६ चैत, काठमाडौं । सुनकोशी गाउँपालिकाको यमुनाडाँडा जोड्ने पक्की पुल निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बढी भयो । निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा पुल निर्माण सक्नु पर्ने हो तर विगत लामो समयदेखि ठेकेदार नै बेपत्ता छन् ।
स्थानीय पुल सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत साविकको थुम्पाखरको पाखरखोलामा २०७० सादेखि निर्माण सुरु भएको पक्की पुल ५ वर्ष हुदै गर्दा आधा पनि काम पूरा भएको छैन ।
यसैगरी सदरमुकाम चौताराको मुख्य बजार कालोपत्रेका लागि टेण्डर भएको ५ महिना बितिसकेको छ । सम्झौता भएको ५ महिनापछि बल्ल धिमा गतिमा काम सुरु भएको छ । बाँडेगाउँ र नवलपुर जोड्ने सिपोखोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बढी भयो । १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ठेकेदारहरुको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय चासोको रुपमा रहेको नेपाल-चीन सीमाको लार्चाको बेलीबि्रज निर्माण सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । जबकी जुरे पहिरोपछि सुनकोसी माथी निर्माण गरिएको बेलीबि्रज नेपाली सेनाले १ महिनामा निर्माण सकेको थियो ।
यी केही उदहारणहरु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भइरहेको विकास निर्माणका कार्यहरुमा ठेकेदारकै कमजोरीका कारण समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्लाका धेरै विकास निर्माणमा ठेकेदारहरुको चरम लापरवाहीका कारण विकास पाउने स्थानीयको लामो प्रतिक्षा निराशामा बदलिँदैछ ।
लामोसाँघु-जिरी सडकखण्ड निर्माण सुरु भएको मितिले १ वर्षमा सक्नु्पर्ने हो तर ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण डेढ वर्षमा जम्मा ४० प्रतिशत काम भएको छ । चार जिल्लाको ‘लाइफलाइन’को रुपमा रहेको यो सडकका कारण सडक आसपासकाले मात्रै होइन यो सडक हुँदै दैनिक रुपमा आवतजावत गर्नै हजारौं यात्रुहरु लामो समयदेखि समस्यामा छन् । ‘वर्षामा हिलो, हिउँदमा धूलो हुने भएकाले सडकमा यात्रा गर्न नै सकिँदैन,’ स्थानीय नबिन थापाले भने, ‘हिउँदमा पनि रेनकोट लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले काम त गरेका छन्, तर यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ की, समयसीमा गुज्रेको लामो अवधीसम्म पनि कामै पूरा हुन सकेको छैन ।
किन हुन्छ यस्तो ?
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट बजेट आउने गरी डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले सिन्धुपाल्चोकको साविकको १ नम्बर क्षेत्रका विभिन्न सडक स्तरोन्नतीका लागि ठेक्का आहृवान गर्यो । थुम्पाखरको १२ किलो टिमुरे सडकका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले ठेक्का गर्दा ५० प्रतिशत बिलोमा ठेकेदारले ठेक्का पायो । असोजमा सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म ठेकेदारहरु कार्यस्थलमा आएका छैनन् ।
सोही मन्त्रालय अन्तर्गत सुकुटे, छापगाउँ, मिलडाँडा, ठोकर्पा सडक स्तोरन्नतीका लागि ४३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यो सडकको लागि पनि ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ । तर एकैपटक ठेक्का लागेका अरु तीन सडकमा भने कामै हुन सकेको छैन ।
१२ किलो टिमुरे सडकका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपनि ठेकेदारले जम्मा १७ करोडमा ठेक्का हालेको छ । कार्यालयले सडक निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ लाग्छ भनेर स्टिमेट गरेपनि १७ करोडमा काम गर्छु भनेर ठेक्का सम्झौता भएको छ । ‘कम रकममा ठेक्का सम्झौता गर्ने अनि लामो समयसम्म काम गर्न नै नजाने यो निर्माण व्यवसायीहरुको गलत नियत नै हो,’ निर्माण व्यावसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका एक पदाधिकारीले भने ।
त्योबाहेक स्थानीय विवादका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको ति पदाधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै कामको ढिलो भुक्तानीलगायतका कारणले पनि समस्या हुने भएपनि मुख्य कारण भने कम रकममा ठेक्का सम्झौता गर्दा यस्तो समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटबाट मात्रै यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा ९ वटा पुलको लागि ठेक्का भएको छ तर केही बाहेक अधिकांशमा पुलको काम गर्न ठेकेदारहरु कार्यस्थलमा आइपुगेका छैनन् । डिभिजन सडक कार्यालयअन्तर्गत मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा सडक र पुलको कामको लागि यो वर्ष १ अरब बढी बजेट विनियोजन भएको छ र केहीको बाहेक सबैको ठेक्का लागेपनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।
मोबिलाइजेशन लिँदै, फरार हुँदै
ठेक्कापट्टा मार्फत हुने विभिन्न योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भएपछि काम सुरु गर्नका लागि सुरुमा नै ठेकेदारहरुलाई ठेक्काको कुल रकमको २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम दिने गरिन्छ । तर मोबिलाइजेशन रकम लिएपछि काम सुरु गर्नु पर्ने भएपनि अन्य स्थानमा भइरहेको काममा यो रकम ठेकेदारहरुले लगानी गरेका छन् । ‘धेरै स्थानको काम लिएका हुन्छन्, यताबाट लग्यो, उता हाल्छन् । उताबाट ल्यायो यता हाल्छन्,’ निर्माण व्यावसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष निलध्वज थापाले भने ।
यसअघि सम्झौता भएपछि २० प्रतिशत रकम दिने गरेपनि ठेकेदारहरुले बदमासी गर्न सुरु गरेपछि अहिले भने कुल रकमको १० प्रतिशत पहिला दिने र काम सुरु भएपछि १० प्रतिशत रकम दिने गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर कार्यालय प्रमुख माधवजंग कार्कीले जानकारी दिए ।
‘८० प्रतिशत खर्च भएपछि त्यो रकम बिस्तारै जिरोमा ल्याउने गरिन्छ,’ कार्कीले भने । तर रकम लिएपछि ठेकेदारहरु सम्पर्कमा नै नआउने गरेका कार्कीले बताए । ठेकेदारहरु नआएपछि पटक-पटक पत्र पठाउने र पत्र पठाउँदा पनि नआएपछि रािष्ट्रय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर बैंक ग्यारेन्टी जफतका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेपनि ठेकेदारहरु अदालतसम्म पुग्ने गरेको कार्कीले बताए । ‘मुद्दामामिला सुरु हुन्छ, झन् कामै हुँदैन त्यो भएर हामी अरु धेरै कानुनी प्रक्रियामा जाने नगरेका हौं,’ कार्कीले भने ।
विद्यालयमा पनि उस्तै छ समस्या
सडक, पुल, सिंचाइ लगायतका विकासे अभियानहरुमा मात्रै होइन अन्य निर्माणका संरचनाहरुमा पनि ठेकेदारहरुको जब्बर व्यवहारका कारण समयमा नै काम हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि विभिन्न संघ संस्था र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भइरहेको छ । ठेकेदार मार्फत विद्यालय भवन निर्माण भएपनि अधिकांश विद्यालयमा ठेकेदारहरुको ढिलाइका कारण समयमा नै निर्माण हुन सकेको छैन । ठेकेदारहरु यती ‘जब्बर’ छन् कि केही भन्यो भने कामै गर्दैनन्, फकाएर काम गर्नुपर्छ,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर शेरबहादुर पुजाराले भने ।
‘ढिलाइ गर्नेलाई छाडिन्न’
सरकारले विकासका लागि पर्याप्त बजेट दिएपनि ठेकेदारहरुकै कारण ढिलाइ हुने गरेपछि अब आफूहरु निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदार र समयमा नै काम सम्पन्न गराउन पहल नगर्ने कार्यालयहरुलाई ‘एक्सन’ लिने योजनामा रहेको प्रदेश ३ का सामजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
त्यस्तै प्रदेश सांसद सरेश नेपाल पनि अब निर्माण व्यावसायीहरुले बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । अब काम छिटो गर्नका लागि नियमित अनुगमन गर्ने, समस्या छ भने समाधान गर्ने कामहरु पनि सम्बन्धीत निकायले गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘एउटा नियत राखेरै ढिलाई गर्ने हुन्छन्, अरु नियत सफा राखे पनि विभिन्न समस्याका कारण ढिलाइ गर्ने हुन्छन् । अब नियत गलत राखेर ढिला गर्नेहरुविरुद्ध हामीहरु अघि बढ्छौं,’ नेपालले बताए ।
