२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार टुंगो लगाएको छ । आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण शीर्षकअन्तर्गतको अनुदानको सीमा र राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा तय गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गरेको ऐनले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम आयोगले सरकारलाई राजस्व र अनुदानको स्रोत विवरणसमेत दिएको हो ।
आयोगले विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निश्चित अंकभन्दा कम नहुने गरी समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार तय गरी सिफारिस गरेको हो ।
ऐन अनुसार आयोगको सचिवालय गठन भए पनि हालसम्म आयुक्तहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रदेशमा बजेटको व्यवस्था गर्न ढीलो भएकाले राजस्व बाँडफाँट चाँडो गरिसक्नुपर्ने सरकारी बाध्यता छ ।
तल्लो तहका सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने ढाँचा र आधार तथा सीमासहितको सिफारिसमाथि अहिले अर्थ मन्त्रालयले छलफल र गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
आयोगले मानव विकास, गरिबी, पूर्वाधार र न्यून विकास सूचकांक तय गरी त्यसका आधारमा आनुमानित विवरण तय गरेको हो । आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन -२०७१ तथा राष्ट्रिय जनगणना -२०६८ का आधारमा मानव विकास एवं गरिबी सूचकांक निर्क्यौल गरेको छ ।
पूर्वाधार सूचकांक तय गर्दा सडक, विद्युत र सूचना प्रविधिको उपलब्धता एवं पहुँच तथा पूर्वाधार विकास, सेवा लागत र आर्थिक विभेदका आधारमा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानिएको छ ।
विभिन्न तहका सरकारहरूको न्यूनतम खर्च एवं पूर्वाधार विकासको आवश्यकता समेतका आधारमा खर्चको आवश्यकता आकलन गरेको छ ।
त्यसमध्ये आयोगले जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक आदिका आधारमा आगामी आवको राजस्व बाँडफाँटको सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रक्षेपण गरिएको कुल राजस्वलाई आधार बनाएर त्यसअन्तर्गत तोकिएका सूचकांकका आधारमा आयोगले बाँडफाँटको अनुमानित विवरण सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई आधार बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा विभिन्न ६ सूचकांकलाई आधार मानेर आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । जसमा जनसंख्या तथा जनसंख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरिएको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था छन् ।
राजस्व बाँडफाँटको यस्तो ढाँचा र आधार पाँच वर्षसम्मका लागि लागू हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सिफारिस गर्दा विभिन्न सात सूचकांक निर्धारण गरेको छ । जसमा मानव विकास सूचकांक, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक वा अन्य प्रकारका विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकता छन् ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको रकम विनियोजन गर्न भने आयोगले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र सिफारिस गरेको छ । जसमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमा रहने कार्यलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, एकल सूचीमा रहेका कार्य सम्पादन गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकासजस्ता सेवाप्रवाहका गतिविधिमा यथेष्ट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्यत्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रम, आयोजना र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्वका विषयमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । यस्तो अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम विकास निर्माणतर्फको खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
