५ चैत, डोटी । डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्त कुमार पौडेलको पछिल्लो समयमा दौडधुप बढेको छ । विद्यालय तहका वार्षिक परीक्षाहरु सञ्चालन भइरहेको र बिद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नजिकिइरहेका बेला उनी अनुगमनमा बढी सक्रिय देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या कम भएका नजिकका सामुदायिक विद्यालय गाभ्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका पौडेललाई आफ्नो ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारी’ पद के हुने भन्ने थाहा छैन ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटीका प्रमुख डा. तपेन्द्र शाहको अवस्था पनि यस्तै छ । उनी अचेल कार्यालय कुर्दै बसेका छन् । फागुनसम्म साविकका १० गाउँ विकास समितिहरुमा सञ्चालन भइरहेको कृषि तथा खाद्य परियोजना थियो, त्यो पनि सकियो । अब नियमित कामहरु मात्रै उनले गरिरहेका छन् । डा. शाह आफ्नो कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरु र सेवा केन्द्रका भवनहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छन् । उनलाई पनि चैत २८ पछि आफ्नो कुर्सी कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा गइसकेपछि निमित्त महिला विकास अधिकृत नियमित प्रशासनिक कार्यहरु गर्दै कार्यालय कुर्दै बसेकी छन् । अपांगता परिचय पत्र, कार्यालयका नियमित प्रशासनिक कार्य र सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमै दिन बित्छ श्रेष्ठको । चैत २८ पछि के हुने भन्ने बिषयमा श्रेष्ठलाई पनि कुनै जानकारी छैन ।
पौडेल, शाह र श्रेष्ठलगायत एक दर्जन जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु अन्यौलमा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएसंगै जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको पद अन्यौल बनेको छ । गत असोज २९ गते ऐन लागु भएकै दिनदेखि ६ महिनाभित्र जिल्लास्तरीय बिषयगत कार्यालयहरु हट्ने हल्ला चलेको भएपनि सम्वन्धित निकायबाट स्पष्ट परिपत्र नहुँदा कार्यालय प्रमुखहरु अन्यौलमा छन् ।
ऐनअनुसार शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, अनुसन्धानसँग सम्वन्धित कामहरु बाहेकका कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र संविधान र ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरुलाई आधार मानी नेपाल सरकारका बिषयगत मन्त्रालयहरुले संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरी आफूसँग रहेको सम्पत्ति सम्वन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १०४ मा छ । तर सम्वन्धित मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै परिपत्र नहुँदा कार्यालय प्रमुखहरु अन्यौलमा छन् ।
चैत २८ गते ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिना पुग्दैछ, अहिलेसम्म चैत २८ पछि के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । ‘चैत २८ पछि चैत २९ हुन्छ भन्ने बाहेक अहिले त अरु कुनै उत्तर छैन,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल ठट्टा गर्दै भन्छन्, ‘जिल्ला सबै स्थानीय तहमा शिक्षा इकाइ स्थापना भइसकेका छन्, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना के हुने हो र मैले कहाँ जानु पर्ने हो भन्ने कुनै निर्देशन छैन ।’
तर, उनी असारसम्म कार्यालय रहने अनुमान गर्छन् ।
यस्तै अन्यौलमा छन् वरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत शाह पनि । शाह चढ्ने गाडी एक महिना अगाडि नै प्रदेश सरकारले लगिसकेको छ । ‘गाडी त बोलायो तर मान्छे बोलाएन,’ शाह भन्छन्, ‘मान्छे पनि बोलाइदिएको भए हुन्थ्यो ।’
हालसम्मको संरचनामा सरकारी कार्यालयहरुको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि चैत २८ पछि ति कार्यालयको अवस्था के हुने भन्ने बिषयमा अनभिज्ञ छ । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै परिपत्र आएको छैन,’ डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्री भन्छन्, ‘ऐन आउँदा ऐनमा ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण हल्ला भएको हो, तर अहिलेसम्म केही पनि परिपत्र आएको छैन ।’
प्रजिअ खत्री भन्छन् ‘औपचारिक निर्णय नआएसम्म केही भन्न सकिँदैन ।’
