२ वैशाख, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा मुगुको राराबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षक दिएर सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेका भनाइलार्इ समाचारमा समेटेका छन् ।

अमेरिकी नेतृत्वमा सिरियामा हमला भएको छ । यो विषय पनि आजका पत्रपत्रिकाकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ ।

‘राराबाट समृद्धिको उद्घोष’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको कान्तिपुर दैनिकले महालेखाको प्रतिवेदनमा टेकेर आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिताबारे एक समाचार छापेको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक खुलेकोलाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमै स्थान दिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा अमेरिकी नेतृत्वमा सिरियामा हमला भएको, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद् खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले सांसदहरुले माग गरेको लगायत समाचार छन् । रारामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनलाई पनि नयाँ पत्रिकाले नछुटाइकन पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

अन्य दैनिक पत्रिकाले जस्तै गरी रारामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनलाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले दाताले सम्झौता गरेर ६ अर्ब नदिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । सिरियामा युद्ध बल्झिएकोलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा नै कभरेज गरेको छ ।

राजधानी दैनिकले वाम एकता प्रक्रिया सुस्ताएको लेखेको छ भने नागरिक दैनिकले स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितता भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।

सांसदले मागे १०–१० करोड

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद् खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार उनीहरुले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्याउन दबाब दिएका छन् ।

सरकारले अघिले संसदअन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ७ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी ६०१ सदस्यका लागि ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– हाल सांसदहरुले भनेअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाइए हाल संघीय संसदमा कायम १६५ क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सांसदले ५० लाख खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि रिनन्तरता दिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदका नाममा १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याउँदा सरकारी ढुकुटीको १८ अर्ब खर्च हुन्छ ।

नयाँ पत्रिकामै चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बभन्दा बढी रकम नयाँ सांसदले खर्च गर्ने कि पुरानाले भन्ने विवाद भएको समाचार छ ।

सरकारभित्रै ‘जनसत्ता’ विवाद

नागरिक दैनिकले माओवादीले द्वन्द्वकालीन समयमा खडा गरेको ‘जनसत्ता’ ले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको समाचार छापेको छ ।

कर्णाली प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अहिले जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी लिखतलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादी जनसत्ताको लिखत आधारमा जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षले त्यसमा दाबी गरेपछि विवाद बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुम र रोल्पामा जनसत्ताको विवाद उत्कर्षमा छ । कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यानमा पनि यो विवाद चुलिँदो छ ।

नागरिक दैनिक आफ्नो खबरको अगाडि लेख्छ–जनसत्ता लिखतले निम्त्याएको यो विवाद समाधान गर्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादीबीच मत बाझिएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा आफैंले सञ्चालन गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई प्रदेश सरकारबाटै कानून निर्माण गरेर आधिकारिता दिने पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने कानून प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्न नसकिने जनाइरहेको छ ।

वर्षदिन नपुग्दै स्थानीय तहमा अर्बौं अनियमितता

रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका छन् । यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाईबेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

नागरिक दैनिकले लेखेको छ– सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।

महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षाका नाममा व्यापारः वार्षिक शुल्कबाटै असुल्छन् ८ अर्ब

निजी विद्यालयहरुले वार्षिक शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १६ सय निजी विद्यालयमा आठ लाख बालबालिका अध्ययन गर्छन् ।

नागरिक दैनिकका अनुसार उपत्यकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले नानीहरुको नयाँ भर्नाका लागि र सोही विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा उत्तीर्ण भए पनि नयाँ कक्षामा नाम लेखाउन वार्षिक शुल्क शीर्षकमा पाँच हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको फेला परेको छ । औषतमा प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि उपत्यकाका निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको वार्षिक शुल्कबाट ८ अर्ब रुपैयाँ असुलेका छन् ।

दाताले ढाँटे, सम्झौता गरेर ६ अर्ब दिएनन्

विकास साझेदारहरूले नेपाललाई झुक्याएका छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापानलगायत द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्रदान नगरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १३ वटा विभिन्न द्विपक्षीय संस्थाबाट ५ अर्ब ४३ करोड २६ लाख अनुदान र ५५ करोड ऋण गरी पाँच अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको थियो तर दिएनन्’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा ३३ विकास साझेदारले ४० अर्ब २७ करोड अनुदान र ३९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

गत वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा न्यून अनुदान तथा ऋण उपयोग गर्ने अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिएको छ । अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, सहरी विकास, सिँचाइ, गृहलगायत मन्त्रालयलाई सुरुमा दुई अर्ब ७२ करोड रुयैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि यी मन्त्रालयले एक अर्ब २६ करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार सहयोग रकम नआउनुमा सरकार र दाता पक्ष दुवैको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । परियोजना कार्यान्वयन हामीले गर्ने भएकाले सम्झौता भएको वैदेशिक सहायता नआउनुमा दाताभन्दा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार भएको बुझाइ उनको छ ।

बुद्धको जन्मस्थलबारे श्रीलंकामा भारतको भ्रमपूर्ण प्रचार

बौद्ध धर्मावलम्बीको आकर्षण केन्द्र रहेको श्रीलंकाको क्यान्डीस्थित भारतीय म्युजियममा बुद्धको जन्मथलोबारे गलत सूचना प्रचार भइरहेको पाइएको छ।

म्युजियमभित्र राखिएको बुद्धबारेको सूचनामा ‘गौतम बुद्ध, हु वाज बर्न इन इन्डिया …’ लेखिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

सन् २०१७ मा श्रीलंका घुम्न छिरेका २१ लाखभन्दा बढी पर्यटकमध्ये आधाजसो क्यान्डी पुगेको श्रीलंकन टुरिज्म, ट्राभल्स इन्फर्मेसन सेन्टरको तथ्यांक छ। यो तथ्यले क्यान्डी पुग्ने कति धेरै पर्यटकले बुद्धको जन्मथलोबारे गलत सूचना पाइरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ।

भारतले बुद्ध नेपालमा जन्मेको अकाट्य तथ्यलाई बंग्याएको कोलम्बोस्थित नेपाली राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन्। गलत सन्देश फैलाइँदा बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी ओझेलमा पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। गलत सूचना फैलिरहेको तथ्यबारे जानकार प्याकुरेलले केही महिनाअघि यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छन्।