Comments Add Comment

प्रेस रिभ्यू: सुविधाभोगी बन्दै कर्मचारी, तलबबाहेक २२ अर्ब सकियाे

८ वैशाख, काठमाडौं । आज शनिबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझै विविध समाचार, सूचना, जानकारी र विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । केहीले पहिलो पृष्ठमा राजनीतिक विषयलाई बढी जोड दिएका छन् भने कुनैको प्राथमिकतामा अनियमितता, बेथितिलगायतका मुद्दा परेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले आज ‘एकतामा अलमल’ शीर्षक दिएर एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा देखिएका ‘सकस’बारे केलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको बराबरी हैसियत दिन नहुने अडान र विलय हुन नचाहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चाहनाले एकता प्रक्रियामा गाँठो परेको समाचारको सार छ ।

कान्तिपुरमै जनकपुरको लामखुट्टे आतंकबारेको अर्को समाचार पनि छ ।

‘चार मिनेटको काम, १३ घन्टाको तयारी’ शीर्षक दिएर नागरिक दैनिकले त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक व्यवस्थापनबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार राति फसेको विमान निकाल्न ४ मिनेट लागे पनि तयारी भने १३ घन्टा गर्नुपरेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘मालिन्दा एयरको एयरको विमानमा रहेका यात्रु र चालक दल विमान धसिँदा सकुशल रहे, यो सुखद खबर हो’, नागरिकले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ, ‘विमानस्थल व्यवस्थापनको टाउको दुखाइ तब शुरु भयो जब जहाजलाई चौरबाट धावन मार्गमा लग्नुपर्यो । ४ मिनेटको कामलाई १३ घन्टा तयारी गर्नुपर्यो ।’

प्लान इन्टरनेशनलले नेपालको प्राथमिकताविपरीत प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रालयले आठ अर्बको कार्यक्रम रोकिदिएको, भारतीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाइएको लगायत समाचारलाई पनि नागरिकले महत्त्वका साथ पहिलो पृष्ठमा कभरेज गरेको छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले यही महिनाभित्र एमाले–माओवादी एकता हुने समाचार छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जनयुद्धमा विदेशीले आपत्ति जनाएको दाबी गरेको छ ।

हेरौं आजका अखबारहरुमा छापिएका केही महत्त्वपूर्ण तथा रोचक–घोचक समाचारहरुः

सुविधामुखी बन्दै कर्मचारी, तलबबाहेक वार्षिक २२ अर्ब खान्छन्

सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेको हिसाब आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पेश गरेको छ ।

अन्नपूर्ण लेख्छ– सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्यांकले देखाएको छ ।’

कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्यांकनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।

कर्मचारीले फिल्ड (स्थलगत) भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको स्थलगत भत्तामा आव ०७३–७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकि यही शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस आधारमा फिल्ड खर्च ८७.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो । अन्य शीर्षकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी र उच्चपदस्थको अन्य भत्ता शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैगरी, कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख १० हजार, महँगी भत्तामा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख ४ हजार, स्थलगत भत्तामा २१ करोड, १८ हजार ३ सय, पोसाक भत्तामा ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख १६ हजार र औषधोपचारमा ३५ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धन खर्चमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख २ हजार, तालिममा १ अर्ब २ करोड ११ लाख ४० हजार, मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ४ करोड ६ लाख ८० हजार, बिमाबापत २७ करोड ६२ लाख १० हजार र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत १ अर्ब ८० करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कर्मचारीले पाउने नियमित तलबबाहेकको खर्च हो । सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै तलबमा ९१ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ११.७६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एमाले–माओवादी एकताः जनयुद्धमा विदेशीको आपत्ति

एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०–५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने–नराख्ने विषयमा एमाले–माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।

शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’

ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०–३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए । संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक–दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए ।

प्लान इन्टरनेशनलको प्रस्ताव नेपाली प्राथमिकताविपरीत, ८ अर्बको कार्यक्रम रोकियो

नेपालको विकासमा साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था प्लान इन्टरनेशनलले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम नेपालको प्राथमिकताविपरीत रहेको पाइएको छ । उक्त संस्थाले हालै समाज कल्याण परिषद्को माध्यमबाट समाज कल्याण मन्त्रालयमा पाँचवर्षे कार्यक्रम पेश गरेको थियो ।

आठ अर्ब रुपैयाँको उक्त परियोजना वास्तविक कामभन्दा सफ्टवेयरमा केन्द्रित देखिएपछि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अस्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिले उक्त आयोजनाको फाइल समाज कल्याण परिषदमै फिर्ता गरिदिएको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार प्लानले चाइल्ड सेन्टर्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको दोस्रो चरणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये नेपालको प्राथमिकताप्राप्त काममा पर्ने रकम ७८ करोड मात्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

भदौदेखि बहुविवाह शब्द खारेज

आउँदो भदौ १ गतेदेखि बहुविवाह कानूनीरुपमा दर्ता नहुने भएको छ । मौजुदा कानूनले कसैले बहुविवाह गरे र पीडित पक्षले मुद्दा हाले कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ तर भदौबाट लागू हुने नयाँ कानूनमा बहुविवाह भन्ने शब्दलाई नै बन्देज लगाइएको छ ।

बलात्कार गरेर हत्या गरेमा, अपहरण गरेर हत्या गरेमा आजीवन कारावासका व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले समाजमा गलत गतिविधि गर्नेलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने कानून पारित गरेको नेपाल समाचारमा खबर छ ।

आठ महिनाको गर्भ बोकेर स्वदेश फर्किएकी महिला घरनिकाला

जोर्डनमा बलात्कृत भएर गर्भवती बनेकी एक महिला स्वदेश फर्किएलगत्तै घरनिकाला भएकी छन् । झापा बिर्तामोडकी ३२ वर्षीया धनमाया बस्नेत घरनिकाला भएको समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

१९ महिनाअघि जोर्डन पुगेकी धनमाया काम गरेको कम्पनीमा बलात्कृत भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘कम्पनीबाट काम गरेर फर्किने क्रममा धनमाया भारतीय नागरिकबाट राति ११ बजे बलात्कृत भइन् । आफूमाथि परेको पीडा उनले सहकर्मीलाई सुनाइन्’, राजधानी लेख्छ– तर उनलाई बलात्कार गर्ने नागरिकलाई कुनै कारबाही भएन । बरु दुवैलाई कम्पनीले स्वदेश फर्काइदियो ।

परिवारले घरबाट निकालिदिएपछि उनी अहिले माइतीको शरणमा पुगेकी छन् ।

र, यो पनि– बाँदरविरुद्ध स्थानीय तहमा मुद्दा

सामान्यतया उजुरी मानिसविरुद्ध गरिन्छ । तर बाँदरबाट आजित धनकुटा बजार छेउका स्थानीयले त्यसविरुद्ध स्थानीय तहका उजुरी हालेका छन् ।

धनकुटा नगरपालिकामा बाँदर आतंक बढेपछि त्यसबाट मुक्ति पाउन स्थानीयले बाँदरविरुद्ध उजुरी नै हालेको कान्तिपुरमा समाचार छ । वडाध्यक्षलाई भेटेर स्थानीयले बाँदर नियन्त्रणका लागि अपिल गरेको बताएका छन् ।

समाचार अनुसार बाँदर नियन्त्रणकै लागि वडाले ५ लाख बजेट छुट्याइसकेको छ । भारतबाट ८ जना तालिमप्राप्त व्यक्ति झिकाइएका छन् । टोलीले अहिलेसम्म ३ सय १० वटा बाँदर पक्रिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment