९ वैशाख, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफ्नो सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सय दिनभित्र मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले हुलाक बचत बैंकलाई स्थानीय तहसम्म नै विस्तार गर्न अध्ययन गर्नेदेखि राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली बनाउनेसम्मको योजना ल्याएका छन् ।
१२ बुादे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइने बताएको छ ।
के-के छन् त सञ्चारमन्त्रीका कार्ययोजना ?
- दूरसञ्चार सेवा र प्रविधिमा आएको परिवर्तन र विकासलाई आत्मसात गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा समसामयिक सुधार गर्न उक्त ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।
- दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रकृयालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन फ्रिक्वेन्सी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिनेछ ।
- हुलाक बचत बैंकलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी साना बचतकर्ताका लागि बैकिङ्ग पहुँच पुर्यांउनको लागि हुलाक बैंकको रुपमा विकास गर्न अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।
- हुलाकबाट पठाएको वस्तुको ग्राहकहरु स्वयंले समेत अनुगमन गर्न सक्ने Postal Tracking Internal System प्रणालीलाई ७० जिल्लामा विस्तार गरी संचालनमा ल्याईनेछ ।
- अनलाईनबाट हुने कारोबारलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय विद्यूतीय भुक्तानी प्रणाली (National e-Payment Gateway) स्थापनाको लागि आवश्यक विद्यूतीय भुक्तानी प्रणाली सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।
- चलचित्रबाट प्राप्त हुने आयलाई पारदर्शी बनाउन नेपालभरका सम्पूर्ण चलचित्रघरहरुमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिनेछ ।
- विद्यूतीय कारोबार, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयहरु समावेश गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धि कानूनको मस्यौदालाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिइनेछ ।
- विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक विज्ञापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरिनेछ ।
- सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रको व्याकअप केन्द्रको रुपमा हेटौंडामा निर्माण गरिएको Disaster Recovery Center (DRC) संचालनमा ल्याईनेछ ।
- सरकारी कामकाजलाई विद्यूतीय माध्यमको प्रयोग गरि पठाइने कागजातलाई कानूनी मान्यता दिनको लागि सरकारी निकायमा विद्यूतीय पत्राचार सम्बन्धि निर्देशिका तयार गरिनेछ ।
- सरकारी इमेल प्रणालीलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने, ३(तीन) महिना भित्र सवै केन्द्रिय निकायहरुमा त्यसको प्रयोग गर्ने र ६(छ) महिना भित्र सवै निर्वाचित पदाधिकारी र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु समेतलाई सरकारी इमेल उपलब्ध गराइनेछ।
- सवै स्थानीय तहको Web-Site “सरकारी निकायको वेवसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८” अनुरुपको हुने गरि एउटै Template को प्रयोग गरि निर्माण गर्ने व्यवस्था संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मिलाइनेछ ।
- सवै स्थानीय तहको Mobile App बनाउन Customizable Template को विकास गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
- सवै सरकारी निकायहरुले सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न पठाउने SMS एउटै Gateway मार्फत जाने गरी एकिकृत सरकारी SMS Gateway को विकास गरिने छ ।
- भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ७४७ सेवा केन्द्रहरु (Service Points) स्थापना गरी Broadband Network तथा २ वर्षका लागि निशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
- मोवाईल सेटको प्रयोग गरी हुने अबैध कारोबार तथा कृयाकलापहरु नियन्त्रण गर्न प्रत्येक मोवाईल सेटको Equipment Identity Registration (EIR) अभिलेखबद्ध गर्ने संयन्त्र तयार गरी लागू गरिनेछ ।|
- दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) ) सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।
- सर्वसाधारणको बित्तीय प्रणालीमा पहुँच बढाउन शुरु भएको विद्यूतीय वित्तीय प्रणालीको नियमन गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता सम्पन्न गरिनेछ ।
- एनालग प्रणालीमा भईरहेको टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरी देशभरबाट एनालग प्रणाली बन्द (Analog Switch Off) गरिनेछ ।
- मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरी लागु गरिनेछ ।
- हाल मन्त्रालयबाट भईरहेको प्रसारण संस्थाहरुलाई इजाजत दिने तथा रेडियो उपकरणको लाइसेन्स दिने कार्य मन्त्रालय मातहतका विभाग र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईनेछ ।
