८ चैत, काठमाडौं । झण्डै दुई वर्षदेखि भारतमा रोकिएको नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटको समस्या समाधान गर्न भारतीय सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मिनी मिनिस्टिरियल सम्मेलन’ मा सहभागी भएर बिहीवार नेपाल फर्केका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले बुलेटको समस्या समाधान गर्न भारत सरकार सकारात्मक देखिएको जानकारी दिए ।
‘भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री धमेन्द्र प्रधानले रोकिएको बुलेटको समस्या समाधान गर्न रहेका कानूनी जटिलताको हल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्,’ त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘पेट्रोलियम मन्त्रीले आफ्ना सचिवलाई तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।’
ग्यास ढुवानीका लागि अनिवार्य गरिएको विष्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र -एक्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) भारतीय एक्प्लोसिभ डिपार्टमेन्टले जारी नगर्दा बनिसकेका बुलेट पनि नेपाल भित्रिन पाएका छैनन् ।
व्यवसायीले गरेको दावी अनुसार हालसम्म करिब चार सय बुलेट भारतका विभिन्न निर्माण कम्पनीमा निर्माण भईरहेका छन् । करिब ५८ वटा बुलेट निर्माण भइसकेका उनीहरूको दावी छ । यद्यपि, यस विषयमा सरकारको छुट्टै दावी छ ।
नेपाल आयल निगमले २७ असार ०७३ मा नेपाली नम्बर प्लेटका सात सय ७५ थान बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । सोही बमोजिम निर्माणको अर्डर गरेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।
दुई वटा बुलेट भने करिब डेढ वर्षअघि नै नेपाल भित्रिसकेका छन् ।
बुलेट निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दावी ग्यास उद्योगको छ ।
यसैबीच, नेपाल -भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाको चाँडै शिलान्यस गर्न पनि भारत सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसै महिना हुन लागेको भारतीय भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित संयुक्त रुपमा पाइपलाइनको शिलान्यस गर्ने सम्भावना रहेको पनि वाणिज्य मन्त्री यादवले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । सुरुवातमा कुल ४१ किलोमिटरका लागि सम्झौता भएको उक्त आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना नै घोषणा गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि अहिले पाइप ओसार्ने काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा भारतले व्यापार पूर्वाधार, क्रसबोर्डर रेल्वे, कलकत्ताबाट नेपाल आउने कार्गाेको समस्या सहजीकरण, कलकत्तादेखि कोसीनदीसम्म जलमार्ग निर्माण, बंगलादेश जोड्ने टनेल निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
