Advertisement skip this
  1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा
२०७४ चैत २७ गते ९:०४
अब यी किर्ते माफियाले एमाले बाट आगामी साँशदको टिकट पक्का पाउने भए - सुर्य - सम्वृद्धि - सुसान - को नाम भजाएर

छापामा आजः भूमाफियाले गरे अख्तियारको निर्णय नै कीर्ते


२७ चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझैं आज पनि विविध समाचार, जानकारी र विचारहरु पस्किएर पाठकमाझ आएका छन् । प्रकाशित अखबारहरुमध्ये केहीले राजनीतिलाई बढी महत्त्व दिएका छन् भने कुनैको जोड आर्थिक, सामाजिकलगायतका विषयमा छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज ‘फोरम र राजपा कहिले जान्छन् सरकारमा’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार छापेको छ । फोरम र राजपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा केही समय अघिदेखि नै चले पनि यसले मूर्तरुप लिएको छैन । समाचार अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाँकी मन्त्रालय संख्या र दुई पार्टीको दाबीका कारण समस्यामा परेका छन् भने फोरममा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद छ । राजपा पनि उस्तै अन्योलता छ ।

भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा कीर्ते गरिएको खुलासा अन्नपूर्णले गरेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, नक्कली लेडरप्याड, छाप प्रयोग गरेर रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नेसम्मका काम गरिएको छ ।

व्यवसायीको दबावमा वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन अड्केकोलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले सिन्डिकेट कायमै राख्न यातायात व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको धम्की दिएकोलाई पनि उत्तिकै स्थान दिएर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । ‘भारत भ्रमणले सबै भ्रम टुटेका छन्ः प्रधानमन्त्री’ शीर्षक दिएर भ्रमणपछि ओलीले व्यक्त गरेको भनाइलाई नागरिकले एंकर बनाएको छ ।

भूमाफियाले गरे अख्तियारको निर्णय नै कीर्ते

भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ । गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, राजधानीको केन्द्रमा रहेका बहुमूल्य जग्गा कब्जामा लिने प्रयोजनका लागि अख्तियारका फर्जी निर्णय तयार भएका हुन् । त्यस्ता नक्कली पत्रमा अख्तियारको नक्कली छाप, हस्ताक्षर, लोगो र लेटरप्याड प्रस्ट देखिन्छ ।

नक्कली निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियारले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष बिचौलियाद्वारा अदालतका फैसलासमेत नक्कली रूपमा तयार भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । पछिल्लो घटनाले अख्तियारका निर्णयसमेत नक्कली रूपमा तयार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ ।

अख्तियारको नाममा गिरोहले ०७२ साल जेठ २८ को मिति राखेर एउटा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नै तयार गरेको छ । उक्त प्रतिलिपि काठमाडौं चाबहिलका विभिन्न कित्ताका जग्गाको निर्णयसम्बन्धी छन् । भूमिसम्बन्धी रावल आयोगले रोक्का राखेका ती जग्गालाई बिक्री–वितरण प्रयोजनका लागि मालपोतबाट फुकुवा गर्ने नक्कली निर्णय भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर ७ (ख) अन्तर्गत कित्ता नम्बर २१, २२ र १४९ अन्तर्गतका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस विषयमा विवाद नदेखिएको भन्दै मालपोतबाट फुकुवा गरी शान्तरत्न शाक्यका नाममा नामसारी गरिदिने व्यहोराको फर्जी निर्णय भएको छ ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत पदमराज चटौतले पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगमा छलफल हुँदा उक्त कित्ताका जग्गामा घर, टहरा बनाई निजी हकभोग देखिएको भन्दै फर्जी निर्णय तयार पारिएको छ ।

नक्कली चिठीमा महानगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ७ बस्ने शान्तरत्न शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नं २१ को चार आना, १ पैसा, १ दाम जग्गा, कित्ता नं २२ को दुई आना तीन पैसा दुई दाम जग्गा र कित्ता नं १४९ को एक रोपनी, सात आना, तीन पैसा, तीन दामका जग्गा रावल आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा फुकुवा गरी सरजमिन गरेर नामसारी गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, अख्तियारका शाखा अधिकृत भूपेन्द्र थापाको नक्कली हस्ताक्षर र ३५२२ को नक्कली चलानी नम्बर राखेर चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई फुकुवाको चिठीसमेत पठाइएको छ । शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको फर्जी निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित पनि फर्जी छ । अख्तियारको निर्णय संख्या (३९२) समेत तोकेर शाखा अधिकृतबाट निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित भएको देखाइएको छ ।

०७१ साल असार ४ गते आयोगले गरेको त्यस्तो निर्णय उतार गरिएको व्यहोरासमेत चिठीमा उल्लेख छ । मालपोतलाई ०७२ साल जेठ २८ गते झुटा पत्र पठाइएको छ ।

कर्मचारी सरुवा मापदण्डः श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा

श्रीमान् र श्रीमती दुवै सरकारी जागिरे भए अब सरकारले उनीहरुलाई सकेसम्म सँगै, नभए नजिकैको स्थानीय तह कार्यालयमा काम गर्न खटाउने भएको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्ड छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि ५७ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएलगत्तै सरकारले त्यहाँ कर्मचारी खटाउन मापदण्ड तयार गरेको हो । ‘श्रीमान र श्रीमती दुवै सरकारी जागिरे भए कर्मचारी खटाउँदा दरबन्दी भएसम्म दुवैलाई एउटै स्थानीय तहमा खटाउने, नभए नजिकैको स्थानीय तहमा खटाइनेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ, ‘एउटै स्थानीय तहमा खटाउन दरबन्दी नभएमा एउटै जिल्लाभित्र पर्नेगरी सरुवा व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिका स्थायी कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाका गाउँपालिका–नगरपालिकामा खटाउन निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार स्थानीय तहमा एकैपटक २० हजार कर्मचारी खटाउने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।

छलफलबिनै पानीजहाज सञ्चालन सहमति

नागरिक दैनिकले मुलुकभित्र कुनै पनि छलफल र तयारीबिनै नेपाल र भारतबीच पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सहमति गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भएको छैन ।

भ्रमणको दोस्रो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि काठमाडौंमा रेल, नेपाल र भारतबीच पानीजहाज चलाउने विषयमा सहमति भएको थियो ।

यस विषयमा सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने छलफलै भएको थिएन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिकले लेखेको छ– भारतसँग सहमति भएको पानीजहाज सञ्चालन जस्तो ठूलो लगानीको विषयमा मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

उच्च व्यापार घाटा, वेरोजगारी र लगानीको समस्या जस्ता जल्दाबल्दा विषय उठिरहेको बेला पानीजहाज जस्तो ठूलो लगानी चाहिने विषय तयारीबिनै आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सडकमै मासिक ७० लाख अवैध असुली !


क्रसर र खानीको जिल्लाको उपमा पाएको काभ्रेका राजमार्ग जोडिएका प्रहरी चौकीले ट्रिपरहरुबाट अवैध रुपमा रकम संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

रकम नदिए बेहोर्नुपर्ने हैरानीका कारण पनि ट्रिपर चालकहरु राजमार्गका प्रहरी चौकीलाई सहजै रकम बुझाउन राजी हुने गरेको राजधानीमा खबर छ ।

समाचार अनुसार यो रकम झण्डै ७० लाख रुपैयाँ जति हुने अनुमान छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको तथ्यांकअनुसार, जिल्लाका दैनिक १ हजार २ सयभन्दा बढी ट्रिपर गुड्ने गर्छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी ट्रिपर चालकले दैनिक रुपमा प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीलाई रकम बुझाउँदै आएका छन् ।

काभ्रेका राजमार्गसँग जोडिएका मंगलटार, भकुण्डे, काभ्रे भञ्ज्याङ, साँगा, पाँचखाल, खाँवा, हिगुवापाटी, सिपाघाट र दोलालघाट प्रहरी चौकी छन् । यी प्रहरी चौकीलाई झन्डै ८ सय ट्रिपरले हरेक महिना रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

वैशाखदेखि उद्योग पनि लोडसेडिङमुक्त

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले वैशाखदेखि उद्योगसहित पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भएको छ ।

कारोबार दैनिकका अनुसार, डेढ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र एक वर्षदेखि मुलुकभर सर्वसाधारणका लागि लोडसेडिङमुक्त बनाएको प्राधिकरणले वैशाख अन्तिम सातादेखि उद्योगलाई पनि लोडसेडिङमुक्त बनाउन लागेको हो ।

भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठले कारोबारलाई बताए अनुसार, हाल बिहान जगदम्बा र बेलुका अन्य उद्योगका लागि करिब ३ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । उनका अनुसार, उद्योगधन्दाको माग करिब २ सय ७० मेगावाट छ ।

दक्ष कामदारका रुपमा नर्सलाई कोरिया पठाइने


आम्दानी र श्रम सुरक्षाका दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियामा नर्सलगायतका दक्ष र प्राविधिक कामदार पठाउन सरकारले पहल अगाडि बढाएको छ ।

कारोबार दैनिकका अनुसार, रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदारको माग बढाउँदै लगेको कोरियाले दक्ष कामदारका रुपमा नेपाली नर्सलाई लैजान सक्ने संकेत गरेपछि सरकारले पहल अघि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियासँग नेपाली नर्सका लागि रोजगारी दिन अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारले अदक्ष कामदारमात्र कोरिया गइरहेको भन्दै दक्ष कामदारका रुपमा नर्सलाई रोजगारी दिन अनुरोध गरेपछि कोरियाली पक्ष सकारात्मक रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएसले जनाएको छ ।

मन्त्रीका नाममा संसद् सचिवालयमा बेरुजु

नेपाल समाचारपत्रले मन्त्री भएका सांसदका नाममा संसद् सचिवालयमको आर्थिक प्रशासन शाखामा बेरुजु देखिएको समाचार छापेको छ । शाखाले केही मन्त्रीले हिसाब मिलान नगरेको जानएको छ ।

शाखाका लेखापाल बैकुण्ठ उदासले मन्त्रीले सांसदबापत भएको रकम फिर्ता नगरेको समाचारपत्रलाई बताएका छन् ।

‘सांसदलाई खातामा पैसा हालिदिने गरेका छौं, तर मन्त्री भइपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब पाउँछन्’, उदासको भनाइ कोड गर्दै समाचारपत्रले लेखेको छ, ‘सांसद् भएर मन्त्री नहुँदा जति दिनको बढी पैसा गएको छ फिर्ता माग्छौं ।’

उदासले महिनालाई दिनमा गणना गरी हिसाब मिलान गरिने बताए । सांसदलाई यसअघिको संसदको कार्यकाल रहँदा महिनाको सुरुमा नै तलब उपलब्ध गराइन्थ्यो । यसपालि सांसदले फागुन महिनाको तलब बुझेका छन् । महिनाको अन्तिममा मात्र तलब दिने संसद् सचिवालयको तयारी छ । ०५२ सालमा बनाइएको सांसद् सुविधा ऐनले महिनाको सुरुमा नै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले सचिवालयले यसअघिको संसदमा महिनाको सुरुमा नै तलब खुवाएको थियो ।

समाचार अनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका केही मन्त्रीले हिसाब मिलान गर्न ढिलाइ गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment