समाचार टिप्पणी
२२ चैत, काठमाडौं । भारतीय शासकहरुले बेलाबखत केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो ‘पुरानो मित्र’ भन्ने गरेका छन् । विशेष गरी महाकाली सन्धिलाई सम्झेर भारतीयहरुले ओलीको ‘गुन’ सम्झने गरेका हुन् ।
जतिबेला नेपालका ठूला नदीहरुमा भारतीय परियोजनामाथि विरोधका स्वर गुञ्जिन्छन्, त्यसको समनमा केपी ओलीकै भूमिका अहम रहने गरेको देखिएको छ ।
र, यसैको दृष्टान्त हो- विगतको महाकाली सन्धि अनि अहिलेको अरुण तेस्रो परियोजना । यी दुबै परियोजनामा मित्रराष्ट्र भारतका बलिया सारथी बनेका छन्- केपी ओली ।
महाकाली सन्धिमा ओलीको ‘गुन’
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारविरुद्ध ‘टनकपुर प्रकरण’ मा एमालेले उठाएको राष्ट्रियताको आन्दोलन महाकाली सन्धीमा पुगेर तुरिएको थियो । महाकाली सन्धिसम्म आइपुग्दा ‘टनकपुर सन्धी’को खरो विरोधी रहेको नेकपा एमाले एकाएक महाकाली सन्धिको समर्थक बनेको थियो ।
त्यही महाकाली सन्धीलाई समर्थन गर्ने कि विरोध भन्ने लाइनका आधारमा एमाले पार्टी नै फुट्यो । महाकाली सन्धीको खरो आलोचक वामदेव गौतमले नेकपा माले पुगर्ठन गरे भने माधव नेपालको ‘दायाँ हात’ का रुपमा केपी ओलीले महाकाली सन्धीको बचाऊ गर्दै भारतलाई बलियो साथ दिए । अहिले राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग भएको महाकाली सन्धिबारे अचेल सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा खासै बोल्ने गरेका छैनन् ।
भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा हात हालिसकेको छ, तर पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा कुनै तदरुकता देखाएको छैन । ओली पनि आश्चर्यजनक रुपमा मौन रहँदै आएका छन्
हुनत महाकाली सन्धीका बेला नेकपा एमाले नेता ओली पदीय हिसाबमा ठूलो जिम्मेवारीमा थिएनन् । माधव नेपाल त्यसबेला महासचिव थिए । तर, वैचारिक हिसाबले त्यसबेला ओलीले महाकाली सन्धिको बचाऊ अग्र पङ्तीमा उभिएर गरेका थिए र माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए ।
महाकाली सन्धिअन्तरगत पञ्चेश्वर परियोजना दुई दशक बितिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन्धि भएकै वर्ष बनाइसक्नुपर्ने पञ्चेश्वरको डीपीआर भारतले अहिलेसम्म बनाएको छैन । भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा हात हालिसकेको छ, तर पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा कुनै तदरुकता देखाएको छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि आश्चार्यजनक रुपमा मौन रहँदै आएका छन् ।
अहिले वाम सरकारमा रहेका दलहरुमध्ये एमाले महाकाली सन्धिको पक्षधर दल हो भने माओवादी चाहिँ महाकाली सन्धीलाई ‘राष्ट्रघाती’ मान्दै आएको पार्टी हो ।
महाकाली सन्धीका बेला भारतलाई दह्रो साथ दिएका केपी ओली अहिले नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् र सन्धि भएको २० वर्षपछि यसको कार्यान्वयनका लागि भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि यतिबेला केपी ओलीमै निहीत रहेको अवस्था छ । हेरौं यसपालिको भारत भ्रमणमा ओलीले पञ्चेश्वरको कार्यान्वयनबारे मोदी सरकारसँग कुरा गर्ने हिम्मत गर्छन् या मौन रहन्छन् ।
भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले तयार पारेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरको अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत वर्षको जुलाईमा डीपीआरको विवाद टुङ्ग्याउन भनेर दुवै मुलुकका विज्ञहरुको टोली गठन भएको थियो । यो समितिले गत नोभेम्बरसम्म सबै विवाद सुल्झाइसक्नुपर्ने थियो । तर, विवाद सुल्झाउनुअघि नै समितिको म्याद सकियो । त्यसयता समितिको न म्याद थप गरियो, न त बैठक नै राखिएको छ ।
०५२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख छ । तर, २२ वर्ष बित्दासम्म डीपीआरको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकार परिवर्तन र चुनावका कारण समितिको म्याद थप्ने र समितिको बैठक राख्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । भारतले भने यस्तो विज्ञ समूहको म्याद ६ महिना थपिसकेको छ । तर, उर्जा मन्त्रालयले भने विज्ञ समूहको अहिलेसम्म यसको म्याद थप्न सकेको छैन ।
यो समितिले दुईवटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, अब बस्नुपर्ने तेस्रो बैठक कहिले र कहाँ आयोजना गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
गत अगस्टको २१ र २३ मा दुवै मुलुकका विज्ञहरुको टोली नेपालमा भेला भएर पहिलो बैठक गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो बैठक सेप्टेम्बरको ५ र ६ मा भारतमा बसेको थियो ।
वापकोसले तयार पारेको पञ्चेश्वरको डीपीआर मस्यौदाअनुसार ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउने भनेर उल्लेख छ । यसमा विवाद अहिले पनि कायमै छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन पटक्कै ईच्छा नेखाएको भारतको ध्यान यतिबेला ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामाथि केन्द्रित छ
गत सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकमा महाकाली नदीको तीन प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको थियो । भारतले पाँच प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । र, भारतलाई तल्लो शारदाका लागि महाकालीको पानी नदिने अडान पनि नेपालले छाडेको छैन ।
भारतलाई अरुण तेस्रोमा ओलीको बलियो साथ
पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन पटक्कै ईच्छा नेखाएको भारतको ध्यान यतिबेला ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामाथि केन्द्रित छ । यो परियोजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै ठूलो महत्व दिँदै आएका छन् ।
यसअघि विश्व बैंकसमेतको लगानीमा बनाउन लागिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा एमालेकै विरोधका कारण रद्द भएको थियो । विश्व बैंकले ०५२ सालमा यसमा हात झिकेपछि यहाँ भारतीय कम्पनी प्रवेश गरेको हो । पश्चिमा लगानीकर्तालाई हटाएपछि अहिले अरुण तेस्रो परियोजना भारतीय एसजेभिएनले हात पुगेेको छ ।
र, यो आयोजनाको उदघाटन यसपालि भारतले दिल्लीमा केपी ओलीकै हातबाट गराउँदैछ । मोदी र ओलीले यसको संयुक्त उदघाटन दिल्लीबाटै गर्दैछन् ।
एमालेकै कारण अरुण तेस्रो परियोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको र नेपालले लोडसेडिङ व्यहोर्नुपरेको आरोप खेपिरहेको एमालेले आफ्नै सरकारका पालामा यो परियोजना अघि बढाउने अवसर पाएको छ । तर, यसमा भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याइएकोमा ‘राष्ट्रवादी’हरु खुशी छैनन् । यो परियोजना नेपालले फास्ट ट्रयाकजस्तै आफैं बनाउनुपर्ने ‘राष्ट्रवादी’ हरुको मत रहने गरेको छ ।
तर, अरुण तेस्रो परियोजना भारतलाई दिनेबारे एमाले र माओवादी दुबै एक मत देखिएकाले यसमा विरोधले कुनै अप्ठ्यारो पार्ने देखिँदैन । लामो समयदेखि यो आयोजनालाई महत्व दिँदै आएको मोदी सरकार यस मामिलामा केपी ओलीसँग महाकाली सन्धिमा जस्तै प्रशन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाको लागत १०४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । बुट प्रणाली अन्तरगत बन्ने यो आयोजना निर्माता एसजेभीएनमा भारत सरकारको ७४.५ प्रतिशत र हिमाञ्चल राज्य सरकारको २५.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र एसजेभीएनवीच सम्झौता भएको छ ।
उच्चकोशी बाँधः ओलीसँग भारतको ‘थर्ड इन्ट्रेस्ट’
अरुण तेस्रो परियोजनामा केपी ओलीको दह्रो साथ पाउन लागेको भारत सरकारको अर्को चाहना हो- सप्तकोशी उच्च बाँधमा ओलीको साथ । प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च कोशी बाँध बनाउन दिइने संकेत चुनावअघि नै दिइसकेका छन् ।
चुनावअघि गरेको एउटा भाषणमा ओलीले उच्च कोशी बाँध बनेपछि सुनसरीदेखि ताप्लेजुङ र दोलालघाटसम्म पानी जहाजमा यात्रा गर्न सकिने बताएर यो बाँध निर्माणबारे आफू सकारात्मक भएको संकेत दिएका हुन् ।
देउवाको भारत भ्रमणका बेला प्रेषित विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा उच्च कोशी बाँधको डीपीआरबारे चर्चा थियो ।
कोशी सम्झौताका बेला ५० वर्ष पहिले भारतले गरेको प्रतिवद्धता अझै पूरा गरेको छैन । जग्गाको मुआब्जा लगायतका समस्या यथावत छन् । यहीबेला कोशी उच्च बाँध परियोजनामा भारतको चासो देखिएको छ । सन् १९९१ देखि नै यसको पहल हुँदै आए पनि उच्च कोशी बाँधको विरोध हुँदै आएको अवस्था छ ।
उच्चकोशी बाँधका सम्बन्धमा पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु यो बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् भने विशेषगरी आदिवासी जनजाति संगठनहरुले स्थानीयबासी विस्थापित हुने भन्दै यो परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अब भारतले यो विशाल परियोजना केपी ओली सरकारकै पालामा हात पार्न सक्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छ । विप्लव समूहको ‘थ्रेट’को सामना गरिरहेको माथिल्लो कर्णालीमा पनि भारतलाई केपी ओलीको साथ चाहिएकै छ ।
महाकालीदेखि अरुण तेस्रो हुँदै उच्च कोशी बाँध परियोजनासम्म आइपुग्दा केपी ओली भारतका लागि भरपर्दो मित्र हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । भारतले नेपालका नदीनालामाथिको आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ केपी ओलीकै नेतृत्वमा पूरा गर्ने भएपछि नाकाबन्दीकालीन नेपाल भारत सम्बन्ध बिर्सनलायक विगत बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
