११ वैशाख, काठमाडौं । संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट हुने ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारवाही गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त अधिकार फिर्ता गराउन फेरि लबिङ थालेको छ ।
उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्दा कुनै न कुनै रुपमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही चलाउन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
यसअघिका संविधानले भने अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिले गर्ने अनुचित कार्यमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । अनुचित कार्य भन्नाले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, काम पन्छाउने, काम गर्दा कार्यविधि पालना नगर्ने आदि पर्छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगर्ने तर अनुचित कार्यमार्फत मुलुकलाई हानी पुर्याउन सक्ने देखिएको र त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने अरु कुनै निकाय नभएकाले अख्तियारलाई नै त्यो अधिकार दिनुपर्ने प्रवक्ता दीर्घराज मैनाली बताउँछन् ।
‘अनुचित कार्यलाई कहीं न कहीं र कुनै न कुनै तरिकाले कानूनी व्यवस्था गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘ऐन संशोधन गर्दा यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ ।’
‘अनुचित कार्य’ को अधिकारको बलमा अख्तियार ‘स्वच्छन्द’ हुन थालेको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदाका क्रममा उसको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट अनुचित कार्य हटाइएको थियो ।
त्यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’ माथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजोको अवस्थामा व्यक्ति खराब भएकाले अनुचित कार्यमाथिको अधिकारको दुरुपयोग भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अब त्यसलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ ।’
अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको र त्यसको अधिकार पनि आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी (अंकाक) को सदस्य राष्ट्र भए पनि नेपालले त्यसबमोजिम कार्यान्वयन गरेको छैन । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि भ्रष्टाचारसरह मानी त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मनसाय महासन्धीको छ ।
