३० चैत, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले फरक–फरक विषयलाई समाचारको रुप दिएर प्रकाशित गरेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा भने आज आर्थिक वेथितिका समाचार छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै पत्रपत्रिकाहरुले आर्थिक बेथिति उधिनेका हुन् ।
त्यसबाहेक निजी स्कुलको ब्रह्मलुट भइरहेको, निजी स्कुलले पनि २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको लगायत समाचारले पनि उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् । केहीले नयाँ वर्ष ०७५ विशेषको रुपमा प्रकाशित छन् ।
अमेरिकाबाट १ खर्ब ५ अर्ब लगानी आउने
एक अमेरिकी लगानी कम्पनीले नेपालमा एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने समाचारलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रमुख स्थान दिएको छ । अमेरिकाको सीआईएम ग्रुपअन्तर्गतको स्काई पावर ग्लोबल कम्पनीले सौर्य ऊर्जामा सो लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ पत्रिकालाई भनेका छन्, ‘स्काई पावरले ३ देखि ४ वर्षभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुको लगानील प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै फास्ट ट्र्याकमार्फत लगानी स्वीकृत गर्ने प्रतिवद्धता हामीले गरेका छौं ।’
अमेरिकास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनीले स्काई पावर ग्लोबल लिमिटेडलाई नेपालमा लगानी ल्याउनृे विषयमा समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए ।
स्काई पावर ग्लोबल प्रालिका प्रमुख व्यवसायीक अधिकृत चार्ल्स कोहेन नेतृत्वको टोली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन नेतृत्वको टोलीबीच भएको बिहीबारको वार्तापछि लगानीको विषयमा टुंगो लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘स्काई पावर ग्लोबलले एक वर्षमा २ सय मेगावाटको दरले ३ वर्षमा ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । ग्रिन जायन्ट पावर नेपालका माध्यमबाट हुने लगानीबाट नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विद्युत परियोजना सन्चालन मात्रै होइन, सोलार प्यानल नै उत्पादन गर्ने कारखानासमेत स्थापना हुनेछ ।’
तीनतले भवनमा सात तलाको लिफ्ट !
नयाँ पत्रिकाले यो समाचारसँगै ‘अदालतमा भ्रष्टाचार, तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट’ शीर्षकमा अर्को समाचार पनि छ ।
समाचारमा लेखिएको छ– बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी आदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ल्याएको छ ।
तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमै भएको बेथिति पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
संसदभित्रै बेथिति
राजधानी दैनिकले संसदभित्रै बेथितिको चाङ शीर्षकको समाचार छापेको छ । मुलुकको नीतिनियम र कानुन बनाउने निकाय व्यवस्थापिका संसदभित्रै बग्रेल्ती आर्थिक बेथिति र कानुनविपरितका कार्य हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
३१ नेतालाई नियमविपरित ५६ लाखको इन्धन उपलब्ध गराइएको, ऐृनविपरित पूर्वपदाधिकारीलाई अस्वाभाविक सवारी सुविधा दिइएको र आयकर ऐनअनुसार कर कट्टी नगरी तलब र भत्ता वितरण गरिएका समाचार छ । यस्तै ५ करोड बेरुजु, ४४ हजार मात्रै फर्छ्यौट भएको पनि समाचार उल्लेख छ ।
ऐनविपरित करोडौंको खरिदबिक्री भएको र १२० गुणाले सुराकी खर्च बढेको समाचारमा लेखिएको छ ।
मन्त्रीको हालीमुहालीमा ब्रेक
नागरिक दैनिकका अनुसार मन्त्रीले समूह र विज्ञता नमिले पनि आफूलाई मन लागे जुनसुकै निकायको सचिव टिपेर लैजाने र मन नपरे सरुवा गरिहाल्ने परम्परा बन्द हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई जानकारी नदिई एकैपटक ३० सचिवको सरुवा गरेपछि सचिव सरुवामा मन्त्रीको हालिमुहालीमा ब्रेक लाग्ने स्थिति देखिएको समाचारमा उल्लखे छ ।
गत साताको बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग मात्र परामर्श गरी बिभिन्न निकायका ३० सचिवको सरुवा गरेका थिए । यसको जानकारी अधिकांश मन्त्रीले शुक्रबार बिहानमात्र पाएका थिए, जुन दिन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदै थिए ।
माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीले थाहै नदिई सचिव सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराए । तर ओलीले सचिव सरुवा हेरफेर नहुने र विपक्षमा दौडधुपमा लाग्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलोपटक सचिव र मन्त्रीहरुलाई डाकेर अब मन्त्रीहरुलाई आफूखुसी सचिव टिपेर लैजान नदिने र मन्त्रीको घरदैलो चहारेको भरमा सचिवको सरुवा–बढुवा नहुने बताएको नागरिक दैनिकले लेखेको छ ।
को बन्ला योजना आयोगको उपाध्यक्ष ?
बजेट तर्जुमाका लागि कानुनतः गठित मुख्य संस्थागत निकाय बजेट समितिको अध्यक्ष नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष र सदस्यहरु नै सदस्य रहने सो समिति नै यतिखेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने त्यसलाई सघाउने स्रोत समितिले पनि पदाधिकारी अभावमा आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, नेतृत्वविहीन आयोगमा जान दर्जनौंले आकांक्षा देखाएका छन् । एक उपाध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच जनाका लागि नियुक्ति लिन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति दौडधुपमा लागेका हुन् ।
अन्नपूर्णको समाचार अनुसार उपाध्यक्षका लागि डा. डिल्ली खनाल, डा. पुष्प कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा. गोविन्द नेपालहरु दौडधुपमा छन् । उनीहरुमध्येबाटै एक जना उपाध्यक्ष बन्ने बताइएको छ । यसैगरी सदस्यहरुका लागि सुनिलबाबु श्रेष्ठ, सुमित्रा अमात्य, गीताभक्त जोशी, चन्द्रकान्त पौडेल, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटालगायत १५ जनाभन्दा बढी योजना आयोगको सदस्य बन्न दौडधुपमा लागिरहेको खबर अन्नपूर्णमा छ ।
निजी स्कुलले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
निजी विद्यालयले अब प्रत्येक कक्षाका २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थ ागर्न सरकारले तयारी थालेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा कानून आयोगले अन्तिम रुप दिएको शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
आयोग पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय, विभागका सहसचिवहरु, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री काार्यलयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा गत शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न यसअघि निर्देशिका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिकामा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनेगरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
