बिहीबार, १३ वैशाख, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com

चुनावको बेला निर्वाचन आयोगमा चरम भ्रष्टाचार, यस्ता छन् नमूना

बंगला विमान दुर्घटनामा पाइलट मुख्य दोषी

अनलाइनखबर

२८ चैत, काठमाडौं । बुधबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्त भएको समाचारले नै पहिलो प्राथमिकता पाएका छन् । त्यससँगै मेलम्ची सुरुङको ब्रेक थ्रूको समाचारले पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मेलम्चीको २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको जानकारी दिएको थियो भने नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीमा शैलेन्द्र खनाललाई मन्त्रिपरिषद बैठकले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

 

निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार, यस्ता छन् केही नमूना

नयाँ पत्रिका दैनिकले निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउन तयार पारिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता छ । महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा सयौं अनियमितता भेट्टाएको समाचारमा उल्लेख छ । अझ असार मसान्तपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र संघीय संसद तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले गराएको थियो । असार मसान्तसम्म भएका अनियमितताका नमूनाहरु नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

समाचारअनुसार युएनडीपीले निर्वाचन सहयोग परियोजनामार्फत् ९ सय थान ल्यापटप र पि्रन्टरसहित प्राविधिक सहयोग गरेको छ । त्यस्तै चीन सरकारबाट घडी, रबरम्याट, जेलपेन, स्केल, कैंची लगायत ११ वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । तर, यिनै सामान आफैं खरिद गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले बिल पेस गरेको छ ।

यसैगरी १८ र १९ चैत ०७३ मा निर्वाचन आयोगले होटेल एल्लो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटेल एल्लो प्यागोडा ५० मिटरको दुरीमा छ । तर, आयोगका ३७ जना कर्मचारीहरुले होटेलमा जाँदा अलग अलग ट्याक्सी चढेको भनेर २-२ हजारका दरले भुक्तानी लिएका छन् ।

आयोगले ६ थान आइफोन सभेन प्लस खरिद गरेको छ । जसको बजार मूल्य अधिकतम १ लाख ३२ हजार हुन्छ । तर आयोगलाई प्रतिफोन १ लाख ७३ हजार तिराएर किनिएका ६ मध्ये दुईवटा फोन प्रमुख आयुक्त एक्लैले बोकेका छन् ।

यद्यपि प्रमुख आयुक्त अयोधि प्रसाद यादवले भने विगतको निर्वाचनको तुलनामा मितव्ययी भएको दावी नयाँ पत्रिकासँग गरेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने यो अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नसक्ने बताएका छन् ।

राजीनामा दिने रमेश खरेलको घोषणा

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेपछि सहव्याची रमेश खरेल असन्तुष्ट छन् । उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकसँग कुरा गर्दै खरेलले भनेका छन्, ‘आईजीपीमा नियुक्त साथीलाई बधाई दिन चाहान्छु । २९ वर्ष नेपाल प्रहरीको सेवा गरें । बुधबारदेखि बिदा हुँदै छु ।’

उनले भागबण्डाको रुपमा नभइ पद्धति बसाएर निर्णय गरेमा मात्र प्रहरीमा असल संस्कार बस्ने बताएका छन् ।

बंगला विमान दुर्घटनामा पाइलट मुख्य दोषी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत फागुन २८ गते यूएस बंगला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुनुमा मुख्य दोष पाइलटकै पाइएको समाचार कारोबार दैनिकमा छ । साथै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)को पनि कमजोरी रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पाइलटको मुख्य कमजोरी औंल्याएको हो ।

कारोबार दैनिक समाचारमा लेख्छ- जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यका अनुसार पाइलट प्रमुख दोषी भएको र त्यसमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले पनि सही निर्णय लिन नसकेको छानबिनले देखाएको छ ।

दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डेयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछन् ।

जाँचबुझ आयोगले दुर्घटनाको विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै पूरै अध्ययनपछि मात्रै दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषय ठोस रुपमा भने उल्लेख गरेको छैन ।

यूएस बंगलाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका ४ सदस्यसहित ५० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सुडान काण्ड राष्ट्रिय लज्जा

सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचार अनुसार सर्वोच्चको पूर्णपाठमा कुनै राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि/नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनिएको हो ।

सुडानको शान्ति मिसनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएको आरोप खेपेका शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो ।

एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’

नयाँ पत्रिका दैनिकले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको समाचार भित्री पृष्ठमा छापेको छ। एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र सांगठनिक रुपमा कुन पार्टीको कति प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा दुवै पार्टी आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि संवाद प्रक्रिया नै रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

एकता प्रक्रिया सहज बनाउन दुई पार्टी सम्मिलित दुई कार्यदलले विवादित केही विषयालई थाती राख्दै मिलेका विषयसहितको प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिमा पेस गरेका थिए। एकता प्रक्रिया टुंग्याएर मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा निस्किने भनेपछि दुवै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी चैत २० मा प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर, चैत २० र २२ मा बसेको एकता संयोजन समितिका दुवै बैठकमा सहमति जुटेन।

समाचारमा लेखिएको  छ– अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर टुंग्याउन दुवै दल सहमत भए। प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्किएपछि डाकिएको मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको व्यस्तताको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक बुधबार डाकिएको छ। तर, अडानमा दुवै दल तलमाथि गर्ने अवस्थामा नभएकाले सहमति जुट्ने अवस्था कम छ।

पहाडी जिल्लामा औषधि अभाव, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित

नागरिक दैनिकले पहाडी जिल्लाहरुमा औषधि अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

बाँके, हुम्ला र रुकुम जिल्लाका सम्वाददाताले पठाएको समाचारलाई समेटेर लेखिएको छ- असहज यातायात, फितलो व्यवस्थापन र स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण जिल्लामा औषधि अभाव भएको हो ।

समाचारमा लेखिएअनुसार विकट पहाडी जिल्ला डोल्पा पठाउन तयार पारिएको औषधि दुई सातादेखि बाँकेको नेपालगन्जस्थित राझा विमानस्थलमा थन्किएको छ । डोल्पामा हवाइ मार्गबाट मात्र औषधि ढुवानी गर्न सकिन्छ ।

डोल्पामा औषधि पठाउन ढिलाइ भएको यो नयाँ घटना भने होइन । हरेक वर्ष डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लाले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् ।

२०७४ चैत २८ गते ६:३१ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • झल्क पुन लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत २८ गते ७:३४

    भ्रष्टाचार यो सरकारले रोक्ने छाँट देखे को थिएँ तर ढाक छोप गर्दै छ। भ्रष्टाचार गर्न नमिल्ने ब्यबस्था सरकारले गर्नु पर्छ, भ्रष्टाचार नगर भनेर भाषन गरेर र साना तिनाको जागिर खाएर केहि हुनेवाला छैन।

    2
    0
    Share

  • Ek Chhetri लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ चैत २८ गते ७:४०

    निर्वाचन आयोगले नै भ्रष्टाचार गर्न नै चुनाबमा उमेदवारले धेरै खर्च गर्दा र बिबरण लिंदा नै देखेको कुरा हो।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this