६ वैशाख, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझै विविध समाचार, सूचना, जानकारी र विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । केहीले आज पनि यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा थालेको आन्दोलनको विषयलाई उधिनेका छन् भने केहीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज ‘बैंकबाट पैसा झिक्दै यातायात समिति’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकारले आन्दोलित व्यवसायीलाई ‘साइज’मा राख्न बैंक खाता रोक्कासम्मको निर्णय गर्नसक्ने चर्चा भइरहेका बेला उनीहरुले धमाधम बैंक खाताबाट रकम निकाल्न थालेका हुन् । समाचार अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका यातायात समितिको खाता सीडीअाेले रोक्का गर्न सक्छन् ।

नयाँ पत्रिकामै सिंहदरबार भित्रै एकैचोटि सयौं टेलिफोन लाइन काटिएको समाचार छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले सिंहदरबारभित्र रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको हो ।

‘सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार झन् कडा’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार छापेको कान्तिपुर दैनिकले नेपालको विकासमा भारतसँग सहकार्य हुने भनेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले व्यक्त गरेको भनाइलाई पहिलो पृष्ठमा ठाउँ दिएको छ । सर्वोच्चले राजदूत छान्दा योग्यता र आचरण हेर्न गरेको परमादेशलाई पनि कान्तिपुरले समेटेको छ ।

वक्यौता नतिरेपछि सभामुख र अध्यक्षकै टेलिफोन काटिएकोलाई कान्तिपुर दैनिकले एंकर बनाएको छ ।

काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पपीडितको कथा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा पढ्न सकिन्छ भने नागरिक दैनिकले यातायातमा व्यवसायीले अवरोध गरे सरकारले दर्ता खारेज गर्नेलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

हेरौं, आजका अखबारहरुमा प्रकाशित केही खबरहरुः

बैंकबाट पैसा झिक्दै यातायात समिति

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरुले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

समितिहरुले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न थालेको जानकारी जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।

बुधबारसम्म कास्कीबाट मात्र यातायात व्यवसायीहरुले तीनवटा बैंक प्रयोग गरी करिब ३ करोड निकालिसकेका छन्’, नयाँ पत्रिकाको समाचार लेखिएको, ‘सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था समितिले विनाकारण एकैपटक त्यति ूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् । तर यातायात व्यवसायी समितिले मुद्दती खाताबाट करोडौं पैसा निकाल्न थालेका छन् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सीडीओले नै यातायात व्यवसायी समितिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरुको खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको नयाँ पत्रिकासँग बताएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिएको ९ खर्ब ९८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ करको दायरा बाहिर छ । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकाले उनीहरुको लगानी करको दायराबाहिर रहेको हो ।

सिंहदरबारभित्र एकैचोटि काटिए सयौं टेलिफोन लाइन

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ । टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन सेवा ठप्पै छन् । नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले टेलिकमलाई ६० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । सचिवालयले केही वर्षदेखि नियमित बिलअनुसारको रकम तिर्दै आए पनि धेरैवर्षअघिदेखिको बक्यौता बाँकी छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले आफूहरूले टेलिकमलाई केही समयका लागि सेवा खोलिदिन आग्रह गरिसकेको र बिहीबारदेखि कार्यान्वयन हुने बताए ।

नेपाल टेलिकमको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ (सिआरटिबी) प्रणाली यसअघि नै लागू भएको हो । अरू सेवामा यसअघि नै सुरु गरेको भए पनि ल्यान्डलाइनमा भने माघदेखि लागू भएको हो । ल्यान्डलाइनमा तीन चरणमा लागू गरिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली पहिलो चरणमा पुसको बिलका लागि माघमा लागू भयो । पहिलो चरणमा टेलिकमका आफ्नै कार्यालयहरूमा यो बिलिङ प्रणाली लागू भएको हो ।

टेलिकमले अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा नयाँ बिल निकाल्ने गरेको छ । पहिलो चरणको बिलिङ प्रणाली सफल भएपछि माघको बिलअनुसार फागुनमा साधारण ग्राहकहरूमा यो नयाँ प्रणाली लागू भयो । तेस्रो चरणमा भने चैतको बिल यही प्रणालीअनुसार वैशाखमा सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरूमा लागू भएको हो । नयाँ प्रणालीअनुसार सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरका लागि राखिएको धरौटी रकम र थप रकम सकिएपछि टेलिफोन सेवा आफैँ काटिन्छ । बिलिङ हुँदा क्रेडिट लिमिटभन्दा बढी बिल निस्कियो भने टेलिफोन लाइन स्वतः काटिन्छ ।

संरक्षित बालबालिकाको खानामै कमिसन

नेपाल बाल संगठनले आफ्नो बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाका निम्ति भन्दै ठेकेदारसँग बजार भाउभन्दा चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किन्ने गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

संगठनका जिम्मेवार अधिकारीले काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ४ बाल संरक्षण केन्द्रका लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने जिम्मा मिलेमतोमा भक्तपुर ६, ठिमीका कृष्णबहादुर सिन्केमनको श्रीकृष्ण सप्लायर्सलाई दिएको खुलेको छ ।

संगठनले बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धामा खाद्यान्नलगायत सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिइएको दाबी गरे पनि अधिकांश सामग्री चर्को मूल्यमा किनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको परमादेश–राजदूत छान्दा योग्यता र आचरण हेर

सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाई त्यसको अक्षरशः पालनासमेत गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सरकार फेरिएलगत्तै राजदूतको मापदण्ड बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सत्तारुढ दलले राजदूत नियुक्तिमा हरेकपल्ट भागबन्डा र मोलमोलाइ गर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि बिग्रिएकाले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थि तगर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा यसतो नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिको सुनश्चितता गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

फर्कन मानेनन सिरियाका ‘हाउसमेड’

हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेको सिरियामा रहेका नेपाली महिला घरेलु कामदार (हाउसमेड) ले स्वदेश फर्कन अनिच्छा देखाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सिरिया मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका खोजी क्रममा सम्पर्कमा आएका उनीहरुले तत्काल स्वदेश फर्कन नचाहेका हुन् ।

सिरियाली द्वन्द्व हिंसात्मक बन्न थालेपछि परिवारजनको अनुरोधमा उनीहरुको उद्धार गर्न कन्सुलर विभागले इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासलाई २० जनाको विवरणसहित नामावली पठाएको थियो । ‘उद्धार गर्न भनिएका महिलालाई सम्पर्क गरेका थियौं तर उनीहरुले आफूलाई समस्या नभएको भन्दै फर्किन मन गरेनन्’, दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीको भनाइ कोट गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘उनीहरु आफ्नो काममा खुसी देखिन्छन् ।’

प्रतिबद्धता पुनर्निर्माणमा, खर्च अन्यत्रै

नर्वे सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ । नर्वेले विपतको बेला ठूलै सहयोग घोषणा गरेर सहानुभूति देखाए पनि त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ‘बाइपास’ गरेर पुनर्निर्माणको पैसा बिबिसी मिडिया एक्सन, आद्रा एटलस एलायन्स, संकल्प, सेभ दि चिल्ड्रेन, डबलुएचओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको हो । दाता सम्मेलनमा नर्वेले एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उसले सरकारको बजेट प्रणालीबाट अहिलेसम्म एक पैसा पनि खर्च नगरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घोषित सहायता रकमको सम्झौता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा ऊ पन्छिदै आएको थियो । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । केही रकम निजी घर र विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको बताइए पनि त्यसबारे प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी दिएको छैन ।

नागरिक दैनिक खबरको अगाडि लेख्छ– अहिले आएर नर्वेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सहायता प्रदान गर्ने घोषणा नै नगरेको दाबी गरेको छ ।

घरपायक जागिरका लागि १८ वैशाखभित्र आवेदन आह्वान

स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्दै कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले स्थानीय तहमा घरपायक सरुवा चाहने निजामति कर्मचारीलाई १८ वैशाखसम्म निवेदन दिन समय दिएको छ ।

कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले वैशाखभित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारीसहित अवकाश रोज्नेलाई घरपायक उपहार दिने नयाँ रणनीति ल्याएको राजधानीमा समाचार छ ।

संघीय मामलिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि कर्मचारीलाई घरपायक जागिर दिने योजनासहितको नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार कर्मचारीले १८ वैशाखसम्ममा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै सरुवा चाहेको स्थानीय तह तोकी निवेदन दिन सक्नेछन् ।