८ चैत, काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको तेस्रो श्रृंखलापछि नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ ।
निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो ।
युरोपियन युनियनलाई खबरदारी गर्दै नेपालले जारी गरेको बुधवारको विज्ञप्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले टिप्प्णी गरेका छन् । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा केही दलले खासआर्यलाई आरक्षण दिएकोमा विरोध गरेका थिए । तर, नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो आरक्षण खारेज नै गर्नु पर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दल, स्केटहोल्टरहरुले आपसी सहमतिमा गर्ने विषय हो ।
निर्वाचन निश्पक्ष भए नभएको अनुगमन गर्छु भनेर अनुमति लिएर आएको इर्यूको टोलीले निर्देशनात्मक भाषामा यो खारेज गर, यो थप भन्नु कदापी उचित र स्वीकार्य हुन्न ।
इयू कालोसूचीमा पर्न सक्छ ?
संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले जनसंख्याका आधारमा जातिगत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो आरक्षण समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो । कुनै पनि जाति समुदायले जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस् भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाएपछि सरकार गम्भिर भएको हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी (एमओयू) र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म पुर्याउने भएको छ ।
भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार नेपाललाई छ ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एमओयु गरेर इयू निर्वाचन आयोगसम्म आइपुगेको हो । सम्झौता, निर्वाचन आचारसंहिता तथा संविधान विपरित जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं । भविश्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण अश्वीकृत गर्न सक्छ ।’
राजदूतलाई बोलाउनुभन्दा विज्ञप्ति अर्थपूर्ण
सरकारले विज्ञप्तिमात्रै निकालेर आफ्नो असहमति दर्ज गर्छ कि ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाउँछ ? यो प्रश्न पनि अहिले सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट उठाएका छन् ।
यहि प्रश्नमाथि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफ्नो टिममा छलफल गरेरै इयूको राजदूतलाई बोलाएर प्रोटेस्ट नोट पठाउनुभन्दा विज्ञप्ति जारी गर्नु माथिल्लो तहको प्रोटेस्ट हुने भएकाले विज्ञप्ति जारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले पनि सरकारको विज्ञप्ति निकै कडा रुपमा आएको र यो भन्दा ठूलो प्रोटेस्ट अरु नहुने बताए । उनले भने, ‘जनतालाई चित्त बुझाउनका लागि राजदूतलाई पनि बोलाएर आपत्ति जनाउन सकिन्छ । तर, यो डेलिगेशन इयू हेडक्वार्टरबाट आएको हुनाले राजदूतलाई बोलाउनुभन्दा विज्ञप्ति माथिल्लो तहको हो । सरकारको प्रोटेस्ट नोटकै रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।’
को हुन् जेलियन जोभ्को ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न तीन महिनासम्म बसेको टोलीको नेतृत्व जेलियना जोभ्कोले गरेकी थिइन् । जोभ्को आफैं युरोयिन युनियनको सांसद हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समिति सदस्य समेत रहेकी उनले हरेक रिपोर्ट इयू हेडक्वार्टर ब्रसेल्समा गर्छिन् । बोस्निया हर्जगोभिनाकी उनी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद सदस्य हुन् ।
उच्चस्तरीय टोली भएकाले राजदूतहरुसँग सामान्य समन्वय बाहेक सबै हेडक्वार्टरसँगै सम्बन्धित भएर गर्छन् । त्यसैले पनि इयुका राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्नुभन्दा विज्ञप्तिनै पर्याप्त रहेको आचार्यले बताए ।
आफ्नो मुलुकको आन्तरिक विषयमा दखल पुर्याउने राष्ट्रप्रति विरोध जनाउन सम्बन्धित देशमा रहेको आफ्नो राजदूतावासमार्फत प्रोटेस्ट नोट पठाउने वा राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर विरोध दर्ज गर्न लगाउने चलन छ ।
सरकारको यो विज्ञप्तिपछि अब परराष्ट्र मनत्रालयले ब्रसेल्सस्थित नेपाली राजदूतमार्फत प्रोटेस्ट नोट पठाउन सक्नेछ ।
यहि विज्ञिप्तिसहित नेपाली राजदूतले इयुको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुले टिप्पणी गर्दा संवेदनशील भइदिउन् भन्ने चाहेको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘नेपालको सामजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक सर्वोच्चता जस्ता विषय ‘नन-नगोसिएवल’ हुन् । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुबाट नेपालको यो संवेदनशीलता र आन्तरिक विषयहरुमा हामीले स्वनिर्णय गर्ने कुराको सम्मान गरिदिउन् भन्ने चाहान्छौं ।’
सीके राउतको समर्थन, संविधानको विरोध !
युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिला र जातीय तथा भाषिक सद्भावमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलो घटना भने होइन । उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता विरोधी पृथकतावादीलाई पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिसकेको छ ।
नेपालको अविभाज्य भूभाग तराई मधेसलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउतलाई भेट्ने, उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नेसम्म काम ईयूबाट यसअघि भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा आदिवासी जनजातिसँग काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने गरेको युनियनले पछिल्लो समय मधेसमा लगानी केन्दि्रत गरेको छ ।
युरोपियन युनियनले नेपाल हिन्दू राज्य भनिएकोमा शुरुदेखि नै आपत्ति जनाउदै आएको थियो । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने कार्यमा पनि उसको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । युरोपियन युनियन आबद्ध संस्था र व्यक्तिहरुको सन्देहास्पद लगानी अमूक धर्मको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको छ ।
नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले लगभग सर्वसम्मत रुपमा (१० प्रतिशत सभासदको बहिस्कार) जारी गरेको संविधानलाई चुनौति दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई युरोपियन युनियनले ब्रसेल्समा रातो कार्पेट बिछ्याएको धेरै भएको छैन । नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्ने आशयको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सरकारले कडा विरोध गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
खस आर्यबारेको टिप्पणीप्रति ईयूको आलोचना : फिर्ता लिन नेताहरुको आग्रह
