१२ चैत, काठमाडौं । बहालवाला सचिवले अवकाश पाएपछि बढुवा हुन पाइन्छ भनेर बसेका बरिष्ठतम सहसचिवहरुको माथिल्लो ‘पदयात्रा’मा तत्कालका लागि ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
यसले कर्मचारी समायोजनका क्रममा आफू प्रदेशमा जानुपर्छ भने जुनियर सहसचिवलाई सचिव बनाएर पठाउने सिंहदरवारका केही उच्च प्रशासक आफैं मारमा पर्नेछन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३० बाट घटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ मा झारेपछि सचिवको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आधिकारिक वेभसाइटमा राखेको विवरणअनुसार नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी अर्थात सचिवहरु ७३ जना छन् । जबकी अब सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरुमा समेत गरी ४० जनाभन्दा बढी सचिव चाहिँदैन ।
सचिवको लस्कर किन पाल्ने ?
त्यसो भए २५ जनाभन्दा बढी सचिवलाई किन सिंहदरबारमा पालेर राख्ने ? यो प्रश्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोध्यौं । उनले कूटनीतिक ढंगले भने, ‘मेरो कुरा सचिवज्यूहरुले बुझिसक्नुभएको होला, पत्रकारहरुले बुझ्नु भएनछ । यति बुझ्नुस्, उहाँहरुलाई अहिले जागिरबाट निकाल्दैनौं ।’
त्यसो भए के गर्ने त ? बढी भएका सचिवलाई प्रदेश सरकार र महानगरको सचिव बनाएर पठाउने ? मन्त्री पण्डितले त्यो सम्भावना पनि अस्वीकार गरे । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव एक तह मुनिको (सहसचिव) हुने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएका सचिवलाई प्रदेशमा पठाइने छैन । साबिककै अड्डामा राखिने छ ।
पण्डितले भने, ‘उहाँहरुलाई अहिले जागिरबाट निकाल्दैनौं । अहिले अवकाश दिँदा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्छ । अहिले साबिकका जुनजुन मन्त्रालय वा निकायमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहिँ नै राखिछाड्छौं । त्यसपछि उहाँहरु क्रमशः अवकाश हुँदै जानुहुन्छ तर, अवकाश भएपछि रिक्त भएको सचिव पदमा सहसचिवलाई बढुवा गरेर ल्याइँदैन ।’
मन्त्री पण्डितले ६/७ महिनाभित्र सबै मन्त्रालयमा एक-एकजना मात्र सचिव हुने बताए । अहिले एक मन्त्रालयमा तीन जनासम्म सचिव भएपनि उनीहरुलाई यथावत नै राखिने भएको छ ।
उमेर र पदावधिका कारण स्वतः अवकाश हुँदै गएपछि ती पदमा नयाँ पूर्ति नगरिने मन्त्री पण्डितले बताए । प्रदेशमा प्रमुख सचिवमात्र विशिष्ठ श्रेणीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये केहीमा तीनजना सचिव छन् । कृषि, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय एउटै भएपछि त्यहाँ तीन सचिव डा. सुरोज पोखरेल, गोपी मैनाली र विश्वनाथ ओली कार्यरत छन् । तीमध्ये पोखरेलले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।
अहिले गोपीनाथलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, पोखरेललाई कृषि र विश्वनाथलाई पशुपन्छी विकास हेर्ने गरी एउटै मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तीनवटा मन्त्रालय एउटै भएपछि क्रमशः यामकुमारी खतिवडा, चन्द्रकुमार घिमिरे र अनिलकुमार ठाकुर एउटै मन्त्रालयका सचिव छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रबिधि मन्त्रालयमा मधु रेग्मी र सन्जय शर्मा सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै भए पनि क्रमशः युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा सचिव छन् । जिसीले वन र माथेमाले वातावरण हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनेश थपलिया र शंकर कोइराला सचिव छन् । ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइमा पनि अनुप उपाध्याय, रमेशकुमार सिंह गरी दुई सचिव छन् ।
अर्थमा पहिलेदेखि दुई सचिव भए पनि अन्यमा मन्त्रालयमा केही समयका लागि मात्र हुने मन्त्री पण्डितले बताए ।
अब संघीय सरकारलाई कति सचिव चाहिन्छ भनेर पुनः अध्ययन गरिने र सोही अनुरुप विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुने स्रोतले जनाएको छ । २० मन्त्रालयमा एक-एक जना सचिव भए पुग्ने अवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बढीमा ५ जना सचिव भए पुग्छ ।
अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न आयोगका लागि बढीमा १० जना सचिव चाहिन्छ । अहिले कायम रहेका सचिवको संख्या अब क्रमशः अवकाशसँगै घट्नेछ । जसले राज्यको कोषमा व्ययभार कम हुने मन्त्री पण्डितको दावी छ ।
कानुन संशोधन कि ‘ओ एण्ड एम’ गर्ने ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भने जसरी अहिलेका सचिवहरु घर गएसँगै उनीहरुको पद पनि रिक्त गराउने हो भने कि त अहिलेका एने संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले ओ एण्ड एम (संगठन व्यवस्थापन) सर्बे गर्नुपर्छ । अहिलेको ऐनअनुसार सचिव रिक्त हुनासाथ उसको ठाउँमा बढुवाका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।
सरकारले ओ एण्ड एम सर्बे गरेर केन्द्रमा कति जना विशिष्ठ श्रेणीका सचिव राख्ने भन्ने निर्णय गरेमा त्यसभन्दा बढी पद सचिवहरु अवकाश हुनेक्रमसँगै दरबन्दी नै खारेज हुन्छन् ।
केन्द्र सरकारलाई ४० भन्दा कम सचिव भए पुग्ने एक पूर्वसचिवले बताए । सोहीअनुसार सरकारले निर्णय गरेमा बाँकी सचिवहरु अवकाश हुँदै जाने र त्यहाँ अर्को बढुवा हुनेछैन ।
सचिवभन्दा सीडीओ सिनियर ?
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य गृहमन्त्रालयका अनुभवी र सिनियर सहसचिव हुन् । तर, उनलाई आदेश दिने हैसियतमा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव भएर आए केही समयअघिसम्म एलडीओ रहेका यज्ञबहादुर खत्री । उनी उपसचिवबाट भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका र गृहको अनुभव नभएका व्यक्ति हुन् ।
सिनियर सहसचिवले जुनियरको आदेश मान्ने कि नमान्ने ? कर्मचारी प्रशासनमा अहिले यो प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा भर्खर उपसचिवबाट सहसचिव बढुवा भएकाहरुलाई सचिव बनाइएको छ । सिंहदरबारका रैथाने सचिव र सहसचिवहरुले आफूहरु प्रदेशमा जानुपर्छ भनेर जुनियरलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाउने चलखेल गरे । त्यहि चलखेलको असर अहिले प्रदेश सरकारमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई शुरुमै गतिहीन र असफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रका केही उच्च प्रशासकले प्रदेश संरचना निकम्मा पारेको आरोपसमेत कर्मचारीभित्रैबाट लागेको छ । शुरुमै प्रदेशको संरचनालाई बलियो र गतिशील बनाउन केन्द्रबाट अनुभवी र काबिल सचिव तथा सहसचिवहरुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन दिइएन ।
एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीय संरचनालाई शुरुमै असफल बनाउन सिंहदरबारभित्र खाइखेली गरिरहेका केही सचिव र सहसचिवहरु सफल भए । फाइल बढुवा भएका, काम गर्ने क्षमता सकिएका र उपसचिवबाट भर्खर सहसचिव भएकाहरुलाई प्रदेश सरकार हाँक्न पठाइएको छ, यो भनेको आफू कमाउ अड्डा नछाड्ने र प्रदेशमा कुनै पनि बलियो संरचना बन्न नदिने षडयन्त्र हो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राखिने हो भने पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका सचिव पनि सिनियर नै हुनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले बताए ।
जुनियर र सिनियरको समस्या उत्पन्न भइसकेको र त्यसले शान्ति सुरक्षाको काममा असर पर्ने उनले बताए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने सीडीओ र प्रदेशका सचिवको बरियता मिलाइने बताए ।
स्वेच्छिक अवकाश रोक्न ऐन संशोधन चाहिँदैन
यसैबीच सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोक्न कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने हो भने पहिलो संसदबाट कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गरेर स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी दफा हटाउन चुनौति दिएपछि पण्डितको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘स्वेच्छिक अवकाश दिने कि नदिने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । उहाँहरुले राजीनामा दिनुभयो, स्वीकृत गरेर घर पठाउने कि नपठाउने भन्ने अधिकार ऐनले सरकारलाई दिएको छ । ऐन राम्रोसँग पढेरमात्र बोले हुने हो ।’
स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएकामध्ये अधिकांश कार्यालय सहयोगी छन् । सरकारले निवेदन दिएकामध्ये छानविन गरेर आवश्यक पर्नेलाई राख्ने र अरुलाई अवकाश दिने पण्डितले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
