६ वैशाख, पोखरा । नेपालमा मौसमी उद्योगमा करिब सवा ६ लाख बालबालिका निकृष्ट श्रममा लागेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ (जीएफआई) नामक संस्थाले बिहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बालश्रमिकको तथ्यांकबारे जानकारी दिएको हो ।
नेपालमा मौसमी उद्योगमा ६ लाख २१ हजार बालबालिका निकृष्ट श्रममा लागेको र त्यसमध्ये ३२ हजार बालबालिका इँटा उद्योगमा कार्यरत रहेको संस्थाका नेपाल प्रमुख होमराज आचार्यले जानकारी दिए ।
जीएफआईले इँटा उद्योगमा काम गर्ने आधाजसोलाई दुई वर्षको अवधिमा सचेत गराएर ब्यवस्थापन गरिसकेको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका नेपाल प्रमुख आचार्यले हालसम्म ४० वटा उद्योगमा पुगेर बालबालिका व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ रहेका ५० प्रतिशत बालबालिकालाई उद्धार गरी ब्यवस्थापन गरिएको बताए ।
उद्योग सञ्चालक र मजदुरलाईसँगै राखेर छलफल गरेपछि त्यहाँ कार्यरत बालबालिकालाई निकाल्न दुवैपक्ष राजी भएको उनको भनाइ छ । उनले गरिएका कार्यबाट सन्तुष्ट भएपछि हाल २०० उद्योगले हाम्रोमा पनि आइदिनु पर्यो भनेर बोलाइरहेको बताए ।
प्रमुख आचार्यले इँटा उद्योगमा बाल श्रम मुक्त गर्नका लागि शुन्य सहनशीलता अपनाइएकाले प्रभावकारी भएको बताए । इँटा उद्योग सञ्चालक र मजदुरलाई बाल श्रमिक नराख्दा झैझगडा नहुने र झैझगडा मिलाउँदा जाने समय बयस्क मजदुरले इँटा निर्माणमा लगाउँदा बालबालिकाले बनाएको भन्दा पनि बढी उत्पादन हुने कुरा बुझाएपछि यो मोडेलका रुपमा स्थापित भएको जिकिर गरे । अब यो मोडललाई राज्यले अवलम्वन गरेर काम गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
बाल श्रम मुक्त उद्योगको इँटा प्रयोग गरेर होटल, रेष्टुरेण्ट वा त्यसको कुनै एक कोठा भएपनि निर्माण गरेर पर्यटकलाई बुझाउन सके उनीहरुलाई थप रकम शुल्क लिन सकिने वा उनीहरुको बसाइसमेत लम्ब्याउन सकिने उनले जिकिर गरे ।
आचार्यले अब बालश्रम मुक्त उद्योग सञ्चालकलाई सम्मान गर्ने, नराम्रो गर्नेलाई राम्रो गर्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यसपछि पनि अटेर गरे दण्ड वा जरिवाना गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । यसो गरेर नेपालमा बालश्रम अन्त्य गरेपछि प्रचारप्रसार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि र इज्जत बढाउँदै पर्यटनमा आकर्षित गर्न सकिने उनले निश्कर्ष सुनाए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभले गरेको काम सुरुअात मात्रै भएकाले यसलाई राज्यले जिम्मा लिएर देशव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, प्रदेश नम्बर ४ मा निर्माण हुने भवनहरुमा श्रम सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरिएका निर्माण सामग्रीहरुको प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको जनाइएको छ । सम्झौतामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु महासंघ पोखरा, बेटर बि्रक नेपाल, होटल संघलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
