४ बैशाख, पोखरा । प्रादेशिक सरकार त बन्यो तर सरकारले कसरी काम थाल्ला ? पाँच वर्ष ढुक्कले प्रदेश हाँक्ने जिम्मा पाएको सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ला ? स्रोत र साधन नभएको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण र कार्ययोजना कसरी बनाउला ? प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा के-के पर्लान् ? प्रदेश ४ को सरकार त्यसको उत्तर लिएर आएको छ ।
प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिको खाका कोरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । सरकारले सोमबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुखी र समृद्ध प्रदेशका लागि भावी योजना सुनाएको छ ।
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नीति तथा कार्यक्रमबारे बिफ्रिङ गर्छन्, ‘आजको दिनमा हामी कहाँनेर छौं र पाँच वर्षमा हामी कहाँनेर हुन्छौं देखाउन खोजेका छौं ।’
सरकारको ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार र अधिकार सम्पन्न समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ ।
प्रदेश समृद्धिको प्रमुख ४ आधार कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भयो । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य सरकारको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारयुक्त प्रदेश निर्माणको बाटो सरकारले अवलम्बन गर्ने गरी कार्यक्रम आएको छ ।
सरकारले प्रदेश ४ को समृद्धिको प्रमुख ढोका नै पर्यटनलाई मानेको छ । पर्यटनलाई प्रमुख समृद्धिको आधार मानेको प्रदेशमा के अब हृवारहृवार पर्यटक आउँछन् त ?
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गर्दैमा हृवारहृवार्ती पर्यटन आएर छुमन्तरमा प्रदेशको समृद्धि हुने कुरा होइन । अहिले त बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने अभियान र त्यही अनुपातमा पूर्वाधार तयार पार्ने बेला हो ।’
पोखरालाई पर्यटनको ‘इपिसेन्टर’ मानेर सबै जिल्लामा पर्यटन विकास र विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । पूर्वाधार तयार पार्दै पर्यटक भित्राउने मौलिक भिजन ल्याएको मुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।
यसैसाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, सन् २०२२ सम्म पोखरा पर्यटन वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउनकै लागि यसै साल पोखरामा लगानी सम्मेलन गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउने सरकारको योजना छ । सन् २०२० लाई छिमेकी देशबाट पर्यटक आकषिर्त गर्न छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘पोखरा पर्यटन वर्ष सञ्चालन नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
पर्यटन र समृद्धिकै लागि प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । पहिलो चरणमा कोरला-पोखरा र पोखरा-त्रिवेणी प्रदेश लोकमार्गको निर्माणमा जोड दिइएको छ । पोखरालाई नेपालका अन्य प्रमुख सहर र प्रादेशिक राजधानीसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्न पहल गर्ने कार्यक्रममा छ ।
जातीय सदभाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचान झल्किने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको पूर्वतयारी सरकारले थाल्ने भएको छ ।
‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ । विमानस्थल सुरु हुनु पहिले नै पर्यटक आउने पूर्वाधार र त्यससँग जोडिने अन्य कुरालाई मजबुत बनाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हरेक उत्पादन, रोजगार र पूर्वाधार पर्यटनसँग जोडिन्छ । अब प्रदेशका सबै ठाउँका नागरिकले पर्यटनको समान फाइदा लिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
जिओलोजिकल पार्क बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, इको भिलेज, सहिद स्मारक पार्क लगायतका माध्यमबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशमा पर्यटन आवागत बढाउने भिजन राख्छन् । ‘मल्टिकल्चरल भिलेजको कुरा गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने भनेका छौं ।
जिओलोजिकल पार्क बनाउने भनेका छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यी हाम्रा मौलिक नीति तथा कार्यक्रम हुन् । केही कुरा त युनिधर्सल भइहाल्छ नि ।’
उपल्लो मुस्ताङ, मनाङलगायतका ठाउँमा विशेष पर्यटकीय ठाउँ बनाउने, पोखरा आसपासका ३ सय गाउँमा होमस्टे चलाउने योजना पनि सरकारको छ ।
कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलाई आर्थिक करिडोर तथा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा सरकारले विकास गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बहुआयामिक सम्मेलन केन्द्र निर्माण, प्रदेशमा आधुनिक ठूला सहरी पूर्वाधारसहितको सहरीकरण र स्याटेलाइट सिटीको निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
वृहत पोखरा चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा छ । प्रदेश राजधानी सहर पोखरामा आधुनिक विजय स्मारकको निर्माण थाल्ने, प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने योजना मुख्यमन्त्री गुरुङको छ ।
सरकारले यो वर्ष कानुन तर्जुमा तथा तथ्यांक वर्ष र आगामी वर्षलाई प्रादेशिक संरचना वर्षको रुपमा नीति तयार पारेको छ ।
‘यो अध्ययन र सम्झौताको फेज हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘हरेक कुरा पूर्वाधारमा जोडिन्छ । पहिले पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने छ ।’
