शुक्रबार, ११ जेठ, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

लुम्बध्वजको बयान : अख्तियारका दीप बस्न्यातले अभौतिक कोतपर्व गरेे

Suzuki
चिरञ्जीवी पौडेल

११ वैशाख, काठमाडौं । एक ‘जिनियस’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका चिनिन्थे लुम्बध्वज महत । तर, भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि उनको छवि अहिले धुलिसात भएको छ ।

महतको अध्यक्षतामा रहेको कर फर्छ्योट आयोग ०७१ ले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको राजस्व बक्यौता फर्छ्योट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गरेको थियो । करदातासँग थोरै रकममा सम्झौता गरेर ठूलो रकम छुट दिइएको भन्दै आयोगका ३ पदाधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध १० अर्ब बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । पहिले अख्तियारले बोलाउँदा फरार बनेका महतले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आत्मसमर्पण गरेका थिए । अदालतले उनलाई १ करोड धरौटीमा छोडेको छ ।

अनलाइनखबरसँगको सम्पर्कमा आएका महतले आफूहरु सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रबाट एकोहोरो खेदिएको भन्दै आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याइदिन आग्रह गरे । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात र आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्माबीचको दुश्मनीको कोपभाजनमा आफू परेको उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ, महतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

तपाईंको पृष्ठभूमि के हो ?

म रामेछाप जिल्लामा ०२२ सालमा जन्मिएको हुँ । त्यहाँबाट ०२६ सालमा सर्लाहीको हरिवनमा बसाई सरियो । अहिले पुर्ख्यौली घर त्यहीँ छ ।
मैले दुख गरेर पढेको हुँ । मकवानपुर क्याम्पस हेटौंडामा बीकम पढ्दा दिउँसो जागिर खाएर राति पढ्थेँ । तैपनि नेपाल सेकेन्ड भएको थिएँ । त्यसपछि सीए अध्ययन गर्न भारतको मद्रासमा गरेँ । ०५० सालमा ३ वर्षमै सीए उत्तीर्ण गरेँ । त्यतिबेला २ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी सीए पास हुन्थे ।

पढाइ सिध्याएर नेपाल बैंकमा २ वर्ष विभागीय प्रमुखमा जागिर खाएँ । २८ वर्षकै उमरमा फर्स्ट क्लास अफिसरको जागिर खाएको हुँ ।

त्यसपछि १० वर्षजति बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेँ । अन्त्यमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको जनरल म्यानेजर थिएँ । पछि त्यो छोडेर आफ्नै प्राक्टिस सुरु गरेँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अडिट फर्म सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ ।

कर फर्छ्योट आयोगमा कसरी आउनुभो त ?

कर फर्छ्योट आयोगको संरचनामा दुईजना बाहिरबाट करसम्वन्धी विज्ञ र आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक गरी तीनजना हुन्छन् ।

एउटा विज्ञ सीए हुनैपर्छ । ०६३ सालमा कर फर्छ्योट आयोग गठन हुने बेलामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघलाई सरकारले नाम सिफारिस गर्न भनेको थियो । त्यतिबेला म संघको अध्यक्ष थिएँ । मैले संघमा कुरा राखेँ । संघले अध्यक्षलाई नै पठाउने निर्णय गर्‍यो । र, म सदस्य नियुक्त भएँ ।

०७१ मा पनि ०६३ को कामको मूल्यांकनका आधारमा सरकारले मलाई प्रिफर गरेको हुन सक्छ । त्यसबेला संघले मलाई अध्यक्षको रुपमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले मलाई नियुक्त गरेको हो ।

तर, तपाईंले त दुवैपटक तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको निगाहमा पद प्राप्त गरेको भनिन्छ नि ? उहाँसँग तपाईंको खास सम्वन्ध के हो ?

यस्तो चर्चा म पनि सुन्छु । मेरो नजिकका नातेदारसम्म पनि भनेका छन् कसैले । तर, महत हुँदैमा नातेदार हुँदैन । उहाँसँग मेरो पेशागत सम्वन्ध मात्रै छ ।

कति निकट हो तपाईंहरुको सम्बन्ध ?

म सीए भइसकेपछि नेपाल बैंकमा फ्री कम्पिटिसन लडेर फर्स्ट क्लास अफिसरमा ज्वाइन गरेँ । तलवमा नेगोसिएसन गरेर गएको थिएँ ।

सञ्चालक समितिलाई सोझै रिपोर्ट गर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो । तलब जीएमको भन्दा तीन गुणा बढी थियो । त्यतिबेला रामशरणको फोर्स लगाएर चर्को तलवमा राखियो भनेर मिडियाबाजीसमेत भयो ।

तर, त्यसपछि मात्रै पेशागत कामका सिलसिलामा उहाँसँग मेरो भेट हुन थालेको हो । त्यस्तो घनिष्ठ कहिल्यै भइनँ ।

तपाईंको नेतृत्वको कर फर्छ्योट आयोग चरम विवादित भयो । तपाईंहरु तीनजनामाथि २१ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । देशको ढुकुटी त खोक्रो नै पार्न लाग्नुभएको रहेछ….

कर फर्छ्योट आयोग ०७१ को सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले ०७१ फागुनदेखि ०७२ असारसम्म ५ महिनाको समय पाएका थियौं । पछि भूकम्पका कारण तीन महिना थपियो । हामीलाई प्राप्त १,७२६ निवेदन मध्ये १,०६९ फर्छ्योट गर्न सफल भयौं । त्यतिबेला मिडियामा पनि हाम्रो कार्यसम्पादनको प्रशंसा भएको थियो । विगतका आयोगले भन्दा बढी काम गरेको चर्चा गरिएको थियो ।

तर, पछि आएर एकाएक २१ अर्ब अनियमितता गरिएको भनेर मिडियाबाजी भयो । सर्वसाधारण जनतामा भ्रम पर्ने गरी छुट र मिनाहा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । त्यसो होइन । हाम्रो काम भनेको करदातासँग नेगोसिएसन गरेर सम्झौता गर्ने हो ।

सरकारको ३० अर्ब विवादित बक्यौता थियो । यस्तो बक्यौता भनेको असुल गर्न कठीन हुने रकम हो । यसमध्ये ठूलो हिस्साको रकम सरकारले सरकारले करदातासँग जबरजस्ती यति ल्याउ भनेर माग्ने गरेको पाइन्छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले कतिपय केसमा धम्कीपूर्ण तरिकाले करदातासँग कर असूल गर्ने प्रयत्न गर्दा विवाद सिर्जना हुन गई बक्यौता कायम रहन गएको थियो । त्यसमा नेगोसियसन गर्दा सरकारको एजेन्टका रुपमा हामीले काम गरेका हौं । बढीभन्दा बढी असुल्ने प्रयत्न गरेका थियौैं ।

तर, एउटै कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । यो त अस्वाभाविक भएन र ?

हेर्दाखेरि अस्वाभाविक देखिन जाँदोरहेछ । तपाईं बैंकिङ सेक्टरमा जानुभयो भने ‘नन पर्फमिङ लोन’ १०० रुपैयाँ छ भने १ रुपैयाँ देखि ५ रुपैयाँसम्म असुल भएका वा सम्पूर्ण रुपमा बक्यौता अपलेखन वा मिनाहा भएका कैयन उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ । यो पनि त्यस्तै हो । विवादित बक्यौता वास्तविकभन्दा अत्यधिक देखाइएको हुन्छ ।

एउटा प्रतिनिधि केस थियो, जसको छानविन गर्न हामीले सानो टिम बनाएका थियौं । एकजना व्यक्तिले १० हजार रुपैयाँ भ्याट उठाएर नतिरेको १० वर्ष भएको रहेछ । सरकारी प्रणालीले १० वर्षपछि उसले तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित १० लाखभन्दा बढी देखाएको थियो । जबकि कानूनअनुसार १० हजार बक्यौतामा अधिकतम दोब्बर अर्थात् २० हजार मात्र असुल्न सकिन्थ्यो । किनभने कानूनमा सावाँभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, नेपाल सरकारको भ्याटको बक्यौता रेकर्डिङ सिस्टमले २५ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट डेली कम्पाउन्डिङ हान्छ । यसरी १० हजार सावांको बक्यौता १० लाखभन्दा बढी देखिएको थियो । हामीले उसँग नेगोसियसन गरेर १ लाख उठाउन सफल भयौं ।

वास्तविकता नबुझी सर्सर्ती हेर्दाखेरि यहाँ १० लाख उठाउनुपर्नेमा १ लाखमात्रै उठाएको देखिँदोरहेछ । र, यसैका आधारमा अनियमितता भएको आरोप लगाइँदो रहेछ । विज्ञले सम्पादन गरेको काममा विज्ञता नभएकाले वास्तविकता नबुझी वा बुझ्न नखोजी यसरी आरोप लगाइनेरहेछ ।

तपाईंहरुले नेगोसिएसन गर्ने क्रममा करदाताहरुबाट आर्थिक प्रलोभन त निकै आउँथ्यो होला नि ? त्यसमा फस्नुभएन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
यो सायद व्यक्तिमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होला । व्यक्तिगतरुपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई प्रलोभन आएन । मेरो क्लिन ब्याकग्राउन्डका कारण पनि हुन सक्छ, कसैले यस्तो आँटै गरेनन् ।

आयोगको सचिवालयमा ४०-५० जना कर्मचारी विभिन्न लेभलका हुन्छन् । निवेदन पहिले सचिवालयमा आउँछ । त्यसमा अध्ययन गरेर टिपोट पेश गरिन्छ । अनि हामी पदाधिकारीले बोलाएर नेगोसिएसन गर्ने हो । तीनैजना बसेर सचिवालयका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नेगोसिएसन गरिने भएकाले व्यक्तिगत प्रलोभनको गुञ्जायस कमै हुन्छ ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ । तर, विभिन्न कम्पनीहरुले करदातासँग उठाइसकेको भ्याट पनि फिर्ता दिएको कुरा बाहिर आएको छ, के आधारमा छुट दिनुभयो ? यो सरासर अनियमितता भएन ?

भ्याट छुट दिएको कुरा कसरी आयो, थाहा छैन । यो एकदम हास्यास्पद आरोप हो । अहिले ४५ वटा करदताको हकमा अनियमितता गरेको भनेर राज्यले हामीमाथि मुद्दा लगाएको छ । सम्मानित विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले हरेक फाइलभित्रको कुरा बोल्न कानूनले मलाई बर्जित गर्छ । तर, मिडियामा आएका कुरालाई भने मैले प्रष्ट्याउनैपर्ने हुन्छ । यो मेरो नागरिकको अधिकार हो ।

हामी कसैले पनि उठाएको भ्याट एक पैसा फिर्ता गराएका छैनौं । तिरिसकेको भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणाली नै हुँदैन । हामीले करदातासँग सम्झौता गर्दा के विषयमा भयो भनेर लेखेको हुन्छ । भ्याटको विषयमा करदाताले सुरुदेखि अहिलेसम्म कति भ्याट उठायो, राज्यलाई कति बुझायो र कति बुझाउन बाँकी छ भनेर सम्झौतासँगै अनुसुचीमा लेख्नुपर्छ । त्यो अनुसुची मात्रै पढ्यौ भने सबै विषय क्लियर हुन्छ । उठाएको पैसा एक पैसा फिर्ता भएको छैन ।

उदाहरणका लागि भरुञ्चे कन्सट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता हुँदा भारी रकम भ्याट छुट दिएको भनी ब्यापक मिडियाबाजी गराइएको थियो । तर, यथार्थमा भरुञ्चे कन्सट्रक्सनले विक्रीमार्फत उठाएको मुअकर रु. १ करोड ३४ लाख ७ हजार ९७४ भए पनि १ करोड ३६ लाख १९ हजार ५६१ कर कार्यालयमा दाखिल गरेको थियो ।

यसरी करदाताले विक्रीमार्फत उठाएको मुअकर भन्दा २ लाख बढी जम्मा भएको अवस्थामा पनि आयोगले थप ४ लाख लिने सम्झौता गरेको र यो विषय सम्झौतासँगैको अनुसुचीमा हुँदाहुँदै पनि हामीमाथि आरोप लगाइएको थियो ।

त्रिवेणी डिस्टिलरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा ३ करोड ९९ लाख मात्र लिइयो र त्यसमा पनि ७० करोड भ्याट फिर्ता गरिएको होइन र ?

त्रिवेणीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको लामो कथा छ । उसलाई लगाइएको कर सामान्य अवस्थाको होइन । शाहीकालमा शाही आयोगले जबरजस्ती कर लगाएको हो । गरेको कारोवारमा होइन, काल्पनिक कारोबारको आधारमा कर लगाइएको रहेछ ।

शाही आयोगले पनि राजश्वकै प्रशासनको कर्मचारी लगेर काम गराएको थियो । तीमध्ये जो अहिले बहालमा छन्, उनीहरुलाई बोलाएर छलफल गराएका थियौं । कसरी यो कर लगाउनुभयो भनेर सोध्दा उनीहरुले सेनाले बन्दुकको नालमा राखेर लेख्न लगायो भन्नेसम्मका कुरा गरेका थिए ।

त्योबाहेक शाही आयोगले गरेको ज्यादती छानविन गर्न गठित अर्को आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्रिवेणी डिस्टिलरीलाई नभएको कारोवारमा कर लगाएर र ज्यादति भएको भनेर लेखेको छ ।

त्रिवेणी चलिरहेको कम्पनी पनि होइन । यो अहिले बन्द छ । यतिसम्म कि उद्योगको पर्खालमा लगाएका ईंटाहरु पनि उप्काएर लगिसकेका छन् । लोन दिएका जति सबै बैंकले सामान लिलाम गर्दा पनि असुल नभएर कालोसुचीमा राखेका छन् । कम्पनीको मालिकको मृत्यू भइसकेको छ ।

निवेदन हाल्न उहाँकी आमा आउनुभएको थियो । सम्झौता हुने बेलासम्म आमाको पनि मृत्यु भइसकेको थियो । अब भन्नुस, हामीले कोबाट घुस खायौं होला ?

हामीमाथि श्री डिस्टिलरीमा पनि त्यही परिमाणको आरोप लगाइएको छ । त्यो कम्पनी पनि बन्द भइसक्यो । त्यसको पनि मालिकको मृत्यु भइसक्यो । कस्तोसम्म सुनियो भने कम्पनी चलेका बेलामा अरबौंपति व्यवसायी थिए, तर मर्ने बेलामा हस्पिटलको बिल तिर्ने पनि पैसा भएन । उहाँलाई पनि शाही आयोगले नै जबरजस्ती कर लगाएको थियो ।

उहाँलाई रक्सीको कच्चा पदार्थ ‘मोलासिस’ ट्यांकीबाट चुहिएर उद्योग परिसरबाट बगेर अरु व्यक्तिको जग्गामा बालीनाली क्षति पुर्‍याएको भनेर जिल्ला कार्यालयमा उजुरी हालिएको र त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत तिरिएको पाइयो ।

यसको अर्थ मोलासिस त बगेर गएको रहेछ नि । तर, बगेर नाश भएको होइन, रक्सी बनाएर बेचिस्, त्यसको यति रक्सी बन्थ्यो र यति कर लाग्छ भनेर काल्पनिक आधारमा कर लगाइएको थियो । यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि गएको थियो । फैसला पनि भएको छ बेमनासिब ढंगले कर लगाएको भनेर । एक पैसा पनि कर लाग्दैन भनेर फैसला भएको छ । तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यो रकम पनि ३ अर्ब प्लस नै छ ।

राम्रैसँग चलिरहेका रक्सी कम्पनीहरुलाई पनि छुट दिनुभएको छ नि ? त्यो चाहिँ कुन बाहनामा ?

जसलाई बढी अन्याय भएको छ, त्यसमा नेगोसियसनका क्रममा कम रकममा सम्झौता भएको छ । चलिरहेको उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने गोर्खा बु्रअरी, हिमालयन ब्रुअरी लगायत छन् ।

वियर बोतलमा हाल्ने बेलामा सयवटा बिर्को छ भने सबै बिर्को ठीकसँग नलाग्न सक्छ, केही प्रतिशत नाशिन सक्छ । मानौं सयमा ९९ वटा मात्र निस्कियो, एउटा क्राउन बिगि्रयो भन्ने त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?

कतिवटा बिर्को बिग्रिए भनेर चैं के आधारमा ठहर गर्नुभयो ?

त्यसमा उसको स्टोरको रेकर्डहरु हेरियो । नेगोसियसनमा अन्तशुल्कका अफिसरहरु बसेका हुन्छन् । उनीहरुले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले नै भनेको छ, यस्तो किसिमको उद्योगले साढे ३ प्रतिशतसम्म लस छुट पाउँछ । एउटै करदातालाई कुनै वर्ष १ प्रतिशत पनि दिएको छैन भने अर्को वर्ष २ प्रतिशत दिइएको छ ।

स्टिल उद्योगको कुरा पनि गरौं । एक टन फलाम र मेटरियल हाल्यो भने एक टन नै सग्लो रड ननिस्किन सक्छ । ५/७ प्रतिशत कमसल निस्किन्छ, जसलाई उनीहरुले स्क्र्याप भन्छन् । कतिपय उद्योगको हकमा बिग्रेको स्क्र्याप न्यून दरमा बेचिएको छ । त्यसमा छुट्टै भ्याट बुझाइएको छ । त्यो भ्याट बुझ्ने तर स्क्र्यापलाई पनि अस्वीकार गर्न मिल्छ ?

तपाई स्वस्थ ढंगले काम गरेको भन्नुहुन्छ, तर मुद्दा चैं किन लगायो त अख्तियारले ?

त्यही त अचम्म छ । कर फर्छ्योट आयोग ऐनको दफा १७ मा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको काम कारवाहीप्रति आयोगका पदाधिकारीलाई व्यक्तिगतरुपमा जिम्मेवार बनाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । वास्तवमाथि हामीमाथि मुद्दै नलाग्नुपर्ने हो ।

तर, खराब नियतले काम गर्नुभयो कि असल नियतले भन्ने कसरी पुष्टि हुन्छ र ?

नियत राम्रो हो कि खराब भन्ने सब्जेक्टिभ प्रश्न हो । खराब नियत कस्तो अवस्थामा हुन्छ ? कि ऐन नियमबाट डेभियट भएर काम गरेको देखिनुपर्‍यो कि त्यो काम गरेवापत केही लाभ पाएको हुनुपर्‍यो नि होइन । त्यो कुरा हाम्रो सम्पत्तिमा झल्किनुपर्थ्यो । हामीले अकुत सम्पत्ति कमाएको हुनुपथ्र्यो । त्यो स्थिति त छैन । हामीले असल नियतको प्रमाण देखाउनेभन्दा पनि बदनियत भन्नेले पो प्रमाण पुर्‍याउनुपर्‍यो त ।

सम्पत्ति त कमाउनुभएकै होला नि मनग्गे ?

हामीमाथि १० अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप छ भने व्यक्तिगतरुपमा एक जनाले कम्तिमा ३ अर्ब कमाएको हुनुपथ्र्यो । तर, मेरो सम्पत्ति १० करोडभन्दा बढी देखियो भने म सबै छोडेर रामनामी जपेर हिँड्न तयार छु ।

विगत २५ वर्षको पेशागत जीवनमा आफ्नो क्षमताका आधारमा राम्रो अपर्चुनिटीहरु पाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र्फम चलाएकाले आरामदायक जीवन बाँचिरहेको छु । तर, अकुत सम्पत्ति छैन ।

नौ वटा करदाताबाट आइसकेको कर पनि त फिर्ता गर्नुभयो क्यारे, यसमा चैं बदनियत छैन ?

तिरिसकेको कर फिर्ता हुँदैहुँदैन, यो हावादारी कुरा हो । हामीमाथि आरोप लगाइएको करदाताको फाइल हेरियो भने मात्र यो विषय स्पष्ट हुन्छ । करदातासँग सम्झौता हुँदा सम्झौता सँगैको अनुसुचीमा निजले हालसम्म जम्मा गरेको करको अतिरिक्त थप रु. यति लिने भनी उल्लेख हुँदाहुँदै पनि हामीमाथि कर फिर्ता भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ ।

टि-स्टेटले दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएको होइन ?

सरकारको अकाउन्टिङ कस्तो हुन्छ भने करको कुनै विषयमा मुद्दा लागेर मुद्दा लड्न धरौटी राखेर जानुपर्ने हुन्छ । धरौटी पनि नगद रहेछ भने सरकारको राजश्व भनेर खाइदिएको हुन सक्छ । करदातालाई नभएका कारोबारमा जबरजस्ती कर लगाउने, त्यसमा ५० प्रतिशत धरौटी ले, अनिमात्र मुद्दा लड्न पाउँछस् भन्ने । उसले धरौटी राख्छ, जुन मुद्दाको फैसलापछि मात्रै धरौटी के गर्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने हो ।

तर, धरौटी राख्नासाथ खाइदिने ! धरौटी फिर्ता भएको हो । कर, फिर्ता भएको होइन । .कर भनेर बुझाएको रकम एक पैसा पनि फिर्ता भएको छैन ।

यदि यहाँले बजगाई टी फार्मिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को कुरा गर्नुभएको हो भने यसमा करदाताले स्वयं घोषणा गरेको रकम ५१ लाख ८९ हजार २१५ मध्ये ०७१ असार ३ सम्म १९ लाख ५७ हजार ३१५ दाखिला गरिसकेकोे साँवा बाँकी र ३१ लाख ९६ हजार ९०० थियो । यसमा ३३ लाख लिने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

कहिलेकाहीँ निवेदकले माग गरेकोभन्दा पनि बढी छुट दिनुको कारणचाहिँ के हो ?

कुनैमा पनि त्यस्तो छैन । कर छुटका लागि निवेदन गर्नुपर्छ । कुन आर्थिक वर्षमा कति रकम भनेको हुन्छ । यतियति रकम भनेर विभिन्न चरणमा नेगोसिएसनमा आउनुपर्छ ।

एक किसिमले हामी राज्यका एजेन्ट हौं । हाम्रो काम बढीभन्दा बढी कर असुल्ने हो । नेगोसिएसनमा मागेको भन्दा बढी दिने त प्रश्नै हुँदैन । मिडियामा त कतिपय निवेदनै नभएकोमा पनि सम्झौता भए भनेर आएका छन् । यी सबै मिथ्या हुन् ।

यसो हेर्दा सरकारी संस्थानहरुलाई बढी पेल्नुभएको तर निजीप्रति उदार हुनुभएको देखिन्छ नि ? यसमा शुभलाभ भएन भनेर कसरी मान्ने ?

कर निर्धारण गर्दा कति ज्याजती भएको छ भन्ने आधारमा मात्रै हामीले नेगोसिएसन गर्ने हो । राज्यबाट ज्यादती त हँुदो रहेछ भन्ने कुरा सरकारी संस्थानबाटै निवेदन आउनुले पुष्टि गर्छ । हुन सक्छ, सरकारले जवरजस्ती कर निर्धारण गर्दा प्राइभेट सेक्टरलाई बढी अन्याय भएको होस् ।

आयोगको निर्णय प्रक्रिया के हुन्छ ? तीनजनामा सहमति भएन भने कसरी निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो ?

आयोगले गर्ने निर्णय भनेको तीनजना सँगै बसेर गर्ने हो । पदाधिकारी र सचिवालयको कर्मचारीमा कसले फाइल हेरेको हुन्छ, उनीहरु पनि २-३ जना बसेका हुन्छन् । त्यसमा कानूनले नै भनेको छ, सर्वसम्मत भएन भने बहुमत र बहुमत भएन भने अध्यक्षको ह्वीप लाग्छ । तर, हाम्रो पालामा आयोगको कुनै निर्णयमा राय बाझिएन । बहुमतमा जानै परेन ।

आफूहरुमाथि सरकारका विभिन्न निकाय उल्टिएको भन्नुहुन्छ ? त्यसको के कारण हुन सक्छ ?

सरकारी कार्यालय भनेका अमूर्त हुन् । त्यसलाई चलाउने व्यक्ति मूर्त हुन् । ती व्यक्तिको नियत र सनकमा धेर्रै कुरा भर पर्छ । वास्तवमा म घानमा पिसिएको हुँ ।

कसरी ?

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यात र तत्कालीन आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्माबीच रिलेसन राम्रो छैन भन्ने कुरा मिडियामा आएकै हुन् । शर्मालाई प्रतिशोध लिने क्रममा म पनि तानिएको हुँ ।

आफूबाट कहिँ कतै चूक भयोजस्तो चाहिँ लाग्दैन ?

मैले आयोगले सम्पादन गरेका काममा उच्च नैतिकता र पेशागत मर्यादाका साथ हरेक विषय गम्भीर अध्ययन गरी सम्पादन गरेको थिएँ । मलाई कर पछ्र्याेट आयोगमा जाने बेलामा धेरैले नजान सल्लाह दिएका थिए । तपाईंजस्तो सोझो व्यक्ति फस्न सक्नुहुन्छ भनेका थिए । तर, मैले देशको सेवा गर्ने अवसरलाई खेर फाल्न चाहिनँ । आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेँ, तर पुरस्कारको साटो यो सास्ती भोग्नुपर्‍यो ।

वास्तवमा हामीमाथि अभौतिक कोतपर्व भएको छ । कोतपर्वमा मन नपरेका मानिसलाई तरवारले घाँटी छिनाइएको थियो । हामीलाई चाहिँ घाँटी छिनाइएको छैन, तर त्योभन्दा चर्को पीडा दिइएको छ ।

नबिराउनु, नडराउनु भन्छन् । तपाईं निरपराध भए अख्तियारले बोलाउँदा किन फरार हुनुभयो ?

त्यतिबेला चूडामणि शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागको डीजी हुनुहुन्थ्यो । डीजीमध्येको पनि मोस्ट पावरफुल । पक्राउ गरिएको दिन सचिव हुन क्याविनेटमा फाइल गएको थियो । त्यस्तो शक्तिशाली व्यक्तिलाई समातेर गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो भने हामी त को हो र ? एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा सिंगै राज्य लाग्यो भने के लाग्थ्यो र ?

त्यतिबेलाको परिवेश र अख्तियारको नियतले गर्दा भूमिगत बस्न बाध्य भएको हुँ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि आफूमाथि लागेको आरोपका विषयमा आफ्नो वयान दिइसकेका छौ । सर्वसाधारण व्यक्तिले अहिलेसम्म पनि आस्था गर्ने ठाउँ अदालत हो । त्यहाँ हाम्रो आस्था थियो र छ पनि ।

यो प्रकरणबाट के पाठ सिक्नुभएको छ ?

मैले पाठ सिक्नेभन्दा पनि मेरो परिवारले अत्यधिक तनाव भोग्नुपरेको छ । म त दुख र संघर्ष झेलेर यहाँसम्म आएको मान्छे । यो तनाव झेल्न सक्छु । तर, परिवारले भने यसलाई पचाउन सकिरहेको छैन ।

साथीभाइ-इस्टमित्रको व्यवहार तपाईंप्रति कति बदलिएको पाउनुहुन्छ ?

जो क्लोज छन् उनीहरुले मलाई राम्ररी चिनेका हुन्छन् । उहाँहरुबाट सहानुभूति पाएको छु । कतिपयले चाहिँ ठूला मिडियाहरुले नै लेखेकाले गल्ती गरेकै हुन् कि भनेर पनि ठान्नुहुन्छ । म उहाँहरुलाई कुरा बुझाइरहेको छु ।

(नोट- अदालतबाट ठहर नभइसकेका विषयमा दुबै पक्षका कुरा सुन्नुपर्ने र पाठकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो अन्तरवार्ता प्रकाशित गरेका हौं । अन्यथा निजप्रति हाम्रो कुनै सहानुभूति वा सदासयता छैन- सं )

२०७५ वैशाख ११ गते १६:२८ मा प्रकाशित (२०७५ वैशाख १४ गते १९:३३मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

८ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख ११ गते १७:२४

    जो चोर उसकै ठुलो स्वर !

    महतजीहरुले दिएको कर छुटबाट कुन चाही गरिब लाभान्वित भए त,

    ९५% धनी र हुनेखानेलाईनै पोस्ने काम मात्र भयो,

    तपाई आफ्नो क्षेत्रमा जत्तिनै अब्बल भए पनि,

    सर्बसाधारण जनताले,

    तपाइको मुल्यांकन,तपाइको कर्मका आधारमा गर्ने हुन्,

    तपाइको तस्बिर र परिवारको जलन हेरेर होइन,

    सम्पादकज्यूले अन्तिममा ब्रयाकेटमा उल्लेख गर्नु भएको स्पष्टीकरणले,

    तपाई(महतजीहरु)हरुले राष्ट्रमाथी कति नोक्सानी पुरयाउनु भएको छ र

    जनमत तपाईहरुको कति विपक्षमा छ,प्रष्ट पार्छ नी होइन र ?

    18
    29
    Share

  • Khamma Singh Darlami Magar, Bharshe, Gulmi लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख ११ गते १७:३१

    Genious CA + genius questions + very genius answer + genius crime + genious NCELL = Genious Guaur Jail.

    20
    27
    Share

  • Nepali corporate लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख ११ गते २०:३३

    This man is one of the most corrupt professionals you can find.

    14
    26
    Share

  • Sahira shabnam लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख ११ गते २२:३५

    Garib ko hit mahtwopurn pakshe ho tar dhani lai sataunu matra duty full r nistha wan thannu parchha bhannu alpagyan ho. Kar farchhyaut aayog ko objective padhnus ani budhi bilas garnus.

    10
    22
    Share

  • Nepali Against Corruption लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख १२ गते १०:२६

    mahat ji le dinuvayeko kunai pani tarka kanun sammat xainan, mahat ji lai sabai kar sambandhi kanun feri ekpalta padhera bujhera ani manan garera afno jawaf dinu huna anurodh xa

    4
    24
    Share

  • Binod Adhikari लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख १२ गते १२:४३

    अनलाइन खबरको यहि बिशेषताले नै हो आज सर्बोत्कृष्ट अनलाइन पत्रिका बनाएको । सम्पादक र पत्रकारहरुको यो प्रयासलाइ सलाम ।

    25
    1
    Share

  • Desh bhakta लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख १४ गते १५:५२

    Lumba dhoj sir is one of the most highly decorated chartered accountants of nepal … we believe in you sir 👍

    18
    3
    Share

  • Desh ko choro लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख १५ गते २०:३२

    Mr. Mahat is very professional and ethical person i know. I have my trust in you sir. Good luck 👍

    14
    2
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this