९ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगर आफैंले बनाएको नियम छ, विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङबोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न पाइँदैन ।’
तर सडक आसपास यति धेरै विज्ञापनका बोर्डहरु देखिन थालेका छन् कि यस्तो लाग्छ, अब काठमाडौं ‘विज्ञापनको शहर’ भन्न मिल्ने भइसक्यो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि पनि यो रोकिएको छैन ।
अनुमतिविना नै राखिएका सयौं होडिङ बोर्डहरु हटाउने योजनासम्म बनाएको छैन काठमाडौं महानगरपालिकाले ।
महानगरको राजस्व महाशाखाका प्रमुख दीपक अधिकारी मापदण्ड मिचेर होडिङ बोर्ड राखिएको स्वीकार्छन् । ‘सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर धेरैले मापदण्ड मिचेर राखेका छन् ।’
महानगरले बनाएको मापदण्डभित्र बोर्ड राख्दा वार्षिक रुपमा विज्ञापन कर तिर्नुपर्छ । तर, अहिले मापदण्ड पनि नमान्ने, विज्ञापन कर पनि नतिर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । महानगरका सीमित कर्मचारीलाई चित्त बुझाए हुने भएपछि व्यवसायीले मापदण्ड मिचेर होडिङ बोर्ड राखेका हुन् ।
उच्च पदका कर्मचारीहरुले नै मापदण्ड विपरीत होडिङबोर्ड राख्न दिने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन गरेको स्रोत बताउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरभित्र रहेका विज्ञापन बोर्ड, भित्ते लेखनलगायत विज्ञापन सामग्री तत्काल हटाउन परमादेश दिएको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । २०७१ को साउनमा एकल इजलाशले महानगर क्षेत्र विज्ञापन सामग्री हटाई पुरातात्विक सम्पत्ति सुरक्षा गर्न परमादेश दिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा महानगरका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा ठूला होडिङबोर्डहरु राख्ने क्रम तीव्र पारिएको छ । ब्यापारिक फर्म तथा घरनाहरुसँग अनुचित आर्थिक लाभ तथा कमिसन लिएर महानगरका उच्च अधिकारीले होडिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइरहेका स्रोतको दाबी छ ।
‘आफूले कमिसन नपाएका कम्पनीले ब्यानर राखे भने तुरुन्तै काटेर फालिन्छ, सेटिङ भएका कम्पनीले जे-जे गरेपनि सबै चुप बसेका छन्,’ महानगरका अर्का एक अधिकृतले भने ।
यसबारे प्रश्न गर्दा महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले भने ठूला होडिङ बोर्डको सम्बन्धमा अनभिज्ञता जनाए ।
तर, काठमाडौंमा मुख्य सबै चोकमा ठूला-ठूला होडिङ बोर्डहरु देख्न थालिएको छ । यसलाई राख्न कसले अनुमति दियो र किन हटाइएन भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिका अधिकारी बोल्न चाहँदैनन् ।
शहरलाई नै कुरुप देखाउने होडिङ बोर्डहरु थपिँदै जाने तर, महानगरले आम्दानी पनि गर्न नसक्ने (यद्यपि केही कर्मचारी मोटाउने) अवस्था आउँदा पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य मौन छन् ।
काठमाडौंको रत्नपार्क, जमल, बागबजार, पुतलीसडक, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, न्युरोड, कलंकी, चक्रपथ, बानेश्वर, कोटेश्वर लगायत धेरै क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलठूला होडिङबोर्डहरु छन् ।
