरेका छन् । नगरपालीकाको बिकास खर्च गर्न नसकेका यीनी ले साधारण खर्च ह्वातै बढाएको र अाफ्ना हनुमान कार्यकर्ता नगरपालिकामा भर्ती गरेकाे पनी आरोप लाग्ने गरेको छ यीनीलाइ ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this