४ चैत, काठमाडौं । आयातकर्ताहरुले सूचना मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार नउठाउन भन्दै सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका छन् । सरकारले भन्सारको अभिलेख मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरेपछि ब्यापारीहरुले सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्न थालेका हुन् ।
अन्डरबिलिङ (न्यून बिजकीकरण) रोक्नका लागि सरकारले भन्सार मूल्यांकनमा गरेको कडाइविरुद्ध अयातकर्ताहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् ।
उनीहरुले आयातको क्रम घटाएर सरकारमाथि दबाव पनि सिर्जना गर्न खोजिरहेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारी बताए । त्यसैका कारण भन्सार राजस्वको संकलन पनि घट्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्देशन दिएपछि केही दिन भन्सारको असुली बढे पनि पछिल्ला केही दिनमा भन्सार राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएको भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै डा. खतिवडाले न्यून बिजकीकरणलाई रोक्ने गरी सूचना मूल्यसूचीलाई आधार मानेर भन्सार संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यलाई विचार गरेर भन्सार मूल्यांकनलाई वस्तुपरक बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
पदभार ग्रहण गर्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘राजस्व उठाउने कुरामा हामीसँग धेरै अवसरहरू छन् । हामी करका दर हैन, दायरा बढाउने कुरा गर्छौं । मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा हामी अपडेट गर्छौं । भन्सारमा कम मूल्याङ्कन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान मै यसलाई सम्बोधन गर्छौं, हामी मुहान सफा गरौं भनेर लागेका हौं ।’
यसलगत्तै भन्सार विभागले भन्सार प्रमुखहरुलाई कम्तिमा सूचना मूल्यसूची र उपभोक्ता मूल्यलाई आधार बनाएर भन्सार ‘डिक्लियर’ गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनपछि भन्सार प्र्रमुखहरुले अस्वभाविक (थोरै) मूल्यका समानहरुको भन्सार राजस्वको मूल्यांकन बजार मूल्यका आधारमा गर्न सुरु गरेका छन् । वस्तुको भन्सार डिक्लियर गर्ने सबै अधिकार भन्सार प्रमुखलाई नै हुन्छ ।
यसबाट डराएका आयातकर्ताहरु अहिलेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्दा समस्या पर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुले भन्सार मूल्यांकन गर्दा बजार मूल्यलाई आधार मान्न नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ब्यापारीहरुले सरकारले भन्सार बढाउने गरी चालेको यो कदमलाई असफल बनाउने गरी भन्सार क्लेयरेन्समा ढिलाइ गरिरहेका छन् । जसका कारण भन्सार राजस्वको संकलन प्रभावित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।
के हो विवाद ?
अहिले भन्सारमा आइपुगेका वस्तुको मूल्य कति हो भन्ने यथार्थ जानकारी ब्यापारीसँग मात्रै हुन्छ । तर उनीहरुले किनेको भन्दा कम मूल्य देखाएर भन्सार छुटाउने समस्या व्याप्त छ ।
भन्सार अधिकारीहरुले अयातकर्ताले पेश गरेका कागजात र प्रमाणहरुका आधारमा भन्सार रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।
तर अहिले व्यापारीले अन्डरबिलिङ गरेका सामानमा अपेक्षितभन्दा धेरै भन्सार तोक्न थालिएपछि विवाद चर्किएको हो । अहिले वस्तुको मूल्य (बिलमा उल्लेखित) बारे भन्सार अधिकारी र व्यापारीबीच मतभेद र विवाद चर्को छ ।
भन्सारमा यस्ता विवाद नहोस् भनेरै विभागले सूचना मूल्य पुस्तिका तयार गरेको हुन्छ । अभिलेख मूल्य पनि भनिने यलाई ६–६ महिनामा अपडेट पनि गरिन्छ ।
यसमा आयात हुने वस्तुहरुको सूचना मूल्यहरु राखिएका हुन्छन् । तर, यसमा उल्लेख हुने मूल्यलाई व्यापारीहरुले भने स्वतःस्फूर्त रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् ।
सूचना पुस्तकमा कुन वस्तु कति मूल्यको हुन सक्छ भन्ने आँकलन गरिएको हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्सारले जुनसुकै वस्तु सूचना मूल्यभन्दा कममा नछोड्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले बजारमा सामान कुन मूल्यमा विक्री भइरहेको छ भन्ने बुझेर भन्सार तोक्न भनेका छन् । जसलाई भन्सार प्रमुहरुले कार्यान्यवन गर्नै लाग्दा आयातकर्ताहरुले विरोध र असहयोग गरिरहेका छन् ।
व्यापारीको आफ्नै दाबी
ब्यापारीहरु सरकारले हजारौं समानको सन्दर्भ मूल्य तोक्न सक्ने अवस्थामा नहरेको बताइरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य दिनमै दुई–तीन पटक तलमाथि हुने भएकाले सूचना मूल्यको आधारमा भन्सार तिर्न समस्या पर्ने बताउँछन् ।
‘यसले झनै विकृति ल्याउँछ । भन्सारमा आर्थिक अपचलन झनै बढाउँछ,’ मुरारका भन्छन्,‘ एउटै वस्तु पनि गुणस्तर, आकार प्रकार अनुसार फरक–फरक मूल्यका हुने भएकाले सन्दर्भ मूल्यमै आधारित भएर भन्सार तिर्न गाह्रो पर्छ ।’
सूचना मूल्य थोरै लेखिएका कतिपय समानहरु महंगो मूल्यका पनि आउने भएकाले त्यसलाई आधार बनाउन नहुने तर्क आयातकर्ताहरुले गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा दैनिकरुपमा मूल्य घटबढ हुने अवस्थालाई पनि सन्दर्भ मूल्यले समेट्न नसक्ने दाबी उनीहरुको छ ।
सूचना मूल्यमा आधारित हुँदा महंगो समानको भन्सार कम तिर्नुपर्ने तथा सस्तो समानको बढी तिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा पनि असर गर्ने एक आयातकर्ता बताउँछन् ।
यो नियममा कडाइ गर्दा भन्सारमा आर्थिक चलखेल बढी हुने आशंका व्यवसायीलाई छ । उनहरुले भन्सार दर संसदबाट पास गर्ने र वस्तुको मूल्य भने सरकारी अधिकृतले तोक्ने उल्टो अवस्था सिर्जना नगर्न भनिरहेका छन् ।
कतिपय आयातकर्ताहरु भने सूचना मूल्यलाई भन्दा कारोबार मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कारोबार मूल्यमा कैफियत भेटिए बिलको मूल्यमा ५ प्रतिशत रकम थपेर सरकारले नै वस्तु किन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
थोरै मूल्यको भन्सार तिरेर धेरै मूल्यमा वस्तु बेचेको भेटिए सरकारले नै सामान व्यवसायीबाट जफत गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरिरहेका छन् । यसले न्यून बिजकीकरणको समस्या कम हुने दाबी आयातकर्ताहरुको छ ।
‘सन्दर्भ मूल्यसूची ब्यवहारिक छैन, कतिपय वस्तुहरु सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढीमा पनि आइरहेकाले त्यसमै आधारित भएर भन्सार उठाउन खोज्दा भोलि थप समस्या आउँछ,’ एक आयातकर्ता भन्छन् ।
व्यवसायीले विल लिएर मात्रै वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्दा पनि न्यून बिजकीकरण रोक्न सकिने बताएका छन् ।
तर सूचना मूल्यकै आधारमा भन्सार संकलन गर्दा समस्या झनै बढ्ने तर्क उनीहरुको छ ।
स्वतःफूर्त प्रक्रियाः राजस्व सचिव
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने भन्सारलाई वस्तुपरक र यथार्थ मूल्यमा आधारित उठाउन खोजिएको बताउँछन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नै उपभोक्ता मूल्यलाई बिचार गरेर भएर भन्सार रकम निर्धारण भइरहेको बताए । यसले कसैलाई समस्या नपर्ने भन्दै सरकारले वास्तविकता आधारित मूल्यांकनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो स्वतःस्फुर्त प्रक्रिया हो । हामीले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेका हैनौं,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘भन्सार मूल्यांकन तथ्यपरक बनाउन हामी लगातार प्रयत्न गरिरहेका छौं । स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्लियरेन्स भइरहेको छ, कुनै समस्या पनि आएका छैनन् ।’
भन्सार विभागका प्रवक्ता शिवराम भण्डारी पनि भन्सारमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको बताउँछन् । सबै पक्ष इमान्दार भएर काम गर्दा कुनै समस्या नआउने भन्दै उनले परदर्शितामा आधारित भएर काम गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताए ।
