५ चैत, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार नै कर असुली हम्मे परिरहेको बेला सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को राजश्व लक्ष्य परिमार्जन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले पुरानो लक्ष्य संशोधन गरी वृद्धिदर बढाउने भएको हो ।
‘यति नै भन्ने त छैन, तर चालू आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउने भन्ने हो,’ अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । अहिले भन्सारमा समस्या देखिएकोले अर्थमन्त्रालयले परिमार्जित वृद्धिदर सार्वजनिक गर्न नसेकेको हो ।
‘भन्सारमा अहिले केही समस्या देखिएकोले पनि जटिल भएको छ । तर, भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोचमा पनि काम अगाडि बढाएका छौं,’ अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
चालू आवको लागि सरकारले बजेटमा २९.२० प्रतिशतले राजस्व बढाएर सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चालू आवको आठ महिनामा करिब ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले अहिले लिएको लक्ष्य भेट्न नै दैनिक २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको दरमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भन्सारमा यसकारण समस्या
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए । सरकारले कडाइ गरेसँगै अहिले भन्सारमा व्यवसायीहरूले मालवस्तु छुटाउन चाहिरहेका छैनन ।
‘अहिले बाहिर सुनिएजस्तो सूचना मूल्यले मात्रै समस्या आएको होइन,’ भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालले भने । भन्सार कार्यालयहरुले अहिले पनि व्यवसायीले उद्धृ गर्ने मूल्यलाई नै आधार मानिरहेको नेपालको दाबी छ ।
‘यो विश्वभरको प्रयास हो, हामी मात्र अलग हुन सक्दैनौं,’ विभागका उपमहानिर्देशक नेपालले भने, ‘तर यसलाई परिक्षण गर्न सूचना मूल्य, बीमाका कागजात, ढुवानी कागजात र बिलको सहयोग लिने गर्दै आएका छौं, यसैलाई केही कडाइ भने गरेका हौं ।’ यसबाहेक भन्सार चुहावट रोक्न भारतबाट हुने आयातमा गुड एण्ड सर्भिस (जीएसटी) बिललाई पनि आधार मानिने गरिएको छ ।
सञ्चालन खर्चमा नै समस्या आउन थालेपछि बजेट जोहो गर्न राजश्व चुहावट नियन्त्रण लगायतमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
यसरी हुँदैछ सुधार
अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा नै राजस्व चुहावट रोक्न कडाई गर्ने संकेत दिएको थियो । यही क्रममा सरकारले ६ महिना अगाडि नै साढे ३ लाख वस्तुको उपभोक्ता मूल्य संकलन गरेर सबै भन्सार कार्यालयहरुमा पठाइसकेको छ ।
बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कम हुने गरेर भन्सार मूल्य आधार मान्न थालिएको छ । यद्यपि, यो अस्त्रले ठूलो राहत दिन सकेको छैन । यसैबीच सरकारले आगामी साउनबाट लागू हुने गरेर बीरगन्जमा रहेको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मार्फत भारत र नेपालको मूल्य तुलना गर्ने गरी इन्टरफेस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
भारतबाट हुने आयातमा व्यवसायीहरूले जीएसटी बिल समेत नक्कली प्रयोग गर्न थालेपछि ‘इन्टरफेस’ सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम थालिएको हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र भन्सार विभागको इन्टरफेसलाई पनि एकापसमा जोड्ने गरी काम गरिरहेको छ । विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतमा पनि सरकारले आईसीपी निर्माण गरिरहेको छ ।
यी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिए राजस्व चुहावट कम हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ । राष्ट्र बैंकको आयात भुक्तानी प्रवृत्ति प्रतिवेदन अनुसार अहिले भारतबाट हुने कुल आयातमा ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चुहावट हुने गरेको छ । न्यून बिजकीकरण, चोरी –पैठारी लगायतका कारण यस्तो चुहावट हुँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य
सरकारले चालू आवमा नै गत आवमा उठाएको राजस्वभन्दा ३४ प्रतिशतले बढी लक्ष्य तोकेको थियो । गत वर्ष नै लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले आगामी आवमा पनि लक्ष्य वार्षिक औसतको तुलनामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरदर औसत वार्षिक २० प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा पनि सरदर २५ प्रतिशतले राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहको सञ्चालन खर्च बढेसँगै सरकारले १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसको स्रोत व्यवस्थापनको लागि पनि राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
तर राजस्वको वृद्धिदर औसत लक्ष्यभन्दा धेरै राखिएपनि संकलन गर्न समस्या हुने सरोकारवालाहरू बताउछन् ।
