Comments Add Comment

यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई झड्का !

यूपीको उपचुनाव बीजेपीलाई खतराको घण्टी

नेपालसँग सीमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुमाएका छन् । यो हारसँगै मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको राजनीतिक करिअरमा झड्का लागेको विश्लेषण भारतीय मिडियाले गर्न थालेका छन् ।

युपीका मुख्यमन्त्रीमात्रै होइन, उपमुख्यमन्त्रीले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुमाएका छन् । युपीमा भएका दुईवटा उपचुनावमा बीजेपीका भेट्रान नेताहरुको हारका कारण भारतीय राजनीतिमा नयाँ डिस्कोर्ष सुरु भएको छ ।

लोकसभाका दुईवटा सीटहरु भाजपाले गुमाउनु खासै ठूलो विषय होइन । तर, युपीको यो उपचुनावमा त्यहाँका क्षेत्रीय पार्टीहरुको गठबन्धनले बीजेपीलाई हराएपछि यसको असर आगामी लोकसभा चुनावमा उत्तर प्रदेश र अन्य रामज्यहरुमा समेत भाजपाले व्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । युपी लोकसभामा सबैभन्दा धेरै सीट भएको राज्य हो ।

युपीको मुख्यमन्त्री बनेपछि योगी आदित्यनाथले गत सेप्टेम्बर २१ मा गोरखपुर लोकसभा सीटबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी उपमुख्यमन्त्री बनेपछि केशवप्रसाद मौर्यले फूलपुरको लोकसभा सीट छाडेका थिए ।

यसरी भत्कियो मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको किल्ला

युपीको गोरखपुर लोकसभा सीटमा सत्तारुढ बिजेपी उम्मेवार पराजीत भएको यो घटना मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग जोडिएको छ । योगीले मुख्यमन्त्री हुँदा छाडेको गोरखपुर सीटमा मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी -बसपा) र मुलायमसिंह यादवको समाजवादी पार्टी (सपा) को गठबन्धनले जितेको छ ।

बसपा नेतृ मायावतीले सपाका उम्मेवारलाई समर्थन गरेपछि यहाँ बीजेपीले हारेको हो । गोरखपुरमा सपाका प्रवीण निषादले ४ लाख ५६ हजार ५१३ मत ल्याए भने आदित्यनाथको ठाउँमा उठेका बीजेपीका उपेन्द्र्र शुक्लले ४ लाख ३४ हजार ६३२ मतमात्रै पाए ।

गोरखपुरको यही सीटबाट आदित्यनाथले ५ चोटि सांसद पद जितेका थिए । उनले सन् १९९८, १९९९, २००४, २००९ र २०१४ मा यहीँबाट लोकसभा चुनाव जितेका थिए ।
यहाँबाट अर्का हिन्दुवादी महन्थ अवैद्यनाथले १९८९, १९९१ र १९९६ मा चुनाव जितेका थिए ।

गोरखपुरको यो सीटमा विगत २७ वर्षदेखि बीजेपीको प्रभाव थियो भने विगत २९ वर्षदेखि गोरखनाथ मन्दिरका मठाधीशका उम्मेदवारको एकछत्र जित हुँदै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ चुनाव क्षेत्रबाट बीजेपीको प्रभाव हटाउन बसपा र सपाले २५ वर्षपछि आपसका गठबन्धन गरेका हुन् । उसअघि यी दुई पार्टीले सन् १९९३ मा काशीराम-मुलायमसिंहवीच तालमेल गरेर सरकार बनाएका थिए । उनीहरुको गठबन्धन सन् १९९५ मै टुटेको थियो ।

हिन्दुवादीको पकडमा रहेको गोरखपुरमा सन् २०१४ मा बीजेपीका तर्फबाट योगी आदित्यनाथले जित्दाखेरि उनले ५१.८ मत ल्याएका थिए । कांग्रेसको भोट ४.४ प्रतिशत मात्रै थियो भने सपा र बसपाको क्रमशः २१.८ र १७ प्रतिशत मत थियो ।

यसपालि सपाले १० प्रतिशत मुस्लिम भोटरमाथि पटक- रहेको पीस पार्टी र १८ प्रतिशत निषाद भोटरहरुमा पकड रहेको निषाद पार्टीसँग गठबन्धन गर्‍यो र बीजेपीलाई हरायो ।

सपाले बीजेपीको विरुद्धमा निषाद पार्टीका अध्यक्षकै छोरा प्रवीण निषादलाई उम्मेदवार बनायो । र, अन्तिममा सपा गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई सघाउने बसपाले समेत ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो, जसको मूल्य बीजेपीले चुकाउन सकेन । र, २९ वर्षदेखिको लिगेसी तोड्दै दलित एवं पिछडिएको समुदायका प्रतिनिधिले हिन्दु महासभा एवं गोरखपुर मठका प्रतिनिधि ब्राह्मण उम्मेदवार उपेन्द्र दत्त शुक्ललाई हराई छाडे ।

उपमुख्यमन्त्रीको सीट पनि फुत्कियो

त्यसैगरी युपीका उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यको चुनाव क्षेत्र फूलपुरमा पनि सपा-बसपा गठबन्धनका उम्मेवारले जितेका छन् । यो चुनावी नतिजा भाजपाका लागि अर्को ठूलो धक्का हो ।

भाजपाले फूलपुर लोकसभा सीटमा वाराणसीका मेयर पदमा रहेका कौशलेन्द्र सिंह पटेललाई उम्मदेवार बनाएको थियो । बसपा र सपाले नागेन्द्रसिंह पटेललाई साझा उम्मेदवार बनाए । ‘बाहिरका पटेल र घरका पटेल’ वीच भोट बाँडियो र बीजेपी उम्मेदवार पराजित भए ।

दुबै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावभन्दा १२ प्रतिशत कम मत खसेको र ओभर कन्पिmडेन्सका कारणे हारेको बीजेपी नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, यो घटनाले भारतको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

उपचुनावको नतिजाले पार्न सक्ने ५ प्रभाव

भारतीय मिडियाहरुमा आएको विश्लेषण अनुसार युपीमा २०१७ को चुनावमा बीजेपीलाई जीत दिलाएपछि योगी आदित्यनाथलाई भारतमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा गर्न थालिएको थियो ।

हुनत बीजेपीका केही नेताहरुले विगतमा बिहारका नीतिशकुमारलाई जस्तै युपीका आदित्यनाथलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजे पनि आगामी चुनाव बीजेपीकै पोल्टामा पर्‍यो भने नरेन्द्र मोदी नै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै छ ।

युपीमा सम्पन्न उपचुनावको नतिजाले आदित्यनाथमाथि झड्का लागेको छ । र, अब उनी नरेन्द्र मोदी र अमित शाहसँग झुक्नेछन् । अनि आगामी लोकसभा चुनावको सीट बाँडफाँट केन्द्रीय नेतृत्वमा बढी निर्भर रहनेछ ।

त्यसैगरी दोस्रो असरका रुपमा युपीको यो उपनिर्वाचनको परिणाम बीजेपीका लागि आगामी २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावअघिको खतराको घण्टी हो ।

आगामी चुनावमा पूरै प्रदेशमा सपा-बसपा तालमेल गरे भने अनि यसमा कांग्रेसले पनि साथ दियो भने बीजेपीलाई यहाँबाट ७१ सीटको जित दोहोर्‍याउन मुश्किल पर्नेछ ।
तेस्रो, सन् २०१४ को लोकसभा चुनावकै परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने सपा-बसपा मिल्दा युपीमा बीजेपीको सीट ७१ बाट घटेर ३७ हुनेछ भने सपा-बसपाको सीट बढेर ४१ हुनेछ । यसमा कांगेस पनि मिल्ने हो भने बीजेपीको सीट घटेर २४ हुनेछ ।

चौथो, युपीबाट शिक्षा लिँदै अन्य राज्यमा पनि गैरभाजपा दलहरुवीच गठबन्धन भयो भने यसले आगामी लोकसभा चुनावमा बीजेपी मिशन-२०१९ लाई चुनौती दिन सक्छ ।

पाँचौं, अहिले सम्पन्न युपीका दुबै उपचुनावमा कांग्रेसका उम्मदेवारहरुको जमानत जफत भएको छ । अब कांग्रेसका सामु युपीमा बसपा-सपा गठबन्धनलाई सघाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

र, पाँचौं, युपीमा देखिएको यो चुनौतीलाई सामना गर्न अब बीजेपीले कस्तो रणनीति बनाउला ? उसले आफ्नो शक्ति गुम्न नदिने हो भने आगामी लोकसभा चुनावअगावै बसपा-सपा गठबन्धन तोड्न जरुरी छ । यी दुई गठबन्धनमध्ये सपाभन्दा बसपा कमजोर छ, जसले गत लोकसभा चुनावमा यहाँबाट खाता खोल्न सकेको थिएन । र, उसलाई तर्साउन मायावतीको पुरानो फाइल देखाएर बीजेपीले बसपा-सपा गठबन्धन तोड्न सक्ने विश्लेषण कतिपय भारतीय मिडियाले गरेका छन् ।

युपीमा व्यहोरेको उपचुनावको हारपछि मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले आगामी चुनाव-२०१९ का लागि नयाँ रणनीति बनाइने बताएका छन् ।

बीजेपीको सोसियल इञ्जिनियरिङमाथि प्रश्न

मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्रीकै चुनावक्षेत्र गुमेपछि भारतमा बीजेपीले अपनायँदै आएको दलित र पिछडिएका समुदायमाथिको नीतिमाथि टिप्पणी सुरु भएको छ ।

जस्तै गुजरातमा दलितसँग सहभोजको नीति अघि सार्ने बीजेपीको युपीको हकमा हकमा भने सोसियल इञ्जिनियरिङमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

दलित, गैरहिन्दु र पिछडिएको समुदायलाई आफूतर्फ तान्ने रणनीति नबनाएसम्म बीजेपीका लागि बसपा-सपा गठबन्धनसँग खेलेरमात्रै जनताको विश्वास पाउने अवस्था जटिल छ ।

बीजेपीका अधिकांश नेताहरु पिछडिएको समुदायले पाउँदै आएको आरक्षणका विरुद्धमा समेत उभिने गरेकाले उनीहरुको सामाजिक नीतिमा पुनर्मूल्याङन गर्नुपर्ने अवस्था आएको त्यहाँका केही मिडियाले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश र केन्द्रको विवादले मोदी सरकारलाई सकस

यसैवीच मोदी सरकारमा दुई मन्त्रीसहित सहभागिता जनाइरहेको तेलंगु देशम पार्टी -टीडीपी) सरकारबाट बाहिरिएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा टीडीपीका १६ सांसद छन् ।

आन्ध्र प्रदेशमा बलियो प्रभाव रहेको यो दल केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि बीजेपीले अर्को झड्काको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारमा टीडीपीले नागरिक उड्डयन र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पाएको थियो ।

टीडीपी सरकारबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण आन्ध्र प्रदेश र केन्द्र सरकारवीचको विवाद हो । टीडीपीले आन्ध्र प्रदेशलाई ‘विशेष राज्य’को दर्जा दिन माग गर्दै आएको छ । बीजेपीले प्रदेशलाई त्यस्तो दर्जा दिन नसक्ने भनेपछि सो पार्टीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।

आन्द्र प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग विशेष दर्जाको माग गर्दै आएको छ भने बीजेपीले चाहिँ स्पेसल प्याकेजमात्रै दिन सकिने बताउँदै आएको छ । आन्ध्रलाई विशेष दर्जा दिँदा बिहारले पनि माग्न सक्ने र अरु राज्यहरु पनि सो मागतिर लाग्ने भएकाले त्यस्तो दर्जा दिन नसकिने बीजेपीको अडान छ ।

तर, प्रदेशलाई विशेष दर्जा नदिए आगामी चुनावमा आन्ध्र प्रदेशमा बीजेपीले धक्का खानुपर्ने टीडीपीका नेताहरुले मोलीलाई चुनौती दिएका छन् ।

टीडीपी लगायतका क्षेत्रीय पार्टीहरुले भारतको यस दक्षिणी राज्यले १६ हजार करोड राजस्व घाटा व्यहोरिरहेको बताउने गरेका छन् । केन्द्र सरकारले भने त्यहाँको राजस्व घाटा ४ हजार करोडमात्रै रहेको बताउने गरेको छ । केन्द्रले राज्यलाई १३८ करोड दिन बाँकी छ ।

आन्ध्र प्रदेशले आफ्नो प्रान्तको विकासका लागि फण्ड माग गरेको छ । त्यस्तो फण्ड राष्ट्रिय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) र हाउजिङ एण्ड अर्बान डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (हडको) बाट पाउनुपर्ने प्रदेशको माग छ । तर, मोदी सरकारले भने वल्र्ड बैंकबाट त्यस्तो फण्ड लिन दबाव दिइरहेको छ ।

भारतका राज्यहरुलाई विशेष दर्जा दिइसकेपछि त्यस्ता राज्यले केन्द्र सरकारबाट अनुदान बढी पाउनुका साथै कर र राजस्व आदिमा समेत सहुलियत पाउन सक्छन् ।
तर, पिछडिएका राज्यहरुका लागि दिन सकिने यस्तो दर्जा आन्ध्र प्रदेश, बिहार जस्ता प्रदेशलाई दिन नसकिने बीजेपीको अडान छ ।

सोनिया गान्धीको घरमा विपक्षीको डिनर पार्टी

यसैवीच युपीमा बीजेपीले हारेको र आन्ध्रप्रदेशको टीडीपी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको घटनालगत्तै कांग्रेस नेतृ सोनियाँ गान्धीले आफ्नो निवासमा विपक्षी पार्टीहरुको डिन मिटिङ बोलाएकी छिन् ।

मोदी सरकारमाथि आलोचना हुन थालेको तर विपक्षीको भूमिका प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएको भन्दै सोनिया र राहुल गान्धीले अब संसदमा विपक्षीहरु एकतावद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

डिनर पार्टीमा सहभागीहरुले पश्चिम बंगलाकी नेतृ ममता ब्यानर्जी र मार्क्सवादी पार्टीहरु आपसमा मिल्न नसक्ने बताएपछि सोनियाले यसुपीको उपचुनावमा बसपा र सपावीच चुनावी गठबन्धन सम्भव भएको र चुनावी परिणाम उनीहरुको पक्षमा आएको उदाहरण दिएकी थिइन् ।

सन् २०१४ को निर्वाचनपछि भारतीय संसदमा भाजपा गठबन्धनको पक्षमा ३३६ मत थियो । हाल त्यो संख्या घटेर ३ सयको हारहारीमा झर्ने अनुमान गर्न थालिए पनि उसले बहुमत गुमाउने खतरा छैन । किनभने ५४५ सदस्यीय भारतीय संसदमा बीजेपीको एक्लै २८२ सीट छ । त्यसैले विपक्षीहरु सबै एकातिर भए पनि मोदी सरकार अर्को निर्वाचन अघिसम्म हल्लिने स्थिति छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment