२ चैत, काठमाडौं । चिलिमेले स्थानीय बासिन्दालाई जारी गरेको सेयरको लकिङ पिरिण्ड (रोक्का अवधि) खुला भएपछि ८ हजार रुपैयाँ हाल्नेले ३ लाख रुपैयाँको पुँजी बनाउन सफल भएको देखायो । त्यसै कारण गरिब परिवारको मुहार फेर्ने माध्यमको रुपमा जलविद्युत् कम्पनीलाई हेर्न थालियो ।
सेयर बजारमा चिलिमेपछि आउने धेरै जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा यही कारणले लगानी अकार्षित हुने क्रम व्यापक बन्यो । तर, चिलिमेपछि बजारमा देखिएका धेरै जलविद्युतले स्थानीयको मुहार फेर्न सकेनन् । र, फेर्न सक्ने देखिएका छैनन् ।
‘मलाई साना जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयको मुहार फेर्छ भन्ने आश लाग्दैन, त्यसमाथि संस्थापकहरुकाे भित्री खेलले पनि यो क्षेत्रप्रति अहिले लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ,’ एक ब्रोकरले भने ।
गत वर्ष रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको स्थानीयमा जारी भएको सेयरको लकिङ पिरियण खुला भयो । कम्पनीले यो अवधिमा पहिलो वर्ष १० प्रतिशतको दरमा बोनस सेयर दियो । दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत नगद लाभांश र ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दियो ।
तेस्रो र चौथो वर्ष ६/६ प्रतिशतको दरमा बोनस सेयर दियो । सुरुमा कुनै स्थानीयले १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पाएको हुने थियो भने दोस्रो वर्ष नपुग्दै उसले हकप्रदका लागि थप तीन हजार आठ सय ५० लगानी गर्नुपर्यो ।
कुल १३ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ लगाउदा उसले बिक्री गर्न पाउने अवस्थामा सेयर बेच्दा ३५ हजार चार सय १५ (पुँजीगत लाभकर नकटाई) पाउने अवस्था थियो । सो समयको हिसाब गर्दा उसले बार्षिक ३० प्रतिशतको दरमा प्रतिफल पाइरहेको देखिन्छ ।
तर, यही चैत १ गतेको मूल्यका आधारमा भने उसको प्रतिफल बार्षिक ११ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । चौथो वर्ष उसले पाएको ६ प्रतिशत बानेस सेयर सहितको प्रतिफल हो यो ।
अहिले बरुण हाइड्रो, अपि हाइड्रो, दिब्यश्वरी हाइड्रो, अरुण काबेली, खानीखोला, नेशनल हाइड्रो डेभलपर, न्यादी ग्रुप, सिनर्जी हाइड्रो पावरमा स्थानीयको लगानी परेको छ । यिनीहरुमा धेरैको स्थानीयमा सेयर जारी भएको एकदेखि दुई वर्ष भएको छ । तर, धेरै कम्पनीले लाभांश दिन सकेका छैनन् । दिएकाले कुनै वर्ष ५ त कुनै वर्ष १० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका छन् ।
प्रतिफलको रुपमा कम्पनीले बोनस सेयर समेत दिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीमा कतिपयले दुई सय प्रतिशतसम्म हकप्रदको लोभ देखाएर मूल्य बढाउने र त्यही मौकामा आफु बाहिरीएर अर्को जलविद्युत् संस्थामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि कडाइ गरेको थियो ।
‘हुनतः सेयर बजार भनेको व्यवसायीहरुले पुँजी बनाउने क्षेत्र नै हो, यहा कमाएको रकमले थप लगानी हुन सक्नु नराम्रो होइन,’ जलविद्युत व्यवसायी तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने ।
तर, कतिपय कम्पनीहरुले भने लगानीकर्तालाई हकप्रद सेयरको लोभ देखाउने र बढेको मूल्यमा आफु बाहिरिने रणनीति बनाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
ती ब्रोकरकै भनाइमा सहमत छन्, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेल । भन्छन्, ‘आयोजना नबन्दै पुँजी उठाउन पाउने भएकोले पनि समस्या बढेको छ । कम्पनी कस्तो हुनेछ थाहा नपाउँदै सर्वसाधारण र स्थानीयले लगानी गर्छन ।’
उनी केही आयोजनाबाहेक अधिकांशले दिएको प्रतिफल मूल्यवृद्धि दरभन्दा पनि कम रहेकाले बजारमा यस्ता कम्पनीप्रति आकर्षण घट्दै गएको हो ।
१५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको नेशनल हाइड्रोपावर जस्ता कम्पनीले हालसम्म लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यस्तो अभ्यास देख्दा देख्दैै पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकले स्थानीयलाई ठग्न छुट दिने गरी व्यवस्था आएकाले पनि समस्या बढेको पौडेलको विश्लेषण छ ।
जलविद्युत् संस्थापकलाई नि:शुल्क !
जलविद्युत् कम्पनीहरुमा संस्थापकहरुले पैसा नहालिकन रजाइँ गर्ने परिपाटी मौलाएकाले पनि अन्य लगानीकर्तामा यो क्षेत्रप्रति विकर्षण बढेको धेरैको भनाइ छ ।
‘एउटा विद्युत बनाउदा ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट कर्जामा पाइन्छ, बाँकी ३० प्रतिशत रकममा स्थानीय, सर्वसाधारण र संस्थापकले साझेदारी गर्छन्,’ प्रधानले भने, ‘संस्थापकमा केही ठुला प्रवद्र्धकहरुले ठेक्का पट्टावालाबाटै आफ्ने पैसा असुल गर्छन् ।’
धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट नभने पनि जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद, एफपीओ (नयाँ सेयर) मा कडाइ गर्नुको कारण यही हो । तर, धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियागत समस्याका रुपमा मात्रै आफ्नो कडाई लागु गरेको छ ।
यही कारण एक कम्पनीले दुई वर्षदेखि हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव हरेक बार्षिक साधारण सभामा लग्दै आएको छ । तर धितोपत्र बोर्डबाट भने अनुमति पाएको छैन ।
लगानीकर्ताहरुमा अनुसार यसको समाधान भनेको बलियो नियामक निकाय चाहिन्छ भने विद्युत् उत्पादन अवधि पछिमात्रै सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन अनुमति दिने भए पनि कम्पनीहरुको नियमन गर्दैन ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड प्रत्यक्ष (फ्रन्टलाइन रेगुलेटर) भन्दा पनि अप्रत्यक्ष नियामक भएकाले पनि सबै विषय उसले हेर्न सक्ने अवस्था छैन ।
