१० वैशाख, पोखरा । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने ? यही प्रश्न लिएर सांसद् यतिबेला विभिन्न जिल्लामा छन् । प्रदेशको राजधानी पोखरा राख्ने कुरामा अधिकांश सहमत छन् । तर, नामाकरणका विषयमा फरक–फरक सिफारिस भइरहेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको सुझाव लिन प्रदेश सांसद् आइतबार प्रदेश ४ का ५ जिल्ला पुगेका छन् भने सोमबार अन्य पाँच जिल्लामा सुझाव लिने काम हुँदैछ ।
संकलनका क्रममा प्रदेशका थुप्रै नाम सिफारिस भएपछि मन्त्रीदेखि सांसदको एकै स्वर थियो, ‘जनताको सुझाव लिएर प्रदेशको नामाकरण हुन्छ ।’
जनताको सुझावअनुसार प्रदेश नामाकरणका सिफरिस गर्ने भनिए पनि आम जनताको यसमा सहभागिता नै छैन । यो कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ । पहुँचमा रहेका संस्थाका प्रतिनिधिबाट मात्रै सुझाव लिने प्रक्रिया अपनाइएको छ ।
प्रदेश राजधानी तथा नामाकरणका लागि गठित सुझाव समितिले टोलीले जिल्लाका सदरमुकाममा पहुँचवालाकोमात्रध सहभागितामा सुझाव लिने काम गरेको छ । सुझाव संकलनको नाममा जिल्ला÷जिल्ला पुग्ने र घुम्ने मेसोमात्रै बनेको छ ।
१० जना सांसद र ११ जना कर्मचारी सुझाव लिन यतिबेला जिल्ला दौडाहामा छन् । सुझाव संकलनमा जाँदा सांसदले २ हजार र कर्मचारीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भत्तासहित अन्य सुविधा पाउँछन् । ‘यो एउटा कर्मकाण्डमात्रै हो । सुझाव संकलनका नाममा जसको आवाज लिइएको छ, ती सुझाव लिन जिल्ला पुग्नै पर्दैन,’ एक सांसदले भने, ‘प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने अन्योल भएर जिल्लाजिल्ला पुगिएको होइन ।’
जिल्ला समन्वय समिति, गैरसरकारी संस्था महासघं, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजलगायतका संस्थाका नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति मात्रै सहभागी गराएर सुझाव संकलनको कर्मकाण्डमात्रै गरिएको छ ।
सुझाव संकलनका लागि प्रदेशसभाको आधिकारिक वेबसाइटको पनि प्रयोग गर्ने भनिएको छ तर यसबारे कतै जानकारी तथा प्रचारप्रसार नै गरिएको छैन ।
आइतबार भएका सुझाव संकलनको कार्यक्रममा सबैजसो ठाउँमा औपचारिकता पूरा गर्नमात्र खोजिएको भन्दै सांसदको टोलीसँग सहभागीले आक्रोस पोखेका छन् । आइतबार गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपुर र बागलुङमा सुझाव संकलनको कार्यक्रम भएको छ ।
श्राद्ध गरेजस्तो गरेर सुझाव संकलन गर्न आएको भन्दै गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले सांसदसँग आक्रोस पोखे । कानुन व्यवसायी स्थानेश्वर दुवाडीले औपचारिकता लागि मात्र कार्यक्रम भएको आरोप लगाए ।
वडासम्मै पुग्ने मेकानिजमको प्रयोग नगरी केही व्यक्तिबाटमात्रै सुझाव लिनु देखाउनका लागिजस्तो मात्रै देखिएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिक शास्त्र विभागका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल बताउँछन् ।
‘सुझाव संकलनको प्रक्रिया नै लिमिटेड छ । जनता के चाहन्छन् भन्ने सुझाव समेट्न हामीसँग वडासम्मको मेकानिजम छ । आम जनताबाट बिनास्वार्थका आवाज आउँछन्,’ दाहालले भने, ‘हामीले गरेका हौं भन्ने देखाउनमात्रै गरिएको कार्यक्रमले प्रदेशको नाम जुराउने होइन ।’ राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायतका पहुँचवाला संस्था धारणा लिन जिल्ला/जिल्ला पुग्नै नपर्ने उनको धारणा थियो ।
आम जनताको आवाज समेट्ने गरी कार्यक्रम गर्न समय नभएको र अप्ठेरो पनि भएकाले प्रतिनिधिमूलक रुपमा जिल्लाजिल्लामा पुगेर आवाज समेट्ने काम गरिएको मुस्ताङ र म्याग्दीको सुझाव संकलनका लागि पुगेका सांसद दीपक कोइरालाले बताए । ११ जिल्लाबाटै सुझाव संकलन भएपछि राजधानी तथा नामांकन सुझाव समितिले सिफारिसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।
आइतबार पाँच जिल्लामा भएका कार्यक्रमका सहभागीले राजधानीका विषयमा पोखरासँग सहमत भए पनि नाम भने फरकफरक सिफारिस गरेका छन् । अधिकांश ठाउँमा भूगोल, नदी र धार्मिक स्थलबाट नाम राख्न सुझाव दिएका छन् ।
औपचारिकमात्रै पूरा गर्न कार्यक्रम गरिएको आरोप लगाउँदै गोखारका अधिकांश सहभागीले प्रदेशको नाम गोरखा राख्न जोड जोड दिए । गोरखामा सांसद हरिशरण आचार्य र सरिता गुरुङ पुगेका थिए । अधिकांश जिल्लामा गण्डकी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।
नवलपुरका भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा गण्डकीदेखि थारुहटसम्मको सुझाव आए । नवलपुरमा गण्डकी, बुलिङटार, गोरखा, थरुहट, तमुवान–मगरातसम्मका नाम सुझावका रुपमा आएको सांसद भागवतप्रकाश मल्लले जानकारी दिए । नवलपुरमा सुझाव संकलन गर्न सांसद मल्ल र मीनबहादुर गुरुङ पुगेका थिए ।
मुस्ताङमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी, कालीगण्डकी, गण्डक, मुक्तिनाथ, खेती, अन्नपूर्ण लगायत सुझाव आएका छन् । मुस्ताङमा सांसद दीपक कोइराला र कृष्ण थापा पुगेका थिए ।
बागलुङबाट धवल गण्डकी, ढोरपाटन, गण्डक, कृष्णगण्डकी, कालीगण्डकी, सेतीकाली नामाकरण गर्न सुझाव आए । बागलुङमा रावित्रा राना र चन्द्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भएको थियो । मनाङमा धनञ्जय दवाडी र मधुमाया अधिकारी सुझावमा लागि पुगे ।
म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । कास्कीमा यसअघि नै कार्यक्रम भइसकेको छ । कास्कीमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी, गण्डक, अन्नपूर्ण, गोरखा लगायतबाट नाम राख्न सुझाव दिएका थिए ।
सांसदले सुझाव संकलनमा जाँदा २ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भत्तासहित अन्य सुविधा पाउने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी तथा नामाकरण गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । ११ गते संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । प्रदेश ६ ले सर्वसम्मत रुपमा कर्णाली प्रदेश नाम राखेजस्तै प्रदेश ४ ले पनि सुझावका आधारमा सिफारिस गर्ने समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशको नाम नहुँदा लेटर प्याडदेखि सांसदको लोगोसम्म बन्न नसकेर कागजी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
