Comments Add Comment

कानुन निर्माणमा जुट्दै प्रदेश २

आर्थिक कार्यविधि ऐनको विधेयक ६ गते संसदमा प्रस्तुत हुने

फाइल तस्वीर

४ चैत, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट बनाउने काम सुरु भएको छ ।

प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले तीन महिनाभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन तयार गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक एक दर्जन ऐन पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरिसकेको छ भने प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक र अन्य मन्त्रालयका कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

‘प्रदेश सरकार त गठन भयो, न ऐन छ, न कानुन छ । खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन, कामको खाका पनि बन्न सकेको छैन’, मुख्य मन्त्री राउतले भने ‘तैपनि हामी प्रयासरत् छौं । प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न लागि परेका छौं । अत्यावश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्छौं ।’
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम २२ वटा कानुनको आवश्यकता पर्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । चैत ६ गते बस्ने प्रदेश संसदमा विधेयक पेश हुने र त्यसपछि संसदको राय सुझाव लिएर पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ठीक एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्य विधि ऐन–२०७४ सदनमा पेश गर्न लागेको हो । संसदले आर्थिक र्काविधि ऐन ल्याएपछि प्रदेशको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।

अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री विजय यादवले आर्थिक कार्य विधि ऐनको विधेयक सभामुखमार्फत सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रहरी सम्बन्धी ऐन, निजामति सम्बन्धि कानुन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, शिक्षा नियमावलीलगायतका ऐनको मस्यौदा भइरहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति सरकारले प्रदान गरेपछि मस्यौदा तर्जुमाको काम अघि बढेको र अन्तिम चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘धमाधम प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा छ । जम्मा ४१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्थामा ७–८ वटा ड्राफट आइसकेको छ’, मन्त्री यादवले भने ‘केही कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि दातृ निकायसँग पनि सहयोग लिइरहेका छौं । सकारात्मक रुपमा काम अघि बढीरहेको छ ।’

कानुन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मस्यौदा समिति भने गठन हुन बाँकी नै छ । चैत ७ गते कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कानुन मस्यौदा समितिकै हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment