२५ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शको आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिमा दिएको हो ।
सरकारले आगामी आवका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशलाई समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको शीर्षकको छुट्टाछुट्टै विवरण एकैपटक उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकमा एकमुष्ठ अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम यस्तो विवरण नौ करोड रुपैयाँसम्म छ ।
त्यस्तै प्रदेशलाई सरकारले अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण दिएको छ भने न्यूनतम सीमा १३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम झण्डै एक महिना ढिला गरी सरकारले उक्त विवरण दिएको हो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि यो बजेट महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरणसहित सशर्त, समपूरक र विशेषसहित चार तहका अनुदान दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य अनुदानमा विभिन्न सर्त हुने भए पनि राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानलाई वास्तविक बजेट मानिन्छ ।
आयोगले विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार तय गरी सिफारिस गरेको थियो ।
जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक र प्रक्षेपण गरिएको कुल राजस्व समेतलाई आधार मानी आयोगले राजश्व बाँडफाँटको अनुमानित आँकडा सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई आधार बनाइएको थियो ।
वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको रकम विनियोजन गर्न भने आयोगले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र सिफारिस गरेको छ ।
जसमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमा रहने कार्यलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, एकल सूचीमा रहेका कार्य सम्पादन गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकासजस्ता सेवाप्रवाहका गतिविधिमा यथेष्ट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्यत्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रम, आयोजना र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्वका विषयमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । यस्तो अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम विकास निर्माणतर्फको खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
वित्त आयोगले तोक्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार
