1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment

चियापानमा मात्रै वार्षिक ७ अर्ब खर्च, बजेटको आधा रकम बेरुजु

२९ चैत, काठमाडौं । बिहीबार प्रकाशित पत्रिकाहरुले फरक फरक विषयबस्तुलाई प्रमुख समाचार बनाएर छापेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले चियापान कार्यक्रममा मात्र सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- जंगली गिठ्ठा खाएर छाक टार्ने गरिब, तिनका श्रीमती, वृद्ध बाबुआमा, छोराछोरी प्रत्येकका नाममा २४ हजार २७६ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड भएको राज्यले चियापानमा वर्षमा ६ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको छ ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बजेटको आधा रकम बेरुजु, नियमित खर्च ५ खर्बै ५ अर्ब पुग्यो

प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको रकम ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । गत वर्ष २०७३/७४ सम्मको बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर लेख्छ- यो वर्ष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ । यस पटक स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका)को बेरुजुसमेत लेखापरीक्षण मूल प्रतिवेदनमा समावेश भएकाले बढेको हो ।

लेखा परीक्षण वर्ष २०७३/७४ को बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । लेखापरीक्षणबाट हेर्दा कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा रकम बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको भने होइन ।

पैसाबिनै टेन्डर, हजार योजना अलपत्र

सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्तीबिना बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक हजारभन्दा बढी योजना अलपत्र परेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ- चार, पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेका तर भुक्तानी दिने पर्याप्त रकम नभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८१ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत हजारभन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन् । आवश्यक बजेट विनियोजन नै नहुने र भए पनि अति थोरै हुने हुँदा यस्ता आयोजनामा समस्या पर्ने गरेको भौतिक मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

शर्माले यी योजनामा साढे दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको बताएका छन् ।

शर्माले भनेका छन्- अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसाबिनै टेन्डरमा जाने गरेका छन् । अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशकदेखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

ओलीप्रति माओवादी सशंकित, पर्ख र हेरको रणनीति

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी केन्द्र सशंकित बनेको र उसले ‘पर्ख’ र ‘हेर’को रणनीति लिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली एकलौटी रहेको भन्दै शसंकित बनेको माओवादीले दुई पार्टी एकीकरणबारे ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गर्न लागेको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई हतारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभन्दा केही समय एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली विचार गर्ने आन्तरिक रणनीति माओवादी केन्द्रले तय गरेको हो ।

‘ओली जी जुन शैलीमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यसले हाम्रा नेतालाई झस्काएको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘त्यसैले माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा वैशाख ९ गते नै पार्टी एकता गर्ने जाँगर कम देखिएको छ । अहिले पर्ख र हेरकै अबस्थामा छौं,’ नागरिकले लेखेको छ ।

पराजुलीको पेन्सनपट्टा रोकियो

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गरेपछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भएको छ ।

जन्ममिति विवादपछि पदमुक्त भएका पराजुलीको अवकाशको झन्डै एक महिनासम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत साउन २१ देखि फागुन मसान्तसम्म लिएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन भनेको छ ।

‘अब पराजुलीले आफूले लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै पेन्सनपट्टा पाउनेछन्,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘नभए किताबखानाको पत्रलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदनमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने बाटो मात्रै बाँकी छ ।’

सुरुङ खनेर भए पनि लामाबगरबाट चीन जोडिन्छः प्रधानमन्त्री

चिनियाँ राजदूतसँगै लामा बगर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ बनाएरै भए पनि लामाबगरबाट चीनसँगको नाका जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको समाचार कारोबार दैनिकले छापेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा लामाबगर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ६/७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेरै भए पनि नाका जोडिने बताए ।

भारतको सिमाना भिट्टामोडदेखि लामाबगरसम्मको सडक राम्रोसँगै २ लेनको तयार भएको छ । ‘अब तिब्बत सिमाना पुग्न थोरै भएकाले कठिन भूगोलमा सुरुङ बनाएर भए पनि नाका खुल्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसबारे म काठमाडौं र्फकनासाथ विशेष निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नाका जोड्ने कुरा गर्दा चिनियाँ राजदूत यू होङ साथमै थिइन् ।

कांग्रेस पदाधिकारी मनोनित गर्ने तयारी

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारीमा रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । मनोनयन गर्ने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम देउवाले टुंगो लगाइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मीनबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, खड्का र विश्वकर्माको नाममा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ,’ नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- पटक-पटकको छलफलपछि देउवाले मनोनयन गर्ने पदाधिकारीको नाम टुंग्याएका हुन् । केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम तयार भइसकेको बुढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो । निर्वाचन समीक्षाका लागि ९ चैतमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकमा देउवाले पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए ।

केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधनपछि १६ चैतबाट स्थगित कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ७ वैशाखमा बोलाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment