९ वैशाख, काठमाडौं । आगामी जूनमा एशियाको राजनीतिमा तरंग आउने संकेत देखिएको छ । एशियालाई इपिसेन्टर बनाएर आउने यो राजनीतिक तरंगले विश्व राजनीतिलाई समेत छुनेछ । यसले अमेरिका लगायतका पश्चिमी राष्ट्रलाई झस्काउने छ नै, एशियाका दुई हात्ती (चीन र भारत) को वीचमा रहेको नेपाललाई पनि यसका बाछिटाले प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र रक्षामन्त्री निर्मला सीतारमण अहिले बेइजिङमा छन् । बेइजिङमा भारतीय अधिकारी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीवीच नेपालको मामिलामा समेत कुराकानी भएको सुनिएको छ ।
आगामी जूनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदैछन् । तर, अर्को आश्चार्य के भएको छ भने मोदी र सि जिन पिङवीच शांघाइ कोअर्डिनेशनको समिट अगावै आगामी साता चीनमा अनौपचारिक शिखर वार्ता तय भएको छ ।
चीन र भारत आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । दुई ठूला देशवीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा नेपाल मामिला पनि एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीवीच आइतबार नेपालको विषयमा समेत छलफल हुने भन्दै चाइना डेली पत्रिकामा सुहित के सेनले लेखेका छन्- ‘आइतबारको बैठकमा वाङले स्वराजलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमाथिको, विशेषतः प्रस्तावित चीन-नेपाल-भारत आर्थिक करिडोरमाथिको भारतीय दृष्टिकोण पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
चिनियाँ पत्रिकाले विदेशमन्त्री वाङलाई उधृत गर्दै अगाडि लेखेको छ, ‘नेपालबारेको चिनियाँ योजनाबारे वाङ्ले गत बुधबार भनेका थिए, ‘यस्तो सुविकसित सम्पर्क सञ्जालले चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने आर्थिक करिडोरका लागि आवश्यक वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । … यस्तो सहकार्यले सबै देशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नेछ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’
भारत र चीनको मिलनले नेपाललाई पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व एशियाको भूराजनीतिमा देखापर्न लागेको नयाँ शक्तिसन्तुलनबारे चर्चा गरौं ।
चिनियाँ भूमिमा भारत-पाक बहस
सुष्मा स्वराज चीनमा रहेकै बेला पाकिस्तानी विदेशमन्त्री पनि चीनमै छन् । उनीहरु सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनका सदस्य राष्ट्रहरुको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भेला हुन चीन पुगेका हुन् । तर, त्यहाँ पाकिस्तानी अधिकारीसँग दुईपक्षीय सम्वाद नहुने भारतीय पक्षले बताएको छ ।
तथापि नेपाल मामिलामा जस्तै पाकिस्तानसँग जोडिएको मुद्दाका विषयमा पनि भारतीय अधिकारीहरुले चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गर्दैछन् । चीनको वान बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) मा समर्थन जनाउन चिनियाँहरुले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छन् भने भारतीय पक्षले विवादित काश्मिरमा बन्ने सडकमा आपत्ति जनाउने पूर्व अडान फेरेको छैन ।
भारतले जैसे मोहम्मदका प्रमुख मसुद अजहरमाथि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्ध लगाउन चीनको समर्थन माग्दै आएको छ । युएनमा यो प्रस्तावमाथि चीनले समर्थन नगरेका कारण अजहरमाथि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्न सकेको छैन । चीन र भारतवीच बहसको विषय बनिरहेको यो मुद्दा पाकिस्तानसँग जोडिएको विषय हो ।
हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लण्डन भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । मोदीले पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको कारखाना’ बताउँदै आएका छन् र चरमपन्थी देशसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने बताएका छन् ।
तर, शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानको निन्दा नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । भारतले पाकिस्तानलाई चरमपन्थी भने पनि चीनले चाँहि चरमपन्थीविरोधी लडाइँमा पाकिस्तानको ठूलो योगदान रहेको भन्दै पाकिस्तानको प्रशंसा गरेको छ ।
चीनका लागि पाकिस्तान पनि भारतजस्तै महत्वपूर्ण आर्थिक पार्टनर हो । भारत र पाकिस्तान दुबै सन् २०१७ मा एकैसाथ सांघाइ कोअर्टिनेशन अर्गनाइजेशन -एससीओ) का सदस्य बनेका छन् । यसअघि उनीहरु पर्यवेक्षकका रुपमा एससीओमा थिए ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा पाकिस्तानसँग एउटै मञ्चमा बस्न नमानेर तर्किएको भारत एससीओमा भने पाकिस्तानसँग एउटै मञ्चमा बस्न बाध्य भएको छ । तैपनि उसले एससीओ मञ्चलाई समेत पाकिस्तानको विरोधमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, अहिले पाकिस्तान र चीनवीचको सम्बन्ध निकै कसिलो बन्दै गइरहेको छ ।
पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट परियोजना, गिलगित बलुचिस्तान भएर जाने सडक सञ्जाल अनि काश्मिरको भूमि भएर अघि बढ्ने ओबीओआर परियोजनालाई भारतले अहिलेसम्म समर्थन जनाएको छैन । यसमा भारतलाई मनाउने प्रयासमा चिनियाँ अधिकारीहरु लागिपरेका छन्, जुन सजिलो छैन ।
अहिले भइरहेको भारतीय विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको चीन भ्रमण अनि जूनमा हुन प्रधानमन्त्रीे मोदीको भ्रमणमा दुई देशवीच ओबीओआर प्रजेक्टका विषयमा घनिभूत छलफल हुने अनुमान गरिएको छ । तर, भारतले यसमा समर्थन जनाउन चीनले अझै मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
चीनले अघि सारेको ओबीओआर प्रोजेक्ट ६५ वटा देशलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना हो । पाकिस्तान मामिलाकै कारण चीनको यो योजनालाई भारतले अहिलेसम्म समर्थन जनाएको छैन । पाकिस्तान र नेपाल लगायतमा देशहरुले भने ओबीओआरमा समर्थन जनाइसकेका छन् ।
भारत-चीन तनाव
कुनैबेला युद्धमा समेत मुछिएका भारत र चीन अहिले ठूला व्यापारिक पार्टनरहरु हुन् । आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका कारण उत्पन्न अन्तरनिर्भरताका कारण एशियाका यी दुई ठूला देश मित्रता गाँस्न बाध्य बनेका हुन् ।
र, यही बाध्यताकै कारण आपसी सीमा विवाद सुल्झाउन, आशंकाहरु त्यागेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न अनि सुरक्षा चासोका विषयहरु समाधान गर्न दुबै देश बाक्लो सम्वादमा जुटेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री सि जिनपिङ दुबै नेता सम्बन्ध सुधार्न लालायित छन् । तर, सम्बन्ध सुधार्न खोज्दाखोज्दै पनि चीन र भारतवीच रहेका केही विगतका र केही आगतका तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण दुई देशवीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउने गरेको यथार्थ छ ।
चीन र भारतको मित्रतामा केही चुनौतीहरु छन्ः
एक– विगतमा आपसी युद्धसमेत भएको र सीमानामा पटक-पटक तनाव भइरहने हुनाले भारतमा चीनविरोधी सेन्टिमेन्ट व्यापक छ । त्यसैगरी चीनमा पनि भारतविरोधी भावना छ । दुबै देशमा रहेको यो पुरानो ‘माइनसेट’का कारण चीन-भारत सम्बन्ध न्यानो हुन सकिरहेको छैन ।
दुई– भारत-चीनवीचको सीमानामा केही समस्या छन् । जस्तै- काश्मिरलाई भारतीय भूमिको रुपमा चीनले स्वीकार नगरेको भारतको गुनासो छ । अझ काश्मिरको बाटो भएर अघि बढाइएको ओबीओआरमा भारतलाई चित्त बुझेको छैन । अरुणाचल प्रदेशमा पनि दुईदेशवीच विवाद छ । त्यस्तै, भुटान र चीनको सीमानामा रहेको दोक्लाममा सन् २०१७ देखि भारत र चीनवीच विवाद बढेको छ । चीनले सडक निर्माण गरेको भन्दै दोक्लाममा भुटान र चीनवीच सीमा विवाद रहे पनि त्यहाँ तेस्रो देश भारतले चासो दिएको छ ।
तीन– भारत र चीनवीच अन्तरराष्ट्रिय मञ्चसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरु पनि छन् । जस्तो कि न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप -एनएसजी) मा भारतको प्रवेशलाई चीनले विरोध गर्दै आएको छ । एनएसजीमा पाकिस्तानलाई ल्याउनुपर्ने चीनको माग छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा पनि यी दुई देशवीच ‘जुँगाको लडाइँ’ चल्दै आएको छ ।
चार– भारत र चीनवीचको सम्बन्ध न्यानो बन्न नसकिरहेको अर्को कारण मनोवैज्ञानिक छ । जस्तो कि- अहिले चीन र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध राम्रो बनिरहेको छ, जुन भारतलाई पटक्कै मन परेको छैन ।
पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन खोजिरहेको भारत र नजिकै राख्न चाहने चीनवीच स्वार्थको टकराव तीव्र बनेको छ । जबसम्म भारत र पाकिस्तानवीचको शत्रुतामा कमी आउँदैन, चीन र भारतवीच स्वार्थ-द्वन्द्व कायमै रहने देखिन्छ ।
नेपाल मामिला
पछिल्लो समय भारत र चीनवीचको सम्बन्धमा पाकिस्तानजस्तै नेपाल पनि एउटा महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ बन्न थालेको छ । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भारतीय पक्षको आरोप छ ।
भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन गएका बेला चीनले क्रस हिमालयन कनेक्टिभीटीको प्रस्ताव गरेको छ । र, नेपालको बाटो भएर भारतसँग त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, यसमा भारतीय पक्षको अनावश्यक चासो र चिन्ता रहँदै आएको छ ।
चीनले नेपालमा तिब्बती गतिविधि बढ्ने र आफ्नो देशको सुरक्षामा प्रभाव पर्ने भन्दै उत्तरी नाकामा कडाइ गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाले के देखाउँछ भने चीन र भारतको मामिलामा नेपाल पनि अब एउटा महत्वपूर्ण ‘टुल्स’ बन्न पुगेको छ ।
अनौठो त के छ भने चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको छ, भारतले वीपी राजमार्ग चार लेनको नबनाउन नेपाललाई दबाव दिएको छ ।
यी दुबै परिघटनालाई हेर्दा सुरक्षा मामिलाको बाहनामा हुने चीन र भारतीय द्वन्द्वको कोपभाजनमा नेपाल परेको स्पष्ट हुन्छ ।
शांघाइ फोरम र एशियाको दुःख
एससीओमा चीनमात्रै छैन, अर्को शक्तिराष्ट्र रसिया पनि छ । चीनमा हुने एससीओको आगामी समीटमा चीन र भारतलाई मिलाउने कार्यमा रसियाले पनि भूमिका खेल्ने कतिपय विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
भारतको सुरक्षा सामाग्री खपतमा रसिया महत्वपूर्ण स्रोतराष्ट्र हो । त्यसैगरी चीनका लागि रसिया तेलको भण्डार हो ।
एशियामा मात्रै नभई अमेरिका एवं नेटो धुरीसँग समेत टक्कर गरिरहेको रसिया विश्वमै पुनरोदय भइरहेको शक्तिराष्ट्र हो । सिरियामा पश्चिमी राष्ट्रसँग रसियाको प्रोक्सीवारले यही बताउँछ ।
एससीओ सदस्यहरुमा रसिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तास्तान, काजस्तान र उज्वेकिस्तान छन् । मध्यएशियाका भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुसमेत सदस्य रहेता पनि एससीओमा रहेका रसिया, चीन, भारत र पाकिस्तान विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने देश हुन् ।
सन् १९९६ देखि अस्तित्वमा आएको र हाल भारत-पाकिस्तानलाई एउटै मञ्चमा तान्न सफल बनेको एससीओले आर्थिक सहयोगको आदान प्रदानमात्रै होइन कि साझा सैनिक अभ्यासलगायत सुरक्षा सहयोगलाई पनि ध्यान दिन थालेको छ, जुन नेटो सदस्य राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइको विषय हो । पश्चिमाहरुले एससीओलाई नेटोको काउन्टरमा खडा भएको संगठनका रुपमा आरोपित गर्दै आएका छन् ।
एससीओमा पर्यवेक्षकका रुपमा अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान, मंगोलिया लगायतको सहभागिता छ भने डेलिगेट्स राष्ट्रका रुपमा श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश, टर्की, अजरबैजान, क्याम्बोडिया लगायतका देशहरु जोडिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी मालदिभ्स, युक्रेन र सिरियाले समेत शांघाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेसनमा जोडिने ईच्छा जाहेर गरेका छन् । खाडी मुलुकबाट बहराइन र कतारलेसमेत एससीओमा जोडिने ईच्छा जाहेर गरिरहेको अवस्था छ । र, यसरी एशियाका बलिया देशहरु संगठित हुँदै गएका कारण एससीओ निकै शक्तिशाली अन्तरराष्ट्रिय फोरम बन्न पुगेको छ ।
तर, सार्कमा पाकिस्तानविरोधी नीतिका कारण अनिच्छा प्रकट गरेको भारतले शांघाई फोरममा समेत एशियाली देशहरुको एकतामा भन्दा बढी पाकिस्तानलाई घेराबन्दी गर्ने परम्परावादी लाइन लियो भने चीनले भनेजस्तै एशियाले विश्वको नेतृत्व गर्ने युगमा प्रवेशका लागि यो फोरम साधन नबन्न सक्छ ।
छिमेकीप्रति असहिष्णु व्यवहार गर्दै आएको भारतलाई चीन र रसियाले सम्झाउन वा गलाउन नसकेसम्म भारत-पाक तनाव ‘एशियाको दुःख’ बनिरहने निश्चित छ भन्ने कुरा सार्कको अवशान एउटा ताजा दृष्टान्त हो ।
नेपाललाई फाइदा कि घाटा ?
सार्कबाट भागेको भारत एससीओ फोरममा नयाँ एवं सक्रिय पाहुना बनेको छ । एससीओे फोरमका कारण चीन र भारतवीच राम्रो सम्बन्ध बन्ने संकेत देखिए पनि नेपालका लागि यो चुनौती र अवसर दुबै बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
चीन र भारत दुबैले आफ्नो छिमेकमा रहेका साना देशहरुहरुको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसो भएन भने हात्तीहरुको एकता कमिलाहरुका लागि अभिशाप बन्न सक्छ ।
जस्तो-नेपालमा हुने चिनियाँ लगानी र प्रोजेक्टहरुमा भारतले अनावश्यक शंका गर्ने र अवरोध गर्ने कार्य नेपालको हितमा छैन । तराईमा विकासका कामहरुमा चीनलाई पस्नै नदिने भारतीयहरुले बताउने गरेका छन्, जुन नेपालको हितमा छैन ।
त्यसैगरी, नेपालमा चीनले बनाइदिने भनेको रेलमार्गबाट भारतीयहरु आत्तिने गरेको देखिन्छ, यसमा पनि दुई ठूला देशहरु तरंगित हुनु नेपालको हितमा छैन । नेपालको विकासमा चीन र भारतले प्रोक्सीवार नरोक्दासम्म नेपालले सुख पाउने अवस्था छैन ।
नेपालमा चीनले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने नीति बनाएको छ । यस्तो नीतिले नेपाललाई भारत र चीन दुबै देशबाट लाभ लिने कुरामा नकारात्मक असर पार्छ ।
भारत र चीनले लिपुलेकमा नेपाली पक्षलाई थाहै नदिई आपसी सम्झौता गरेका छन्, जुन नेपालले दाबी गर्दै आएको भूमिमा गरिएको ठूला राष्ट्रको हस्तक्षेप हो । यसरी नेपाली भूमिमाथि दुई ठूला देशहरुले मिलेर अतिक्रमण गर्नु शुभसंकेत होइन ।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमण जानुपूर्व बाकूमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । नेपालले यसरी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागिता त जनाउने गरेको छ, तर राष्ट्रिय हित अनुकूल के गर्ने भन्ने परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म तय हुन नसक्दा नेपालको भविश्यबारे विदेशीहरुले छलफल गर्ने गरेका छन् । गत साल ब्रसेल्समा ईयु र भारतले गरेको नेपालबारेको छलफल यसैको दृष्टान्त हो ।
भारत र चीनवीच हुने तनावभन्दा घनिष्टतामै नेपाललाई फाइदा हुनेछ । भारत र चीन आफैंमा मिलेपछि नेपालमा चिनियाँ कार्ड वा भारतीय कार्डको प्रश्न पनि आउने छैन । तर, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति आफैं तय गर्नुपर्छ, भारत वा चीन कसैसँग आश गरेर हुँदैन । तर, त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीमा चीनले भारतलाई कन्भिन्स गरिदियो भने त्यो नेपालका लागि उपलब्धि बन्न सक्छ ।
तर, चीनलाई देखाउँदै बेलाबखत भारतलाई गाली गरिरहेका हामी नेपालीले गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ । एशियाका हात्ती आपसमा मिल्दैछन्, यसबाट नेपालजस्तो सानो र कमजोर देशलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? सकारात्मक या नकारात्मक ? गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ ।
