१० चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट छापिएका अखबारहरुले सदाझैं आज पनि विविध विषयहरु उठाएका छन् । आज शनिबार भएकाले अधिकांश पत्रिकाहरुले गहन समाचार पस्केका छन् ।
हिजोदेखि सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको विषयलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले समेटेका छन् । पत्रपत्रिकाका अनुसार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
उच्च प्रहरी अधिकृतलाई नै घरेलु काममा खटाइएको आशंका गृह मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी हेडक्वार्टरले ६ हजार प्रहरीको रेकर्ड लुकाएपछि यस्तो आशंका गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज काठेपुलको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश हुम्लाका जनताले झेलेको कहरबारे लेखेको छ भने कान्तिपुरले छुवाछुतको कहालीलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
हेर्डक्वार्टरले लुकायो ६ हजार प्रहरीको रेकर्ड
नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई ६७ हजार कर्मचारीको मात्रै रेकर्ड बुझाएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सरकारी तलब खाने ५ हजार ७ सय ३३ प्रहरी कहाँ कार्यरत छन् गृहलाई पनि थाहा छैन ।
स्वीकृत दरबन्दी र नेपाल प्रहरीले बुझाएको रेकर्डमा ठूलो अन्तर परेपछि गृहले ती प्रहरी कर्मचारीको खोजी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीमा पाँच हजारभन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीको भौतिक रेकर्ड नरहेको बताए ।
समाचार अनुसार गृहले भौतिक रकर्डमा नदेखिने तर सेवा–सुविधा लिने प्रहरी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न भन्दै मंगलबार नै नेपाल प्रहरीलाई पत्र काटेको छ ।
गृहका अनुसार तलब सुविधा बुझ्ने तर भौतिक उपस्थित नदेखिने प्रहरी कर्मचारीमध्ये अधिकांश सिपाही र हवल्दार दर्जाका छन् । तर प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पनि यो सूचीमा छन् ।
प्रदूषण बढेको बढ्यै, खर्च गर्न नसक्दा ४ अर्ब फ्रिज
हरेक वर्ष प्रदूषण बढ्दो छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वर्षैपिच्छे छुट्याइने रकम खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगमबाट दिइने रकम फ्रिज हुने गरेको हो ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा १० वर्षको अवधिमा साढे ४ अर्ब रकम फ्रिज भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उपभोक्तासँग उठाउने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०६५–६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ९९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ उठेको समाचारमा उल्लेख छ ।
निगमले उपभोक्ताबाट रकम उठाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रकम दिने गरेको भए पनि खर्च भएको छैन । तर मन्त्रालय भने रकम खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको बताउँछ ।
गभर्नर हटाउन चलखेल
नागरिक दैनिकले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाइल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने खेल सुरु भएको लेखेको छ । उनी ५ वर्षका लागि ०७१ चैत ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्याएको प्रमाणित भएमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर गभर्नरलाई हटाउन खोजिएको हो ।
नागरिक दैनिक लेख्छ– एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल र गभर्नर नेपाल दुवै कांग्रेस समर्थक भएकाले फाइल लुकाउन मद्दत गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी गभर्नर हुनुभन्दा अघि नै उक्त बैक एनसीसीमा मर्जर हुने निर्णय भएको थियो ।
महाभियोग लगाउनेबारे संसदको नयाँ नियम
संविधान संशोधन तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे संसदले नयाँ नियम बनाउने भएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा यसअघिको व्यवस्थापिका संसदको भन्दा केही फरक नियम समेटिएको छ ।
संघीय संविधानअनुसार प्रदेशसभा समेत गठन भइसकेकाले संविधान संशोधनबारे केही नयाँ प्रावधान संघीय संसदले अघि सारेको छ । कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्नुपरे सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने संघीय संसदको नियमावलीमा राखिएको छ ।
आयोगले किन सार्वजनिक गरेन बदर मत ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले बदर मत सार्वजनिक रेको छैन । राष्ट्रपतिलाई फागुन २ मा बुझाइएको निर्वाचन परिणामको सम्पूर्ण प्रतिवेदनमा सबै विषय खुलाइए पनि बदर मतको प्रतिशत उल्लेख छैन ।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ– अपेक्षाविपरीत बदर मत बढी भएकै कारण आयोगले सार्वजनिक गर्न नचाहेको हो ।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फ २ देखि ३ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ५ प्रतिशत हाराहारीमा म तबदर हुने अनुमान गरेको थियो । पदाधिकारीले पनि त्यही अनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अनुमानभन्दा दोब्बर मत बदर भएपछि आयोग चुप बसेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गैरदलीय
स्थानीय तहले विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका लागि गठन गर्ने उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न बन्देज गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गठन गर्ने उपभोक्ता समितिमा कुनै पनि राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न पाइनेछैन ।
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी बस्न नपाइने उल्लेख रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यद्यपि, स्थानीय तहका लागि सरकारले निर्माण गरिदिएको कार्यविधि नमूना कानून मात्रै हो । तर स्थानीय तहले नमूना कानूनकै आधारमा उपभोक्ता गठन तथा परिचालनसम्बन्धी आ–आफ्नो कार्यविधि तयार पार्नुपर्नेछ ।
विद्यार्थीले बनाए फोन गरेर भात पकाउन आदेश दिने उपकरण
फोनकै भरमा राइसकुकरले भात पकाउने कुरा सुन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर रुकुम (पश्चिम) का एक विद्यार्थीले मोबाइलबाट फोन गरेर राइसकुकरमा भात पकाउने उपकरणको आविष्कार गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिका–११, भलक्चा स्यावाङका वसन्त ओलीले फोनबाटै राइसकुकरलाई भात पकाउन आदेश दिने गरेका छन् ।
दाङको पद्योदयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ओलीले फोन गरेर घरमा रहेको राइसकुकरमा भात पकाउन सकिने उपकरणको आविष्कार गरेर सबैलाई अचम्मित पारेका छन् । दुई वर्षअघि एकजना शिक्षकले कुनै प्रसंगमा १० वर्षपछि मोबाइलबाटै फोन गरेर भात पकाउन मिल्ने राइसकुकर बन्न सक्छ भनेको कुराबाट प्रेरित भएर आफूले यस्तो उपकरण बनाएको ओलीले बताए ।
सानैदेखि विज्ञानमा रुचि भएका ओलीले अहिलेसम्म ४० वटा आविस्कार गरिसकेका छन् ।
