३ बैशाख, बुटवल । संघीय सांसदहरुले पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला प्रदेशसभा सांसदहरुले पनि रकम माग गरेका छन् ।
प्रदेश ५ का सांसदहरुले विगतमा प्रतिनिधिसभामा व्यवस्था भएजस्तै प्रदेश सभामा पनि योजना छनोट र रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि प्रस्तुत गरेको वजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले रकम माग गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठकले पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन भएकाले जनता/मतदातामा प्रदेश सांसदसंग धेरै अपेक्षाहरु भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सांसद विकास कोष माग गरे ।
‘यसलाई पैसा मागेको र रकम दुरुपयोग गर्नका लागि हो भन्ने अर्थ नलगाइयोस्’ सांसद पाठकले भने ‘कसैले दुरुपयोग गर्न सक्लान् तर, त्यसलाई रोक्न विधि बनाउन सकिन्छ तर जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सांसद विकास कोषको परिपाटी थालनी गर्न आवश्यक छ ।’
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि सांसद विकास कोष आवश्यक भएको धारणा राखे ।
‘सांसद विकास कोषबारे धेरै नकारात्मक समाचारहरु आएका छन्, त्यस्तो हुनु हुंदैन, रकम दुरुपयोग नहोस् तर, प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै सांसद विकास कोष चाहिन्छ’ पाण्डेले भने, ‘सांसद विकास कोष नहुने हो भने प्रदेश सांसदले मतदाता र आम जनताको विकासको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्ने ?’
प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यका लागि एक-एक योजना छनोटको अधिकार हुनुपर्ने उनको माग छ ।
एमाले सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले पनि प्रदेश सांसद विकास कोष आवश्यक भएको भनाइ राखे ।
‘विगतदेखि नै जनताले जनप्रतिनिधिसँग कुनै न कुनै विकास निर्माणको अपेक्षा गर्ने र सांसदले धेरथोर सम्बोधन गर्दै आएको संसदीय परम्परा बसेको छ, अहिले पनि जनताको अपेक्षामा परिवर्तन भएको छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले सांसद विकास कोषमार्फत रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सांसदलाई हुनुपर्छ, अन्यथा न सांसद बलिया हुन्छन् न प्रदेश सरकार ।’
कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले पनि एक सांसद एक योजनाको अधिकार सांसदलाई हुनुपर्ने माग गरिन् । तर,कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले भने सांसद विकास कोष आवश्यक नभएको भनाइ राखे ।
‘सांसदहरुले कानुन र नीति बनाउने हो, पैसा बांड्ने हैन’ फरक धारणा राख्दै सांसद रानाले भने, ‘विगतमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सांसद विकास कोषको रकम आफूखुशी कार्यकर्तालाई बांडेको र बद्नाम भएको हामीले भुल्नु हुंदैन, विकास निर्माण र योजना छनोट व्यक्तिले हैन, संस्थागत ढंगले सरकारले गर्ने हो ।’
बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो वजेट केवल तीन महिनाको आवधिक वजेट भएकाले आगामी पूर्ण वजेटमा सांसदहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता जनाए । तर, सांसद विकास कोषको नाम भने लिएनन् ।
