१० वैशाख, काठमाडौं । आज सोमबार, राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा एमाले–माओवादीले गरेको संयुक्त कार्यक्रमसँग जोड्दै विभिन्न शीर्षकमा खबर लेखेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । यो खबरलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले कभरेज गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज औषधि अभावलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था रित्तै छन् ।
यसका अतिरिक्त सिन्डिकेटमा सरकारले नै साथ दिएको, भौतिक सम्पत्ति नै बेच्ने प्रयासमा यातायात समिति लागेको, सस्तो लोकप्रियता कमाउन मन्त्री छड्केमा निस्किएकोलगायत समाचार पनि पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा अटाएका छन् ।
कांग्रेसमा आत्मसमीक्षा होइन, आरोप–प्रत्यारोप
कांग्रेस बैठकमा निर्वाचनमा पराजयको दोष एक–अर्कालाई थोपर्ने गरी बहस जारी छ रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
लामो समय स्थगित भएर आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भयो ।
९ चैतबाट सुरु भएको समीक्षा बैठक केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधनपछि १६ चैतमा स्थगित भएको थियो ।
आइतबार धारणा राख्ने ६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये कुलबहादुर गुरुङ र प्रदीप पौडेलले सभापतिदेखि पार्टीको समग्र कार्यशैली प्रभावकारी नहुँदा निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको तर्क गरे ।
देवेन्द्रराज कँडेल, मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने र बहादुरसिंह लामाले पार्टी पराजित हुनुमा टिकट बाँड्ने संसदीय समितिमा बस्ने सबै दोषी रहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउ गरे ।
विश्वकर्माले टिकट लाँदा अंशवन्डा जसरी लगेकाले अहिले विरोध गर्न नसुहाउने बताए । ‘निर्वाचनमा पराजित भएपछि सभापतिलाई मात्र दोष थोपर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘टिकट बाँड्ने बेला अंशवन्डा गरे जसरी गर्ने अनि अहिले दोष सभापतिलाई मात्र दिन मिल्दैन ।’
समीक्षा बैठक सोमबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने गरी डाकिएको छ । अब बढीमा दुई दिनसम्ममा चुनावी समीक्षा बैठक सकाउने तयारी देउवाको छ । सोमबारको बैठकमा युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङ, नविन्द्रराज जोशीसहितका नेताले लिखित प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
भौतिक सम्पत्ति नै बेच्ने प्रयासमा यातायात समिति
आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले बारबाहीको तयारी गरिरहँदा व्यवसायी भने चल÷अचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने प्रयासमा देखिएको कारोबारमा खबर छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै सरकारले साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति नै नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि व्यवसायीले बैंक खाताबाट धमाधम रकम निकाल्न थालेका छन् भने केही समितिले भौतिक सम्पत्ति नै बेचबिखन गर्ने प्रयास गरेको खुलेको छ ।
कारोबार समाचारको अगाडि लेख्छ– आइतबार बूढानीलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । तर उनीहरुको प्रयास भने सफल हुन सकेन ।
संस्थाको नाममा रहेको जग्गा पछि आफ्नो नाममा नआउने हो कि भन्ने डरले समितिहरुले जग्गा बेच्न शुरु गरेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
औषधिको बजेटले सडक !
टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा औषधि अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् ।
‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’
स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.गुणराज अवस्थीले सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न नसक्ने बताए ।
जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा. अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ । कतिपय स्थानमा औषधिको बजेटले सडक निर्माण गरेको समेत पाइएको छ ।
मन्त्रीले उदघाटन गरेको कार्यालय नै गायब
आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज निषाधले उदघाटन गरेको कम्पनी रजिस्टारको सम्पर्क कार्यालय नै गायब भएको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार व्यवसायीहरुलाई अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ताका लागि वीरगञ्जमा स्थापना गरिएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको शाखा कार्यालय गायब भएको हो ।
निषाधले वीरगञ्जको पानी ट्यांकीमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा स्थापना गरेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा अहिले न त सेवाग्राही नै गएका छन् न कर्मचारी नै छन् ।
कार्यालय स्थापना भएपछि वीरगञ्जका व्यवसायीहरु कम्पनी दर्ताका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने भन्दै खुसी भए पनि अहिले घरेलु तथा साना उद्योगका कर्मचारीलाई नै यसको कुनै जानकारी छैन ।
असहायका कोटामा नेताका छोराछोरी
कान्तिपुर दैनिकले अभिभावविहीन, असहाय र टुहुरा बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहेको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) ले यस्ता बच्चाहरुको छात्रवृत्ति कोटामा चरम दुरुपयोग गरेको जनाएकाे छ । पहुँचका आधारमा उक्त कोटा दुरुपयोग गर्दै कांग्रेस नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नं. १० बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद् पुष्कर महर्जनले आफ्नी छोरीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् ।
बाल संगठनको मुख्य कार्यालय रहेको नक्सालको १४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएबापत वृहस्पति शिक्षा सदनले संगठनका २० विद्यार्थी निःशुल्क पढाइदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संगठनले ०५८ जेठमा ३० वर्षका लागि वार्षिक ३० लाखमा विद्यालयलाई जग्गा भाडामा दिएको थियो ।
संगठन र विद्यालयबीच भे सम्झौताको १२.५ नम्बर बुँदामा जग्गा भाडामा दिएबापत संगठनको सिफारिसको आधारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अनाथ, असहाय वा सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई डे बोर्डर्स छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा यस्तो व्यवस्था भए पनि सांसदले असहायको कोटामा आफ्नी छोरी पठाएका छन् ।
व्यापारिक थलो बन्दै सार्वजनिक शौचालय
सर्वसाधारणका लागि दिसापिसाब गर्न बनाइएका सार्वजनिक शौचालय व्यापारिक थलो बन्दै गएको पाइएको छ । दिनभरि शौचालयकै रुपमा प्रयोग भए तापनि राति भने त्यहाँ फुटपाथे व्यापारीले सामान थन्काउने गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार मोबाइलसम्बन्धी सामानका पोका, नाङ्लो व्यापारीका सामान, जुत्तामोजा र लत्ताकपडा जस्ता सामानले भरिन्छ, सार्वजनिक शौचालय ।
सामान राखिदिएबापत सञ्चालकले पाँच सयदेखि १५ सयसम्म भाडासमेत उठाउने गरेका छन् ।
विशेष गरेर रत्नपार्क क्षेत्र वरपरका सार्वजनिक शौचालयमा यसतो अभ्यास बढ्दो छ । रत्नपार्क क्षेत्र वरपर मात्रै पाँच सार्वजनिक शौचालय छन् ।
र, यो पनि– स्वास्थ्य संस्थामै चलेन पानी
सर्खेतको वीरेन्द्रनगर ३ कालागाउँकी वर्षा सुनार लोकसेवा पास गरी अनमीमा नाम निकालेर जागिर खान पहिलोपटक लमजुङ आइपुगिन् ।
२०७२ माघ १५ मा नियुक्ति लिएकी सुनारको कार्यालय राइनास नगरपालिकाको मोहोरिया स्वस्थ्य चौकीमा थियो । नौडाँडा काटेर बिरामीको सेवाका लागि आएकी उनको सेवाको सुरुवात नै नमिठो बन्यो ।
‘ग्रामीण भूगोल थियो, दुर्गम ठाउँमा बसेर सेवा गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको थियो,’ सुनारले भनिन्, ‘तर गाउँमा दलित भनेर कतै पनि बस्न दिएनन् । कोठा खोज्न गाउँ पूरै चहारेँ, कतै कसैले बस्नै दिएनन् । दलित भएको पहिलोपटक अनुभव गरेँ ।’
अन्नपूर्ण लेख्छ– २३ वर्षीया सुनारमाथि भेदभावको श्रृंखला यतिमै रोकिएन । गाउँमा दलित भएकै कारण कोठा नपाएकी उनले कार्यालयकै क्वार्टरमा बस्दा पनि छोइछिटो सहनुपर्यो ।
कार्यालयमा सँगै काम गर्ने अकलादेवी अधिकारीले पानी छुन नदिने, छोइन्छ भनेर झ्यालबाट आउजाउ गर्नेजस्ता व्यवहार देखाएको गुनासो सुनारले गरिन् ।
