Comments Add Comment

छापामा आजः डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंककै मिलेमतो


८ चैत, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार गरेको छलफलको विषयलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले महत्त्व दिएर लेखेका छन् । केहीले यसलाई पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् भने केहीले भित्री पृष्ठमा कभरेज गरेका छन् ।

काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा साउदी अरबको नागरिकताप्राप्त रोबोट सोफियाले गरेको सम्बोधन र अन्तरक्रियाको विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले छुटाएका छैनन् । कान्तिपुरले सोफियाले गरेको सम्बोधनलाई मुख्य समाचार नै बनाएर छापेको छ भने नागरिक दैनिकले मुखपृष्ठमा सोफियाको कोजाज तस्वीर प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंकको मिलेमतो रहेको दाबी गरेको छ भने राजधानी दैनिकले सुस्तामा भारतले एकतर्फी बाँध बनाएको लेखेकाे छ ।

डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंकको मिलेमतो

रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर ३० असार ०७० मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको डेढ अर्बको बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंककै मिलेमतो रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकले दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मर्जरमा हतारो गरे पनि कारवाहीमा भने अवरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।


नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ– राजनीतिक दबाव र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको प्रभावमा आफ्नै दुईवटा समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले एपेक्स र त्यसका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न ढिला गरेको खुलेको छ ।

एनसीसी बैंक लिमिटेडसँग मर्ज भएको तत्कालीन एपेक्सले संगठित र योजनाबद्ध रुपमा बैंकिङ घोटाला गरेको अनुसन्धानहरुले देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । यस घोटालासँग जोडिएर राष्ट्र बैंकले र्दुइवटा अनुसन्धान गरेको छ, जसले एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालकै नेतृत्वमा बैंकिङ घोटाला भएको प्रष्ट देखाएको छ ।

१४ महिना तलब नपाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारका कर्मचारी उत्साहित

तलब नपाएको १४ महिना भयो । तैपनि उत्साहसाथ कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । नियमित तलब पाइने ठाउँमा सरुवाको अवसर मिल्दा पनि जाँदैनन् । यति कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी कहाँका होलान् ?

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, यी कर्मचारी वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा कार्यरत हुन् । यहाँ कार्यरत १६ कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भएपछि ६ देखि १४ महिनासम्मको तलब दिइएको छैन । तर पनि कर्मचारी गुनासो नगरी खुरुखुरु काम गरिरहेका छन् । यति लामो समयसम्मको तलब नआउँदा पनि कर्मचारी किन काम गरिरहेका छन् ? निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रमबहादुर देशारले नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा यो बाध्यता भएको जनाएका छन् ।

कतिसम् मभने स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि सरुवा बदर गराएर फर्किएका छन् । कार्यालय प्रमुख देशारले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्– कर्मचारीको सरुवा बदर सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले गरिदिएका हुन् ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा गैरकानुनी आर्थिक स्रोत गतिलो हुने भएकाले कर्मचारी अन्यत्र जान मान्दैनन् । राजनीतिक दबावका कारण त्यहाँ बढी भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाउन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

खाणद्वारा सचेतक पद अस्वीकार


नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पद अस्वीकार गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार पदका लागि आफू योग्य पात्र नभएको भन्दै उनले पद अस्वीकार गरेका हुन् ।

यसअघि मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले खाणलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए । खाणले अरुलाई नै सचेतक दिन आग्रह गर्दागर्दै देउवाले उनलाई नियुक्त गरेका थिए । तर उनले अस्वीकार गरेपछि सचेतकमा अरुलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ ।

सुस्तामा भारतले बनायो एकतर्फी बाँध

गण्डक नहरकै कारण नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने र कटान भइरहेको बेला भारतले नारायणी नदीमा एकतर्फी बाँध निर्माण सुरु गरेको छ ।

राजधानी दैनिक लेख्छ– नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने गरी भारतले एकतर्फी बाँध बनाएको हो । सुस्ता गाउँपालिका ४ नर्सहीस्थित नारायणी नदी ठोक्कर १२ को पूर्वतर्फ नारायणी नदी पारि नेपालतर्फ करिब ३ सय मिटर भूभाग मिची बाँध निर्माण गरेको स्थानीय श्याम थापाले बताए ।

शक्तिकुमार कम्पनी पश्चिमी चम्पारण कम्पनीले बाँध निर्माण गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश सरकारलाई घाँडो


निजामति कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्नेमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिने गरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।

नागरिक दैनिकका अनुसार, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी योजना ल्याएका कारण कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अल्मलिएको छ ।

चन्द्रागिरीमा अमेरिकी दूतावासको भ्रामक एड्भाइजरी

कारोबार दैनिकले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई चन्द्रागिरी केबुलकारसहित काठमाडौं वरपर घुमफिरमा नजान भ्रामक ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको छापेको छ ।

कुनै कम्पनी विशेषलाई मात्रै जोडेर अमेरिकी दूतावासले पहिलोपटक जारी गरेको यस्तो एड्भाइजरीप्रति नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी युद्धकालमा समेत अमेरिकाले यस्तो प्रकृतिको एड्भाइजरी जारी गर्न आवश्यक ठानेको थिएन ।

दूतावासले गत शुक्रबार एड्भाइजरी जारी गर्दे उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको थियो । दूतावासले उक्त क्षेत्रमा स्थानीय समूहहरुले धम्की तथा त्रास फैलाएको भन्दै आफ्ना नागरिकका निमित्त सुरक्षा अलर्ट जारी गरेको कारबोरको समाचारमा उल्लेख छ । दूतावासले निकालेको उक्त अलर्टमा मार्च महिनाभर उक्त क्षेत्रमा नजान आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले अमेरिकी दूतावासको दाबी भ्रामक रहेको भन्दै खण्डन गरेको छ ।

‘फन्डा’ मा व्यस्त गृहमन्त्री

सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनिसक्यो। तर सरकारको नीतिअनुसार सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रादेशिक प्रहरीको संरचना नै छैन। तीन सातापछि फेरिने प्रहरी नेतृत्व प्रादेशिक हुने कि संघीय टुंगो छैन। संविधानअनुसार प्रहरीमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा तातो लाग्नुपर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऐन बनाउनेभन्दा पनि चर्चामुखी निरीक्षणमा व्यस्त छन्।


नागरिक दैनिक लेख्छ– प्रदेश तहमा गृह मन्त्रालय गठनसँगै मन्त्री र सचिवसमेत टुंगो लागिसकेको छ। तर अहिले कायम प्रहरी संरचनाले कानुनी रुपमा यी दुवैलाई चिन्दैन। प्रदेशमा खटिएका प्रहरीको कमान्ड अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय मातहतमै छ। प्रदेशका गृहमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली छन्।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रहरीमा प्रादेशिक र संघीय तह अनिवार्य छ। यी दुवै पाटो कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमै अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनेगरी दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको थियो।

र, अहिले गृह मन्त्रालय समालेका थापाले त्यतातिर चासो दिएका छैनन्। मन्त्रालय समालेदेखि नै उनी चर्चामुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदै निरीक्षण र निर्देशनमै व्यस्त छन् । उनी कहिले जेल निरीक्षणमा पुगिरहेका छन् त कहिले प्रहरी ‘मेस’ हेर्न। गृहका दराजमा थन्किएका ऐन मस्यौदामा उनको ध्यान पुगेकै छैन।

यूएस बंगला विमान दुर्घटनाः मृतकले १० करोडसम्म पाउने

यूएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारले पाँच लाखदेखि १० लाख अमेरिकी डलर (पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ) सम्म बिमा पाउने भएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

दुर्घटनाका पीडितले मन्ट्रियल सन्धिको आर्टिकल ३१ ले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबी गर्दा ठूलो रकम पाउने नजिर स्थापित भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन विज्ञ प्रा. प्रभाकर अधिकारीको भनाइ कोड गर्दै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।

अमेरिकाले हवाई यात्रुको बिमा रकम वार्सा सन्धिमा कमी भएको भन्दै बढाउन मन्ट्रियल सन्धिको अवधारणा ल्याएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गका दुर्घटना भएको विमानमा अमेरिकी लगानी छ।

पीडित परिवारले मन्ट्रियल सन्धिमा उल्लेख विमान कम्पनीको व्यावसायिक क्षेत्रलाई आधार मानेर अमेरिकाको अदालतमै बिमा दाबी गर्दा ठूलो रकम पाउने वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी बताउँछन्।

मन्ट्रियल सन्धि लागू नभएकै अवस्थामा पनि थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएकी सन्तोष कोइरालाका श्रीमानले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया अदालतबाट असीमित दायित्व अन्तर्गतको बिमा दाबी गर्दा सात लाख पचास हजार डलर पाएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment