राजनीतिक परिवर्तन तीब्र गतिमा भैरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारि गर्न नै अनौठो रुपमा राजनीतिकतहमा अलमल भैरहेको छ ।
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरवन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरुपमा अलमल भयो ।
सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो ।
संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ ।
देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन ।
विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन । कर्मचारीहरु आफनो अन्योलग्रस्त वृति विकास देख्दादेख्दै स्वाट्टै कार्यस्थल हिँड्न धर्मराए ।
निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरुको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलव खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् ।
राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोंच छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन । कर्मचारीहरु आफनो अन्योलग्रस्त वृति विकास देख्दादेख्दै स्वाट्टै कार्यस्थल हिँड्न धर्मराए ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्ने र आवश्यक ऐन तत्काल जारी गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको आशलाग्दो अभिव्यक्ति मात्र पनि कर्मचारीको लागि दह्रो आड बनेको छ । निजामती कर्मचारीको परिचालन कर्मचारीको मन छोएर गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ कर्मचारी परिचालनका सन्दर्भमा भैरहेका व्यवस्था र हुनुपर्ने आवश्यक पक्षहरुको समीक्षा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।
कर्मचारी खटन-पटनमा लटपटिएका पक्षहरु
(क) एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण हुने क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्षमा दृष्टि नपुगेकै हो । क्रमशः कर्मचारी परिचालन आवश्यक भएको महसुस भैसकेपछि स्थानीय निकायको संख्या, संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरुको संख्या किटान नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने र संघमा बढी हुने कर्मचारी दरबन्दीको यकिन गर्न कठिनाइ भयो ।
जसले गर्दा कहाँ कति कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ भन्ने निश्चित गर्न र आपूर्ति गर्न पनि सकिएन ।
(ख) निजामती कर्मचारी समायोजनलाई प्रारम्भदेखि नै हाउगुजीको रुपमा हेरियो । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जबरजस्ती पठाउने र तोकिएकोे निकायमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाट नै हटाउने तयारी साथ समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश पनि गरियो ।
लोक सेवा आयोग र कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको पहलमा कर्मचारीलाई ठाडै सेवाबाट हटाउने प्रावधानलाई नरम बनाएपछि मात्र कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा जान उत्सुक गराएको हो ।
(ग) कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास पक्षलाई पूरै बिर्सिइयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको पदोन्नति के हुने ? तलब कहाँबाट खाने र तोकिएको स्थाानमा गैसकेपछि सरुवा कसरी हुने भन्ने विषयमा बोल्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनेर पनि थाती रहृयो, हालसम्म पनि जारी भएन ।
(घ) प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले एकातर्फ संघबाट खटाएका कर्मचारी आएनन् भन्ने हौवा पिटेर आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने अनपेच्छित आशा गरे भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहका रैथाने कर्मचारीहरुले केन्द्रबाट आएका कर्मचारीलाई मौन असहयोग गरेर तर्साउने काम पनि गरिरहे ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास पक्षलाई पूरै बिर्सिइयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको पदोन्नति के हुने ? तलब कहाँबाट खाने र तोकिएको स्थाानमा गैसकेपछि सरुवा कसरी हुने ?
त्यसमाथि निर्वाचित मैमत्त पदाधिकारीहरुले टाढाबाट सरुवा भई आएको एक्लो कर्मचारीमाथि भनेअनुसार काम गरेन भनेर शारीरिक हातपात गरेर कर्मचारीलाई थप तर्साए ।
यसप्रकारको वातावरणले कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यस्थलमा जान अनुत्प्रेरित गरेको तथ्य गम्भीर बने पनि आधिकारिक पदाधिकारीको ध्यान खिच्न सकेन ।
(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको ऐनमा गोल्डेन हृयाण्डसेकको प्रावधान राखेर कर्मचारीलाई घर पठाउने योजना बन्यो । एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने बेलामा भैरहेका कर्मचारीलाई घर पठाउने नीति सान्दर्भिक पनि बनेनन् ।
निशर्त स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थाले कर्मचारी समायोजनमा थप अन्योलता र आर्थिक भार बढाउने अवस्था ल्याइदियो भने अर्कोतर्फ देशमा तत्काल कर्मचारी आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नभइरहेको अवस्थामा सरकारका अनुभवी कर्मचारीहरु विश्वभर कै तुलनामा कम ५८ वर्ष उमेरमा नै अवकाश भैरहे ।
अहिले विश्व प्रशासन क्षेत्रमा अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउने होइन बरु “रिटायर द रिटायरमेन्ट” भन्ने सिद्धान्तअनुरुप रिटायरमेन्टलाई नै रिटायर गर्दै लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई धेरै समय काममा लगाउनुपर्छ भन्ने नवीन सोंच आइरहेको छ ।
यस सिद्धान्तअनुरुप अवकाश उमेर बढाउने गरी मस्यौदा तयार भएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयले प्राथमिकता पनि पाएन ।
साथै, राजनीतिक तहमा स्पष्ट दृष्टिकोणको बदलामा राजनीतिक दाउपेचको खेलोले प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारी मात्रै होईन कार्यक्रम र बजेट पनि पुग्न सकेन ।
(च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको तदर्थ आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघको लागि लगभग आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तह तोकेर कर्मचारी सिफारिस गरिदिन बेलैमा लोकसेवा आयोगमा माग गर्न पनि सकिएन । परिणामतः कर्मचारीको अभाव सर्वत्र देखिन गयो ।
(छ) कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा कर्मचारी संघ संगठनले एक तह बढुवा गरी कर्मचारी पठाउन माग गरेका थिए । कर्मचारीको स्वतः बढुवा नगरी बढुवा गर्ने सेवा अवधि पुगेका र कम्तिमा ९५ प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा अंक ल्याएका जेष्ठ कर्मचारीलाई बढुवा गरी पठाएको भए धेरै कर्मचारी रमाउँदै कार्यस्थल पुग्ने थिए । सो गर्न सकिएन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा संवेदशील बन्न नसक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा जुनियर सहसचिवहरु प्रदेशको सचिव बन्न पुगे । सिर्जना गरिएका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दरबन्दी कटौति गरिए । संघमा सिनियर सहसचिवहरु विशिष्ट श्रेणीको बढुवा कुरेर बस्न बाध्य भए । यसले कर्मचारी समायोजन र कार्य सञ्चालनमा कठिनाई ल्यायो ।
कर्मचारी आपूर्ति र परिचालनको गाँठो कसरी फुकाउने ?
निजामती कर्मचारीहरुसँग कमलो मन हुने भएकाले उनीहरुको परिचालन डर देखाएर भन्दा विहंगम दृष्टिकोण र उत्प्रेरणाका उपायहरु अवलम्वन गर्न सकेमा कर्मचारी आपूर्ति र परिचालनको गाँठो सहजै फुकाउन सकिन्छ ।
(क) निजामती कर्मचारी परिचालनको कमजोरीको दोष कर्मचारीको टाउकोमा थोपरेर राजनीतिक वृत उम्कन पाउने अवस्था छैन । विराम गर्नेबेलामा सबैले गर्ने दोष भने कर्मचारीले मात्रै वेहोर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ र ? संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्नु र कर्मचारी प्रशासनमा एकरुपता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी परिचालनको कमजोरीको दोष कर्मचारीको टाउकोमा थोपरेर राजनीतिक वृत उम्कन पाउने अवस्था छैन । विराम गर्नेबेलामा सबैले गर्ने दोष भने कर्मचारीले मात्रै वेहोर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ र ?
यसकारण देहायका विषयहरु समेटेर संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन र कर्मचारी परिचालन गर्न उत्प्रेरणा र संवेदनशीलताका मूल्य मान्यताहरुको आधारमा वृहत दृष्टिकोण राखी कर्मचारी परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति र सिद्धान्तसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनको रुपमा द्रुतविधिद्वारा तत्काल जारी गर्नुपर्दछ ।
(१) गतिशीलताको सिद्धान्त अवलम्वनः निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने सशक्त तत्व हो । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक मतभेदमा पनि आँफुलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छ ।
यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीयतह अर्थात सरकारको जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि निजामती कर्मचारीहरुको संघ, प्रद्ेश र स्थानीयतहको समान तह वा माथिल्लो पदमा सरुवा वा बढुवा भई जान सक्ने गतिशिल व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्दछ ।
(२) मर्यादाक्रमको किटान संवन्धी सिद्धान्तः अन्तर सरकार सरुवा, वढुवा र आदेश कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा रहने श्रेणी र पदहरुको मयादाक्रम ऐनमा नै किटान गर्नुपर्दछ ।
(३) समान सेवाका शर्त र न्यूनतम सुविधाको सिद्धान्तः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका लागि कर्मचारीहरुको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर, बढुवाका शर्त, सरुवाका आधार, सजायँका आधार र प्रक्रिया, आचारसंहिता, कार्यालय लाग्ने र छुटने समय तथा सार्वजनिक बिदा (स्थानीय विदाबाहेक) जस्ता पक्षहरु समान हुनुपर्दछ ।
(४) समायोजन भई कार्यस्थलमा जाने कर्मचारीको पदोन्नति हुने, तलब खाने र सरुवा हुने जस्ता विषय पनि संघीय ऐनमा अनिवार्यरुपमा समेटिनुपर्छ ।
(ख) संघीय बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको पद र श्रेणी अनुसार न्यूनतम तलव पनि समान हुनुपर्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्येक सरकार आफनो गच्छेअनुसार फरक-फरक भत्ता दिन भने स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । यसकारण संघीय आर्थिक ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलव समान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ग) ओएण्डएम विधिको अवलम्वनः स्थानीय तह र प्रदेशको तदर्थ ओएण्डएम गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी दरवन्दी किटान गरी लोकसेवा आयोगमा तत्काल कर्मचारीको माग गरी पठाउने र लोकसेवा आयोगले पनि द्रुतमार्गवाट कर्मचारी सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसपछि मात्र वृहत ओएण्डएम गर्न राम्रो हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बेगर कर्मचारी भर्नामा पूर्णतः लोक लगाउन सकिएन भने कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता आउने डर हुन्छ ।
(घ) कर्मचारी परिचालनलाई सहज वनाउन बढुवाका लागि सेवा अवधि पुगेका, कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ९५ भन्दा धेरै अंक ल्याएका सिनियर कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन अझै पनि उपयुक्त हुन्छ ।
(ङ) कर्मचारीको भौतिक सुरक्षाका लागि प्रत्येक स्थ्ाानीय निकायमा प्रहरी चौकी र एक निश्चित दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बल रहने व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिनुपर्दछ ।
(च) सरकारका कर्मचारीहरु फरक-फरक उमेरमा अवकाश हुने असमान व्यवस्था हटाई अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने र शर्तसहितको स्वेच्छिक अवकाश प्रणाली भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आपूर्ति सहजै हुने हुन्छ ।
अन्तमा, कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारी सरकार जनताबीचको सेतु पनि हो । मुलभूत कुरा सरकार कर्मचारीहरुको अविभावक पनि हो । कर्मचारीको सही परिचालन र सहयोगले सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा एउटा पाटो मात्र नहेरी वहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरुलाई सही रुपमा उत्प्रेरित गर्न कर्मचारीका सरोकारका विषयहरु समेटी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नु नै वौद्धिक, उदात्त र वैज्ञानिक सोच हो ।
