करिब साढे तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा पचास लाख उर्जाशील नेपालीहरु रोजगार लगायत अन्य बहानामा पलायन भएका छन् ।
घरपरिवारको रोजिरोटी टार्न र समग्र देशलाई रेमिट्यान्स दिनका लागि दिनहु दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा त्रिभुवन बिमानस्थलबाट बाहिरिने गर्छन् । देश र घरपरिवारको मायालाई पोल्टोमा सजाए परदेशिदै गर्दा सबैका सपना साकार हुन्छ भन्ने छैन । जीवन जुवाको दाउमा पासो थापे जस्तै हो ।
नेपालमा २०४८ सालयता नेपालको राजनीति जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको मान्ने गरिन्छ । धेरै सरकार प्रमुख आए । जनयुद्ध भयो । ०६२-६३ को जनआन्दोलन भयो ।
देशमा रहेको विराशतावादी २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।
संविधानसभाका दुई/दुई पटक निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको ८ वर्षपछि देशले नयाँ संविधान पायो । जसको उपलब्धिका लागि हजारौँ नेपालीले ज्यानको आहुती दिएका छन् ।
आफ्नो सर्बस्व हरण गराएका छन् । तर यी कालखण्डमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागी भएका नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? तिनै परिवर्तनमा सहभागी लाखौं नेपाली युवाहरू खाडि र मलेसियामा गैती चलाइरहेका भेटिन थालेका छन् ।
विश्वका अधिकाश मुलुकमा नेपाली प्राय नपुगेको छैनन् होला । विश्व भरी छरिएर रहेका पचास लाख युवा जनशक्ति जसले देशको कुल ग्राहस्थ उत्त्पादनको ३२ प्रतिशत रेमिट्यान्स धानी रहेका छन् । त्यसको लागि कानुन खोइ सरकार ? देशको कर्तव्य भनेको नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने पनि हो कि पासपोर्ट मात्र दिने हो ? सरकारि कर्मचारी र उच्चओहोदाका कर्मचारीको अध्ययनको नाममा विदेश भ्रमणको लागि करोडौं पैसा अर्थमन्त्रालयबाट निकासी हुन्छ । तर, विदेश काम गर्दागर्दै भइपरी आउने समस्याको समाधान गर्न कुटनैतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने कानून किन बनेन ?
यी र यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ पचास लाख देशको कर्मठ जनशक्तिले खोजी रहेको छ ।
देशमा साम्यवादी राज्यसत्ता ललिपपरुपी भाषण टिभी पत्रकारसँग दिएर देशलाई अद्योगतितर्फ कहिल्यै लैजाने हो ? देशका राजनीतिक व्यायपारीहरुले भनेर गरिब र निमुख नेपाली जनताले सोच्न बाध्य भएका छन । तिनै मध्येका एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, चितवनका टोप बहादुर विक । जो बिगत लामो समयदेखि युएईमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
नेपाली राजदूतवास अबुधाबीले सकारात्मक कुराका साथ अदालतको फैसलापछि ब्लडमनि जुटाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डलाई आर्थिक तथा कानुनी सहयोगको लागि पत्र लेखेको भएपनि वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले कानुनत विकलाई कुनै आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने भन्दै पत्रको जबाफ पठाएको छ ।
बिगत ४ वर्षदेखि उद्दारको पहल गरिदिन हारगुहार गरिरहेका विकलाई नेपाल फर्काउन नेपाली दूतावास युएईले सकारात्मक पहल लिएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डबाट सहयोग गर्न नमिल्ने बताएपछि युएईमा रहेका पौने तिनलाख नेपालीको चिन्ताको विषय बनेको छ । उद्दारका लागि युएईबाटै सहयोग अभियान सुरु गरिएको छ ।
लामो समयदेखि पीडादायी जीवन बिताउँदै आएका विश्वकर्माको उद्दारका लागि एनआरएनए युएईको संयोजकत्व रहनेगरि आर्थिक सहयोग संकलन अभियान थालिएको छ । जसमा युएईमा रहेका सामाजिक संघसस्था जातीय संघसस्था तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले समेत अभियान चलाउने बताएका छन् ।
यो सुखद पक्ष भए पनि विदेशमा रहेर बिहान बेलुकाको मानो चलाउनेले यस्ता समस्याहरुको लागि कहिले सम्म आर्थिक सहयोग गरिरहने ? आफ्नो गर्जो चलाउन प्रवासी हुन विवश नेपालीहरुले कहिलेसम्म चन्दा उठाउनु सरकार ? प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको लागि कानुन बनाउन के ले रोकेको छ ? के ले छेकेको छ ?
त्यस्तै अर्को प्रतिनिधि पात्र हुन झापा बिर्तामोडका लोकेश खतिवडा । बीमा कम्पनीले ब्लडमनि नतिरिदिदा खतिवडा न त नेपाल फर्किन सकेका छन्, न त कमाई नै गर्न सकेका छन् । लोकेश खतिवडा गहभरी आँसु पार्दै नेपाल फर्कने बाटो हेरिरहेका छन् । दुर्घटना भएको लामो समयसम्म अस्पताल भर्ना भएर हिडडुल मात्र गर्न सक्ने भएका खतिवडाले पछिल्लो समयमा त्यही पिडाले हिडडुल गर्न वैशाखीकोे साहारा लिनु परेको छ । त्यही कम्पनीमा चौकीदारको काम गरिरहेका लोकेश कम्पनीले न्युनतम तलब र साथीहरुको सहयागले जीवन गुजारिरहेका छन् । ‘मलाई जसरी पनि नेपाल पठाइदिनु पर्यो,’ भनेर नेपाली राजदुतावास लगायत युएईका सामाजिक सघ सस्था तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुसँग धेरै पटक हारगुहार गरिसकेको तितो अनुभव समेत रहेको बताँउछन् ।
यूएई अदालतमा फैसला भएको पाच महिना बित्दा समेत मुक्ति नपाएर एक नेपाली युवाको बिचल्ली भएको छ । २०१५ बाट अदालतमा चलिरहेको लोेकेशको मुद्दा २०१७ को अक्टोबर १० तारिक अबुधाबीको सर्बोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको भए पनि बिमा कम्पनीले अदालतले तोकेको पैसा मृतकको परिवारलाई नदिएपछि लोकेश खतिवडाको घर फिर्ती अनिश्चित बनेको छ । यी र यस्ता घटना प्रतिनिधिका रुपमा मात्रामा रहेका छन् ।
आफ्ना देशका नागरिकप्रति सरकारको कुनै चासो र सामाधानको बाटो नखोज्नु प्रवासी नेपालीको लागि बिडम्बना हो भन्ने गरेको पाइए पनि सरकारको बेवास्ता र परराष्ट्र नीति जहाको त्यही छ । अब आउने दिनमा यस विसय प्रती सरकारको ध्यान जान अनिवार्य देखिन्छ।नभएदेखि परदेशिएका ५० लाख युवाको लागि राज्यको दायित्व के त ? रेमिट्यान्सको राग अलापेर आखिर कहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रवासि नेपालीहरुलाई फुर्क्याइरहने ? वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरुप्रति नेपाल सरकार कहिलेसम्म उदासीन भइरहने ? हामीप्रती नेपाल सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ।
लेखक हाल यूएईमा कार्यरत छन् ।
