४ चैत, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचभागबाट नबन्ने निश्चित भएको छ । रेल्वे विभागले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेलमार्ग बीचभागबाटै लैजाँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो ।
निकुञ्जले नमानेपछि विभागले रेलमार्गलाई पथलैयाबाट हैटौंडा ल्याउने र राजमार्ग क्षेत्र हुँदै भरतपुर (नवलपरासीको चोरमारा) मा जोड्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ ।
यो क्षेत्रबाट रेलमार्ग बनाउने गरी रुट सर्भे सकिएकाले अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘अब निकुञ्जबाट रेल नचलाउने लगभग निश्चित भयो’, इञ्जिनियर उपाध्यायले भने,‘अब निजगढबाट नवलपरासीसम्म राजमार्गको उत्तर–दक्षिण भएर रेल चल्छ ।’
रेल गुड्ने समयमा भन्दा पनि निर्माणकै समयमा निकुञ्जभित्र हुने मानवीय तथा मेसिनरीको चहल–पहलका कारण बढी समस्या आउने देखिएकाले निकुञ्जको प्रस्तावमा सहमति जनाइएको उनले बताए ।
विकास गर्ने नाममा वन्यजन्तुको संरक्षणमा असर पार्न नहुने भन्दै उनले सम्भव भएसम्म वन, वातावरण र पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर नपर्ने गरी काम गरिने बताए ।
‘पाटे बाघ र एक सिंगे गैँडाको संरक्षण नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यो संरक्षण अभियानमा रेलमार्गले असर गर्नुहुँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘निर्माणका समयमा अनेकन मेसिनहरु त्यहाँ लैजानुपर्छ । लगातार जनशक्ति खटिनुपर्छ । यस्तोबेलामा वन्यजन्तुको संरक्षणमा निकै कठिनाइ आउने निकुञ्जको भनाइमा हामी गम्भीर भएका हौं । ’
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम हुँदैछ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४२१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरु संलग्न छन् । आगामी अक्टोबरसम्म पश्चिमतर्फका खण्डको डीपीआर तयार गरिसक्ने योजना बनाइएको उपाध्याले जानकारी दिए ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने योजना सरकारको छ । रेलमार्गको निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्ने भनिए पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
विभागका अधिकारीहरु पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
रेलमार्गमा लागि अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभाव हुँदा पनि जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमासमस्या पर्ने गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक बनाउँदा स्थानीय रुपमा उपलब्ध निर्माण समाग्रीहरु प्रयोग गर्न नपाइँदा समेत समस्या परेको विभाग बताउँछ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।
काम सुरु नभए पनि इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर पनि बनिसकेको बरिष्ठ इञ्जिनियर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘अब निजगढदेखि चोरमारासम्मको डीपीआर बनाउनुपर्छ । तर, चीनले पोखरा लुम्बिनी खण्डको रेलमार्गलाई मुग्लिन भएर लैजाने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेकाले हामी कुरिरहेका छौं,’ उपाध्यायले भने,‘त्यसो भयो भने भरतपुरबाट चोरमारासम्मको डीपीआर हामीले गर्नुपर्ने छैन ।’
उनले डीपीआरमा दोहोरो लगानी हुने अवस्था आउन नदिन आफूहरु सचेत रहेको बताए ।
अहिले रेलमार्ग निर्माणमा निकै प्रतिवद्ध देखिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेकाले अब रेल पनि प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास विभागको छ ।
