Comments Add Comment

छापामा आजः रेशमलाई जेलभित्रै शपथ, सरकारी भवन कब्जा गरी बोर्डिङ !

तरलता अभावपछि सहकारीको शरणमा बैंक

५ चैत, काठमाडौं । आज सोमबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयहरुलाई आफ्नो पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् । केहीले राजनीतिकलगायतका विषयलाई बढी जोड दिएका छन् भने कुनैले न्यायालयको बेथिति उधिनेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज ‘६१ अर्बका मुद्दाः आदेश दिने इजलास’ शीर्षक दिएर विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा भएका फैसलाबारे समाचार लेखेको छ । नयाँ पत्रिकामै पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले उपचार खर्चको साढे ४३ लाख निकासा पाएको खबर पनि छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि नयाँ पत्रिकाले जस्तै न्यायालयमा रहेको बेथिति कोट्याएको छ । समयमै फैसला नहुँदा र भएका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा न्यायमै अन्याय हुने गरेको अन्नपूर्णको समाचारको सार छ । रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ गराउने तयारी गरिएको समाचारलाई पनि आज अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा महत्त्वका साथ छापेको छ ।

नागरिक दैनिकले लगानीयोग्य पुँजी अभावपछि बैंकहरु निक्षेत्र खोज्दै सहकारी धाउन थालेको समाचार लेखेको छ भने कान्तिपुरले सुनसरीमा शनिबार राति लागेको आगोले सिंगो बस्ती नै खसाप भएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कांग्रेसमा गुट हेरफेर, क–कसले बदले ?

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि फेरि गुट अदलबदलमा सक्रिय बनेको समाचारलाई आजको नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

पार्टीभित्र एक नेताले अर्कोलाई निरीह र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन गुट बनाउने र भत्काउने खेल कांग्रेसमा पुरानै हो । निर्वाचनमा पराजयपछि कांग्रेसमा यो खेलले अलि बढ्तै ठाउँ पाएको देखिन्छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार नेताहरुले गुट अदलबदल गर्दा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहमा मात्रै होइन, १३ औं महाधिवेशनपछि अस्तित्वमा आएको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहमा समेत हलचल आएको छ ।

महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा गुटबाट अर्जुननरसिंह केसी, कुलबहादुर गुरुङ र चन्द्र भण्डारी बाहिरिएका छन् ।

यसैगरी पौडेल र सिटौला समूह पनि एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्न पुगेको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

रेशमलाई जेलभित्रै शपथ !

टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ संसद सदस्यको शपथ गराउने तयारी भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, सरकारले त्यसको वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुसँग छलफल थालेको छ । राजपाको मागका आधारमा सरकारले चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ र निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिँदै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

राजपा नेताहरुले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको माग अस्वीकार गर्दै अदालतले गर्ने अन्तिम निर्णय नै पर्खने गरी तत्कालका लागि भने प्रमाणपत्र र शपथको वातावरण मिलाउन तयार भएको हो ।

अन्नपूर्णको दाबी छ– शपथको वातावरण मिलाउन नै चौधरीलाई कैलाली कारागारबाट काठमाडौं ल्याइएको छ ।

पूर्वमन्त्री पासवानको उपचारका लागि ४३ लाख निकासा

पूर्वजनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले उपचारमा ७३ लाख खर्च भएको बिल पेस गरे पनि सरकारले ४३ लाख ४१ हजार मात्रै उपलब्ध गराएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधोपरचारबाहेकको बिल समावेश नगराएपछि अर्थले ३० लाख कटौती गरेर आइतबार रकम निकासा गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
समाचार अनुसार, पासवानले पाउरोटी आएकोदेखि भारु साटेकोसम्मको ३० लाख पेश गरेकोमा त्यो भने रोकिएको छ ।

मुलुकको घाटा निरन्तर चुलिँदो

तीन महिनायता लगातार ऋणात्मक रहेको मुलुकको शोधान्तर घाटा गत माघमा सवा १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातमा भएको उच्च वृद्धि, घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिलगायत कारण गत माघमा शोधनान्तर स्थिति ठूलो रकमले घाटामा गएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

समाचार अनुसार चुलिँदो शोधनान्तर घाटाले समग्र अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

शोधनान्तरले मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अवस्था देखाउँछ । बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर बचतमा हुन्छ । भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा हुन्छ ।

यता, नागरिक दैनिकले मुलुकको चालु खाता घाटा एक महिनामै दोब्बर भएको जनाएको छ । ६ महिनासम्म करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालु खाता घाटा सातौं महिना पूरा हुँदा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घाटामा रहँदै आएको चालु खातामा एकै महिनामा ६६ अर्ब रुपैयाँ घाटा थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहकारीको शरणमा बैंक


लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएपछि बैंकहरु निक्षेप संकलन गर्न सहकारी संस्था धाउन थालेका छन् । ऋण लगानी गर्न रकम नभएपछि आकर्षक व्याजदरसहितको योजना लिएर बैंकहरु सहकारी संस्थाको कार्यालय पुग्न थालेका हुन् ।

नागरिक दैनिक खबरको अगाडि लेख्छ– बैंकमा प्रशस्त लगानीयोग्य पुँजी भएका बेला सहकारी संस्थाको निक्षेपलाई खासै ध्यान नदिने बैंकहरु अहिले भने उच्च व्याज दिने प्रलोभनसहित सहकारी संस्थामा जान थालेका छन् ।

पहिला सहकारी संस्थाहरु निक्षेप संकलन भएको रकम थोरै व्याजदरमा भए पनि सुरक्षितसँग राखिदिनका लागि बैंक धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको नागरिक दैनिकको समाचारको सार छ ।

दुईघण्टे कार्यक्रमलाई साढे १५ लाख

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, भक्तपुरले दुईघण्टे कार्यक्रमका लागि १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयबाहेक अन्यत्र पैसा तिरेर कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिए पनि केन्द्रले यही चैत १० गते विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने नाममा सो रकम छुट्याएको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

समाचार अनुसार, उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहल बुकिङ गरिएको छ। त्यसबापत भ्याटबाहेक १ लाख ८० हजार, खाजाबापत २ लाख ७५ हजार, ब्यानर नारा झण्डा तथा ब्रोसरका लागि २ लाख, नारा लेखिएको भेस्ट बनाउन १ लाख ५० हजार र पत्रकारलाई भत्ताका लाग ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । कार्यक्रमको कार्ड वितरण गर्ने कर्मचारीलाई खाजाबापत ५० हजार, कार्यक्रम व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलाई ५० हजार, वार्षिक प्रतिवेदन छपाउन १ लाख ५० हजार र भित्ते फ्लेक्स बनउन ६० हजार र पत्रपत्रिका लागि १ लाख ५० हजार छुट्याएको समाचारमा उल्लेख छ।

र, यो पनि–सरकारी भवन कब्जा गरी बोर्डिङ

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका रामनगरस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको भवनमा पाँच वर्षदेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा छ । देवनन्दन देवराज माविसँग जोडिएर रहेको सिँचाइ कार्यालयको १० कोठे भवनमा ०६९ देखि दुर्गा एकेडेमी सञ्चालनमा रहेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठमा खबर छ ।

समाचार अनुसार, ३ कक्षासम्म पठनपाठन हुँदै आएको विद्यालयमा एक सय ९२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय सञ्चालकले पीजी र नर्सरीका विद्यार्थीबाट तीन सय, एलकेजीमा तीन सय २५ , यूकेजीमा ३ सय ५० , कक्षा १ मा ३ सय ७५, २ मा ४ सय र ३ मा चार सय २५ रुपैयाँ मासिक शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

अन्नपूर्ण लेख्छ– निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ तर पाँच वर्षदेखि सञ्चालित यो विद्यालयले सरकारी निकायबाट अनुमति समेत लिएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment