११ वैशाख, काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हुर्किएको नयाँ पुस्ताको दिमागमा सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङ र सुवास नेम्वाङ भनेकै सभामुख भन्ने छाप परेको छ । नेम्वाङपछि दुई वर्षको बीचमा दुईजना सभामुख फेरिँदा पनि १० वर्षसम्म लगातार चार पटक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष बनेका नेम्वाङलाई अहिले पनि नयाँ पुस्ताले सभामुखकै रुपमा बुझ्छन् ।

सुवास नेम्वाङ सभाभुख र संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा यसकारण पनि स्मरणमा रहने पात्र हुन् कि नेपालबाट राजतन्त्रको पखेटा काट्नेदेखि गणतन्त्र घोषणासम्म गर्ने संसदको नेतृत्व उनले गरेकै हुन् । सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको आसनबाट गरेको उनका घोषणामध्ये कतिपयको जवाफ आज पनि उनले दिनु परिरहेको छ ।

विशेष गरी राजासँगको सम्झौतामा धोखा दिएको र जनताले नमागेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको जस्ता आरोप उनीमाथि अहिले पनि लाग्ने गरेका छन् । वास्तवमा राजालाई दलहरुले धोखा दिएकै हुन् ? नेपाललाई हिन्दू राज्यबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा नेम्वाङले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द घुसाएकै हुन् ? वैशाख ११ को शाही घोषणा विपरित नेम्वाङले पुनःस्थापित संसदबाट ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ जारी गराएका हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ नेम्वाङले जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा यसरी दिएका छन् ।

राजा र भारतबीच के कुरा भएको थियो ?

मैले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणको किताबको कुरा पनि सुनें । उनले वैशाख ८ गतेको शाही घोषणाबारे दलहरु पछि हटेको भनेका रहेछन् । वास्तवमा त्यो शाही घोषणा हामीले अस्विकार गरेका हौं ।

भारतीय विशेष दूत करण सिंह र विदेश सचिव श्यामशरणसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको के कुरा भएको थियो उनीहरु नै जानुन् । तर हाम्रो प्रष्ट एजेण्डा थियो प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र राजाबाट सबै अधिकार फिर्ता ।

गिरिजाबाबुले त पछिसम्म पनि सांस्कृतिक राजा र बेबी किङको कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यो निकै पर गइसकेको बेला थियो

जनताको बलमा हामीले वैशाख ८ को शाही घोषणा अस्विकार गरेपछि वैशाख ११ मा पुनः अर्को घोषणा आयो र संसद पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि जे जति काम भए सबै पुनःस्थापित संसदबाटै भए । मलाई गर्व छ कि पुनःस्थापित संसददेखि संविधान जारी गर्नेसम्मका सबै सदनको नेतृत्व मैले नै गरेँ । दलहरुको सहमतिमा मैले गणतन्त्र घोषणादेखि यसलाई संस्थागत गर्नेसम्मका काम गरेकै हो ।

म यसरी सभामुख बनें

वास्तवमा संसद पुनःस्थापनालगत्तै म सभामुख बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको आन्दोलनको विपक्षमा रहेको भूमिकाका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला नै उहाँप्रति असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ । तारानाथजीलाई गिरिजाबाबुले राजिनामा गराउनुभयो र मलाई नै सभामुख बन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

जनआन्दोलन संयोजन समितिमा म सदस्य थिएँ । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने क्रममा मेरो भूमिकाप्रति तत्कालीन सात दलका नेताहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको आग्रहमा म पुनःस्थापित संसदको सभामुख भएँ । सभामुख त बनें तर मेरा अगाडि शुरुमै ठूला चुनौति देखा परे ।

राजासँग सपथग्रहण नगर्दा धम्की

सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै सपथग्रहणको चुनौति आइलाग्यो । राजतन्त्र त कायमै थियो । तर मैले राजाबाट सपथग्रहण नगर्ने भएँ । त्यो अवस्थामा ममाथि धेरै चुनौति र धम्कीहरु प्नि आएका थिए । किनकी २०४७ सालको संविधान कायमै थियो र त्यो संविधानअनुसार सभामुखले राजाबाट सपथ खानुपर्थ्यो ।

मैले नै दलका नेताहरु सामु बाटो सुझाएँ । म राजाबाट सपथ लिन्न, संसदमै सपथग्रहण गर्छु भनें । संसदमा सपथग्रहण गर्नु भनेको जनताको अगाडि सपथग्रहण गर्ने हो । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन ।

वास्तवमा आन्दोलनको शुरु गर्दा हामीले विशुद्ध संवैधानिक राजतन्त्रकै लागि गरेको हो । मलाई सम्झना छ, जनआन्दोलन शुरु गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनकारीबीचमै तीन जनालाई श्री ५ मान्ने कि ४ जनालाई ? भन्ने बहससमेत हुन्थ्यो

केहीकेही नेताले, अहिले नाम चाहिँ बिर्सिर्एँ तर अनुहार झल्झली याद आइरहेको छ, उनीहरुले मलाई खुसुक्क भनेका थिए- संसदमा सपथग्रहण त गर्नुहोला तर असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न उठेर अदालतमा जाला नि ?

तर मैले जनताको अगाडि सपथ खाएपछि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भनें । यो मेरोलागि पहिलो चुनौति थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन राजा र उनका समर्थकहरु मेरोविरुद्ध संगठित रुपमा लागेका हुन् ।

सेनाले संसद घेर्ने चेतावनी

म सभामुख भइसकेपछि तत्कालीन संसदले गरेका निर्णय र पारित गरेका प्रस्तावहरुले नै नेपालमा गणतन्त्रको आधार तय गरेका हुन् । जनआन्दोलनको राप र तापबाट आएको संसदले फटाफट राजतन्त्रको पखेटा काट्ने र परिवर्तन संस्थागत गर्ने काम नगरेको भए रात रहे अग्राख पलाउन सक्थ्यो ।

२०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा जसलाई हामीले नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेका छौं, त्यो त्यसै भएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले राजतन्त्रको ‘अनौपचारिक अन्त’ गर्ने घोषणा चानचुने थिएन । हाम्रा धेरै नेताका खुट्टा कामेका थिए । संसदको कार्यसूची पटक-पटक फेरिएको थियो ।

मलाई त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले एकतर्फी रुपमा राजालाई बाइपास गरेर क्रान्तिकारी घोषणा गरेमा ‘रगतको खोलो बग्ने’ चेतावनी पनि दिइएको थियो । बाहिर हल्ला र आतंक मच्चाउन थालिएको थियो । राजाले पुनःस्थापित गरेको संसदले राजालाई नै हटाउने खालका घोषणा गरेमा सेनाले संसद भवन घेरा हाल्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो ।

मलाई अहिले पनि याद छ, केही पत्रकारले मलाई प्रश्न गरेका थिए-यसो गर्दा सेनाले सिंहदरवार घेर्न सक्छ, विश्वमा धेरै देशमा संसदले घोषणा गर्न लाग्दा सेनाले घेरा हालेको थाहा छ कि छैन ? त्योबेला मैले जवाफ दिएको थिएँ- सेनाले संसद घेरिरहँदा सेनालाई जनताले घेरेको पनि थाहा छ ।

राजतन्त्र अन्त जेठ ४, गणतन्त्र घोषणा जेठ १५ 

औपचारिक रुपमा म हिन्दू र किराँत धर्म मान्ने मान्छे हुँ । तर राज्यको धर्म हुनुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । मैले अघि नै भनें- लेख्दा किराँत धर्म लेख्छु, घरमा हिन्दू धर्म मान्छौं । निधारमा हिन्दू देवीको प्रसाद टीका लगाउँछु

वास्तवमा जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्रको प्राण झिक्ने निर्णय गर्दा धेरै चुनौति थिए । त्यसबीचमा संसदले धेरै अन्य घोषणाहरु पनि धमाधम गर्‍यो । यी सब स्टेप-स्टेप काम गर्दाको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र आयो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक अनुमोदनमात्र गरिएको छ ।

वास्तवमा राजतन्त्रको अन्त्य २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाटै भइसकेको थियो । यदि जेठ ४ मा हामीले त्यो नगरेको भए सम्भवतः २ वर्षको बीचमा मान्छेले राजतन्त्रका अत्याचार बिर्सदै जाने थिए र संविधानसभाबाट गणतन्त्र औपचारिक घोषणा गर्दा रक्तपात पनि हुनसक्थ्यो । तर हामीले पहिले नै आधार तय गरेर मान्छेलाई अभ्यस्त बनाइसकेकाले गणतन्त्र औपचारिक घोषणा हुँदा एक थोपा रगत बगेन । यतिसम्मकी ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सहर्ष स्वीकार गर्दै नारायणहिटी राजदरबार छाडे ।

गिरिजाबाबुले पढ्न दिए

सभामुखको हिसाबले जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणा मैले गरेको हो । तर त्यो हाम्रो सर्वदलीय निष्कर्ष थियो । जसले राजाका सबै अधिकार कटौति गिरेको थियो । वास्तवमा त्यो घोषणापछि राजा दुई वर्ष नारायणहिटीमा त बसे तर उनले कुनै काम गर्न पाएनन् । मैले ती समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको चाहिँ हो ।

जेठ ४ गतेको घोषणाका विविध पक्षका बारेमा छलफल भयो । अहिले नै राजाका सबै अधिकार खोस्दा उनले सेनाको साथ लिएर गडबडी गर्ने हुन् कि भन्ने तर्क पनि आएका हुन् । तर दलहरु अन्तिममा साझा निष्कर्षमा पुगे । त्यो निष्कर्ष मेरो नेतृत्वमा मस्यौदा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिइएको थियो ।

मलाई आरोप लगाउनेमध्ये कतिपयले क्रिश्चियन धर्म मान्छ र विदेशीबाट पैसा खाएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरायो पनि भनेका छन् । म आजको दिन प्रष्ट पार्न चाहान्छु- मेरो टोपी खोलेर हेर्नुभयो भने सधैंभरि निधारमा रातो टिका हुन्छ

जसमा राजा अधिकारविहीन थिए । गणतन्त्र घोषणाबाहेक अरु सबै त्यसमा थियो । ‘श्री ५ को सरकार’ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ भनियो । संसदबाट राजदण्ड हटाउने, लोगोबाट राजप्रतीक चिन्ह हटाउने लगायतका युगान्तकारी परिवर्तन त्यसले संस्थागत गरेको हो । हामीले गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले जस्ताकोतस्तै पारित गर्‍यो ।

क्याबिनेटले पारित गरेको घोषणा बोकेर प्रतिनिधिसभामा गिरिजा उपस्थित हुनुभयो र टेबुल गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको कारण त्यो घोषणा पूरै पढ्न नसक्ने भएपछि सभामुखको आसनबाट मैले पढेर पारित गराएको हो । जेठ ४ गतेको घोषणालगायत प्रतिनिधिसभाले त्यो बेला गरेका प्रस्ताव नै गणतन्त्रका आधार थिए ।

माओवादीले भने- हामीले के गर्ने ?

वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यति धेरै काम गर्‍यो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, उसले बिरोध गर्‍यो । यो संसदले सबै काम गर्ने हो भने हामीले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उहाँहरुको थियो ।

ग्णतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, क्रान्तिकारी परिवर्तनका एजेण्डा माओवादीले बोकेको थियो । तर धमाधम पुनःस्थापित प्रतिनिसभाबाट यस्ता युगान्तकारी निर्णय हुन थालेपछि उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमै यो संसदले म्याण्डेटविपरित काम गर्दैछ भन्नुभयो ।

किनकी उहाँहरु आफूसहित रहेको अन्तरिम संसदबाट यस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तनका निर्णय गराउन चाहानुहुन्थ्यो ।

धर्मनिरपेक्षः म हिन्दू र किराँत धर्म मान्छु 

वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यति धेरै काम गर्‍यो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, उसले बिरोध गर्‍यो । यो संसदले सबै काम गर्ने हो भने हामीले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उहाँहरुको थियो

आज वैशाख ११ गते जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा ममाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप अनलाइनखबरमार्फत खण्डन गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो । तर हिन्दू अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द सुवास नेम्वाङले घोषणामा हालेको भन्ने आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।

वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा एमालेले २०४७ सालको संविधानमै राख्नुपर्छ भनेर २६ बुँदे प्रस्तावमा लेखेको थियो । म व्यक्तिगत रुपमा धर्मनिरपेक्ष हुँ । तर प्रतिनिधिसभाको घोषणामा त्यो कुरा दलहरुले सहमति भएर राखेका हुन् । कुनै एक व्यक्तिले राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय त्यो थिएन । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत कुनै अतिरिक्त योगदान छैन ।

राज्यको आफ्नै धर्म हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । तर मलाई आरोप लगाउनेमध्ये कतिपयले क्रिश्चियन धर्म मान्छ र विदेशीबाट पैसा खाएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरायो पनि भनेका छन् । म आजको दिन प्रष्ट पार्न चाहान्छु- मेरो टोपी खोलेर हेर्नुभयो भने सधैंभरि निधारमा रातो टिका हुन्छ ।

मेरो घरभित्र हिन्दू देवी देवताको मन्दिर र मूर्ति छन् । मेरो घरमा दैनिक हिन्दू देवी देवताको पूजा गरेरमात्र मलाई बाहिर पठाउँछन् । मेरो श्रीमतीसँग समझदारी के हो भन्दा उनको आस्थाप्रति मेरो सम्मान छ ।

लेख्दा किराँत, निधारमा हिन्दू देवीको टीका 

यदि जेठ ४ मा हामीले त्यो नगरेको भए सम्भवतः २ वर्षको बीचमा मान्छेले राजतन्त्रका अत्याचार बिर्सदै जाने थिए र संविधानसभाबाट गणतन्त्र औपचारिक घोषणा गर्दा रक्तपात पनि हुनसक्थ्यो । तर हामीले पहिले नै आधार तय गरेर मान्छेलाई अभ्यस्त बनाइसकेकाले गणतन्त्र औपचारिक घोषणा हुँदा एक थोपा रगत बगेन

औपचारिक रुपमा कहिँ लेख्नुपर्दा तेरो धर्म के हो भन्ने कोलममा मैले किराँत धर्म लेख्ने गरेको छु । किनकी मेरा बाजे, बराजुदेखि नै किराँत धर्म लेख्ने गरेका छौं । हामी फाल्गुनन्दका अनुयायी हौं । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला मैले पहल गरेर महागुरु फाल्गुनन्द घोषणा गराएँ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला फाल्गुनन्द जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएँ । यस हिसाबले औपचारिक रुपमा म हिन्दू र किराँत धर्म मान्ने मान्छे हुँ । तर राज्यको धर्म हुनुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । मैले अघि नै भनें- लेख्दा किराँत धर्म लेख्छु, घरमा हिन्दू धर्म मान्छौं । निधारमा हिन्दू देवीको प्रसाद टीका लगाउँछु ।

राजालाई धोखा दिएको होइन 

राजाले पुनःस्थापित गरेको संसदले राजालाई नै हटाउने खालका घोषणा गरेमा सेनाले संसद भवन घेरा हाल्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो

यदाकदा मैले सुन्ने गर्छु, तत्कालीन सात दलले तत्कालीन राजालाई धोखा दिए । वैशाख ११ को घोषणाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सहमति बाहेक राजतन्त्र हटाउने सम्झौता थिएन भन्ने सुनिन्छ । तर गणतन्त्र दलहरुले ल्याए पनि त्यसको आधार चाहिँ राजाले बनाएका हुन् । त्यसैले उनीमाथि कुनै धोखा भएको छैन ।

संयोगवस पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राजाका सबै अधिकार खोस्नेदेखि संविधानसभाबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्नेसम्मका कामको नेतृत्व मैले नै गरेँ ।

दुईपटक सभामुख र दुवै संविधानसभाको अध्यक्ष भएको नाताले गणतन्त्र घोषणादेखि यसको संस्थागत गर्नेसम्मको कामको नेतृत्व मैले लिएकै हो ।

तर यो सबै काम म एक्लैले गरेको नभई सम्पूर्ण दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रक्रियामा गएर भएको हो । यहि मौकामा म के भन्छु भने- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उहाँका आसेपासेहरुका कामकारवाहीलाई हामीलाई त्यो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो भएको चाहिँ हो ।

‘श्री ५’ तीनजनालाई मान्ने की, ४ जनालाई ?

२०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा जसलाई हामीले नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेका छौं, त्यो त्यसै भएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले राजतन्त्रको ‘अनौपचारिक अन्त’ गर्ने घोषणा चानचुने थिएन । हाम्रा धेरै नेताका खुट्टा कामेका थिए । संसदको कार्यसूची पटक-पटक फेरिएको थियो

एउटा कुरामा विवादै छैन, कहिलेकाहिँ भ्रम हुने गरेको छ । जनआन्दोलनको एजेण्डा गणतन्त्र थिएन भन्ने विवाद अहिले पनि सुन्ने गरिन्छ । वास्तवमा आन्दोलनको शुरु गर्दा हामीले विशुद्ध संवैधानिक राजतन्त्रकै लागि गरेको हो । मलाई सम्झना छ, जनआन्दोलन शुरु गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनकारीबीचमै तीन जनालाई श्री ५ मान्ने कि ४ जनालाई ? भन्ने बहससमेत हुन्थ्यो ।

यो भनेको राजा, बडामहारानी र युवराजलाई मात्र श्री ५ को पदवी दिने कि युवराज्ञीलाई पनि दिने ? भन्ने बहस पनि हामीबीच ठूलो क्रान्तिकारी बहस थियो । राजा र तीनका सन्तान दरसन्तान सबैलाई श्री ५ भन्ने र राज्यले सुबिधा दिने कुरा कटौति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको बहस थियो ।

मैले राजाबाट सपथग्रहण नगर्ने भएँ । त्यो अवस्थामा ममाथि धेरै चुनौति र धम्कीहरु प्नि आएका थिए । किनकी २०४७ सालको संविधान कायमै थियो र त्यो संविधानअनुसार सभामुखले राजाबाट सपथ खानुपर्थ्यो

यो कुरा पनि त्यतिबेला निकै प्रगतिशील मानिन्थ्यो । तर हामीभन्दा अगाडि तत्कालीन राजा गए । उनका गतिविधिहरुले संवैधानिक राजतन्त्रको आन्दोलन गणतन्त्रतर्फ गयो । त्यतिबेलाका हाम्रा वक्तव्य हेर्नुस् निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्ने थियो । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यालय रातोघर अगाडि उभिएर हाम्रा नेताले राजालाई जनताले दिएको ठाउँमा बस, जनतलो दिएको खाऊ भनेर भाषण गर्दा भयंकर क्रान्तिकारी भाषण लाग्थ्यो ।

महाभारतको लडाइँमा पाण्डवहरुले ५ गाउँ माग्दा दूर्योधनले एउटा सियोको टुप्पो अट्ने जमिन पनि दिन्न भनेपछि कुरुक्षेत्रको लडाइँ हारेर कौरवले सिंगो हस्तिानपुरमात्र गुमाएनन्, कौरव वंशकै अन्त भयो । हामी यस्तै दृष्टान्त दिन्थ्यौं राजाहरुलाई । हामीले त संवैधानिक राजतन्त्र, सेरेमोनियल राजाको कुरा गरेकै हो । गणतन्त्रमा ठेलेको तत्कालीन राजा र उहाँसँग सम्बन्धित मित्रहरुले नै हो । गिरिजाबाबुले त पछिसम्म पनि सांस्कृतिक राजा र बेबी किङको कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यो निकै पर गइसकेको बेला थियो ।