२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संख्या अब आधाले घट्ने भएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आदेश -२०७४ पारित गरेसँगै अब आयोग उपाध्यक्षसहित पाँच सदस्यीयमात्रै हुने भएको छ । यसअघि आयोग उपाध्यक्षसहित आठ सदस्यीय थियो ।
गठन आदेश अनुसार अब योजना आयोगको काम नीति निर्माणमा मात्र सीमित हुनेछ । आयोगको कार्यक्षेत्रमा अब दीर्घकालीन सोच र तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन छ ।
तहगत समन्वय र अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषण पनि अब आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहनेछन् ।
यसअघि आयोग र आयोगको सचिवालय बेग्लै रहे पनि अब भने आयोगमात्रै रहनेछ ।
आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालका अनुसार अब आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको विशेषज्ञताका आधारमामात्रै सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।
जसअनुसार अब पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासनलगायतका क्षेत्रका विज्ञले आयोगको सदस्यको सदस्यमा नियुक्ति पाउनेछन् । यससँगै अब आयोग विशिष्टिकृत भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आयोगका सदस्य पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था नयाँ गठन आदेशमा गरिएको छ ।
नयाँ गठन आदेशमा उपाध्यक्ष सरकारको राज्यमन्त्री सरह हुनेछन् । आयोगले अब वाषिर्क प्रतिवेदन पनि तयार गर्नेछ ।
यसअघि २०६७ को गठन आदेशलाई परिवर्तन गरेर आयोगले नयाँ गठन आदेश ल्याएको हो ।
