९ चैत, काठमाडौं । स्वदेशी जलविद्युत लगानीकर्ताले आयोजनाहरु निर्माण गर्न वनसम्बन्धी नीतिले समस्या परिरहेको बताएका छन् । उनीहरुले अहिलेको ४ प्रतिशत वन काटे सबै आयोजनाहरु बन्ने वातावरण निर्माण् हुने तर्क गरेका छन् ।
लगानीकर्ताको यस्तो प्रस्ताव पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले जलविद्युत आयोजना निर्माण छिटो निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
विभिन्न ऐन नियमका कारण आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले आवश्यक नीति नियमहरू संशोधन गर्ने बताएका हुन् ।
राजधानीमा आयोजित आर्थिक समृद्धिका लागि ‘जलविद्युत’ कार्यक्रममा उनले भने ‘अब हामीले जतिसक्दो छिटो विद्युतको उत्पादन बढाउनुपर्ने छ, त्यसैले आवश्यक ऐन नियम संशोधन गरेर भएपनि देशमा आयोजनाहरू छिट्टो निर्माण सम्पन्न गर्नुछ । ‘
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनसँगै यसका लागि आवश्यक बजार समेत तयार गर्ने उनको योजना छ । आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युतको उत्पादन बढाउन जरुरी छ । अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन जलविद्युतको उत्पादन बढाउने नै प्रमुख उपाय भएको पुन बताउँछन् ।
अहिले वन तथा वातावरणका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूले प्रक्रियामै लामो समय कुर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रक्रिया छोट्याउन नीतिगत परिवर्तन गर्ने उनले आश्वासन् दिएका छन् ।
‘कतारले तेल बेचेर प्रगति गर्याे हामीले जलविदुत उत्पादन गरेर प्रगति गर्ने हो,’ मन्त्री पुनले भने ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष खड्कबहादुर बिष्टले भने नेपालको चार प्रतिशत वन काटेमा सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।
बिष्टले भने ‘हामीले देशमा चालीस प्रतिशत वन राख्ने भनेका छौं, ४४ प्रतिशत पुग्यो यो घटाएर ४० मा झार्दा सबै आयोजना निर्माण हुन्छन् । तर वन मास्ने होइन भनेर देशको विकास नै रोकियो ।’
वनका कारण नै कैयन आयोजना मात्रै नभई देशको बिकास नै रोकिएको उनको भनाइ छ । वनको रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाउनेबित्तिकै कैयन आयोजना अघि बढ्ने बिष्ट दावी गर्छन् ।
साथै सरकारले उत्पादनसँगै देशको खपत समेत बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले भने ‘अबको केही वर्षमा वर्षातको समयमा बिजुलीको मा खपत गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, यसबारेमा सरकारले समयमा सोच्नु पर्यो ।’
साथै उनले जलविद्युतलाई देशको आर्थिक समृद्धिका लागि क्याटालिस्टको भूमिकाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको ऊर्जामन्त्रीले नयाँ योजना र प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने भन्दा पनि यसअघिको सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उर्जा उत्पादकहरूको सुझाव छ ।
