Comments Add Comment

मर्जर सहमति भएपछि एपेक्सले गरेको बदमासी डेढ वर्षपछि खुल्यो

२ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार विहान आठ बजेका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको (एनसीसी) सञ्चालक समितिको बैठक तोकिएको थियो ।

बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । समितिको बैठक शुरु हुँदै गर्दा एकाएक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छापा मार्‍यो ।

अनियमित रुपमा कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ क्षति पुर्‍याएको आरोपमा सीआईबीले बैंकका दुई जना सञ्चालकसहित १३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

पक्राउ परेकाहरु एनसीसी बैंकमा डेढ वर्षअघि मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरु हुन् ।

सीआईबीका अनुसार एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल, सञ्चालक समिति सदस्य इच्छाबहादुर गुरुङ, सुवर्णराज भण्डारी, मधुवनलाल श्रेष्ठ र निमित्त कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्ट पक्राउ परेका हुन् । यीमध्ये धिताल र गुरुङ हाल एनसीसी बैंकका सञ्चालक छन् ।

प्रहरीले बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक दुर्गादत्त जोशी, सहायक महाप्रबन्धक रामचन्द्र बसौला, शाखा प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, लोकन्थली शाखा प्रमुख सागर नेउपाने, शाखा प्रबन्धक मानबहादुर राउत, सहायक महाप्रबन्धक विनितामणि उपाध्याय र शाखा प्रबन्धक मोहन खरेललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

बैंकले सम्बन्धित कर्जालार्इ जोखिम प्रावधान अन्तर्गत राखिसकेकाले निक्षेपकर्तालार्इ समस्या हुने छैन भने यसको तत्काल असर नाफामा पनि देखिने छैन ।

प्रहरीले उनीहरुलाई बागबजार, जोरपाटी, सानेपा, कपन, कमलादीबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थप गरेर आइतबारदेखि बयान लिने तयारी गरेको छ ।

एनसीसीसँग मर्जर प्रक्रियामा गएको डेढ वर्षपछि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भयो ।

‘केही घटना मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदा भएका रहेछन्, केही त्यसपछि पनि । हामीले करिब पाँच महिना अघि गरेको नियमनमा यी कुरा खुलेपछि अध्ययन थालेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘अध्ययन प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले निक्र्योल गरेरै केही साता अघि मात्र कारवाहीको लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेका हौं ।’

एपेक्स बैंकसहितका ४ वटा विकास बैंक डेढ वर्षअघि एनसीसी बैंकमा गाभिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन समस्या भएपछि समाधानको लागि बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने लगायतले शुक्रबारै गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल र प्रवक्ता तथा नियमक बिभाग प्रमुख नारायण पौडेललाई भेटी बैंकको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले बिगतमा एपेक्स बैंकमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न केही दिन अघि सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एपेक्स बैंकले एनसीसीसँग मर्जरमा सहमति भएपछि खोला र बगरको जग्गा धितो राखेर नक्कली ऋणी सिर्जना गरी ऋण प्रवाह गरेको थियो ।

मर्जरमा गएपछि थालियो घोटाला

काठमाडौंको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकबीच २०७२ मंसिर ११ गते मर्जर प्रक्रियामा जाने सहमति भयो ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै एपेक्सका अधिकारीहरु चाहिँ कमाउने दाउतिर लागे । उनीहरुले विभिन्न शाखाबाट अनियमित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरे ।

‘मर्जर प्रक्रियामा गएलगत्तै त्यसको फाइदा उठाउँदै तत्कालिन सञ्चालकहरुले दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्ज लगायतका शाखाबाट नक्कली ऋणी सिर्जना गरी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका अधिकारीले भने ।

भिरालो, पाखोबारी, बाटो नपुगेका जग्गाहरुको समेत अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा दिने, कृतिम ऋणी खडा गरी ऋण दिने, ऋणीको आयस्रोसम्बन्धी विवरणलाई स्वीकृति दिने जस्ता काम गरी बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म हानी नोक्शानी पुर्‍याएको सीआईबीको भनाइ छ ।

सीआईबीका डिएसपी श्याम ओलियाका अनुसार एपेक्सका अधिकारीहरुले ऋणीको नक्कली आयस्रोत सम्बन्धी विवरणहरुलाई पनि स्वीकृत गर्ने गरेका थिए ।

‘कमसल जग्गाहरुलाई धेरै टुक्रामा पारेर ऋणीको संख्या बढाउँदै धेरै कर्जा दिने गरेको पनि भेटिएको छ’, उनले भने, ‘कर्जा तमसुकहरुमा एकल ऋणीको मात्र सही छाप गरेर साक्षी बिनै कर्जा प्रवाह गरेको पनि भेटिएको छ ।’

साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तान नगरेका ऋणीलाई पनि पुनः दोस्रो पटक कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षाभन्दा ऋणीको सुविधालाई ध्यान दिएर कर्जा दुरुपयोग गरेको सीआईबीले बताएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकांश धितो मूल्यांकन प्रतिवेदनहरु पनि यथार्थपरक नरहेको देखिएको छ ।

पहिले नै किन भएन कारबाही ?

राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पाँच महिनाअघि मात्र एपेक्सको अनियमितताबारे थाहा पाएको बताएका छन् । तर एनसीसी बैंकको एउटा समूह घोटाला भएको भन्दै त्यसअघि नै पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो ।

गत बैशाख २८ मा उच्च अदालत पाटनले बैंक मर्जर भए पनि एनसीसीमा एपेक्सको खाता र कारोबार छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो ।

‘ऋणीले अदालतमा हाल्ने सबै मुद्दा बैंकिङ कसुर अन्तरगतका हुँदैनन्, त्यसैले पहिले नै किन कारबाही गरेनौं वा थाहा पाएनौं भन्ने कुरा हुँदैन,’ पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले यसो भनिरहँदा दुई अर्बमध्ये ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो । अन्यको नाममा बैंककै सञ्चालकहरुले लिएको ऋण भुक्तानी भएको बुझिएको छ ।

बैंकले सम्बन्धित कर्जालार्इ जोखिम प्रावधान अन्तर्गत राखिसकेकाले निक्षेपकर्तालार्इ समस्या हुने छैन भने यसको तत्काल असर नाफामा पनि देखिने छैन ।

यो पनि पढ्नुस् 

एनसीसी बैंक घोटाला काण्डः सञ्चालक धितालसहित १३ जना पक्राउ (हेर्नुस् सूची)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment