Comments Add Comment

कानून मन्त्री तामाङले भने-प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउन सघाउछौं

केन्द्रले बनाउनुपर्ने ४१ कानूनको विवरण सार्वजनिक

५ चैत,काठमाडौं । कानुन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकाले आवश्यक कानून बनाउन अलमलिएको भन्दै संघीय कानून मन्त्रालयबाटै सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको कानूनमन्त्री शेरवहादुर तामाङले बताए ।

कानुनमन्त्री भएको चौथो दिन मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी तामाङले प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना १४ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री तामाङले स्थानीय तह र प्रदेशहरुले आफ्नो कानून आफैं बनाउने भए पनि तत्कालका लागि सहजीकरण गर्न लागिएको बताए । उनले भने-हामीले नमूना कानूनको मस्यौदा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछौं । पछि उहाँहरुलेनै आफ्नो कानून बनाउने हो । सहजीकरणका लागि महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ,त्यसबाट सहयोग लिइनेछ ।

मन्त्री तामाङले अन्य मन्त्रालयहरुलाई समयसिमा तोकेर ती मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा पठाउन पत्राचार गरिएको बताए ।

एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून खारेज हुने भएकलो आफ्नो पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा हुने उनले बताए ।

अघिल्लो संसदबाट पारित भएका देवानी संहिता,फौजदारी संहिता मुलुकी ऐन शुरुवात भएको भदौ १ गतेको दिनबाट लागु हुने उनले बताए । उनले भने-नेपालकेा काुननी इतिहासमा भदौ १ गते एउटा ऐतिहासिक दिन हुनेछ । त्यसलाई इतिहासमा सोही रुपमा स्मरण हुने गरी संहिताहरु प्रारम्भ गरिनेछन् ।

सो अवसरमा मन्त्री तामाङले नेपालको संविधान बमोजिम संघले बनाउनुपर्ने बिभिन्न ४१ कानूनहरुको विवरण समेत सार्वजनिक गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment