११ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, यो अवधिमा भएको पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । आखिर यो अवधिमा कति भयो त काम ? भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । करिब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो ।
तर, तीन वर्षमा एक लाख निजी घर बने पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
बरु यो बीचमा बरु यसवीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नेतृत्वको लडाइँ चल्यो । पीडितका नाममा पाँचतारे होटलहरुमा लञ्च र डिनर कार्यक्रम चलिराखे ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा दिने भनिएको थप एक लाख पनि पीडितहरुले पाएनन् । पीडितले पाउने भनिएको सहुलियत ऋण गफको विषय बन्यो । भारतले दिने भनेको सहयोग अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेन ।
के भयो अहिलेसम्म प्रगति ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार यो तीन वर्षको अवधिमा एक लाख १९ हजार दुई सय २९ निजी घरको पुनर्निर्माण भएको छ । यो संख्या कुल लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत सात लाख ६७ हजार ७०५ को करिब १५ प्रतिशतमात्र हो । यसबीचमा चार लाख ३० हजार घर निमार्णको चरणमा रहेको प्राधिकरण बताउँछ ।
६ लाख ९६ हजार १९३ ले पहिलो, तीन लाख ६८ हजार ६१७ ले दोस्रो किस्ता र एक लाख १५ हजार ८९३ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाएका छन् ।
भूकम्प गएको तीन वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका सात हजार ५८३ विद्यालयमध्ये तीन हजार ६१५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पाँच सय ८६ को र सात सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये सय सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल भन्छन्, ‘तीन वर्षको अवधिमा हामीले करिब ५० प्रतिशतको प्रगति हासिल गरेका छौं ।’
जोखिमयुक्त वस्तीे व्यवस्थापनमा अझै चुनौती
भूकम्पबाट बढी प्रभावित तीन हजार ७९४ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पहिचान भइसकेको छ । यसमध्ये ३९१ परिवारले आफैंले व्यवस्थापन गरिसकेका छन् ।
३४८ परिवारलाई वैशाखभरिमा गोरखाको केरौंजामा व्यवस्थापन गरिँदैछ भने लाप्राकका ५७६ परिवारलाई गैरआवासिय संघले एकीकृत वस्ती निर्माण गरिरहेको छ । दोलखामा पनि वस्ती बसाउने तयारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रतिवद्धता जनाएको भारतले पनि पैसा दिएको छैन । भारतले २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब रुपैयाँको सहायता प्रतिवद्धता जनाएको थियो
यसबाहेक जोखिमयुक्त जनशक्तिका हकमा प्राधिकरण आफैंले आवासको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा जोखिमयुक्त पहिचान भएका जोखिमयुक्त २४ हजारमध्ये साढे ५ हजारले दास्रो किस्ता लगिसकेका प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसमध्येकै २ हजार पीडितको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले सीआरएस, हेल्वेटास, रेडक्रस लगायतका संस्थालाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
बाँकी जोखिमयुक्त वस्तीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि गृहकार्य भइरकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
एक लाख थप अनुदान नपाइने पक्का
गत १० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई थप एक लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयको आधिकारिता अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । न त प्राधिकरणलाई त्यसको औपचारिक जानकारी नै छ । यससँगै थप अनुदान नपाउने लगभग पक्का भएको छ ।
सहुलियत ऋण हात्ती आयो …फुस्सा
भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको सहुलियत ऋण पनि अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । करिब दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका लाभग्राहीलाई अनुदानबाहेक तीन लाख रुपैयाँ निब्यार्जी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । त्यसअनुसार करिब एक वर्षअघि नै सरकारले सामुहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निब्यार्जी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत ल्याएको थियो ।
कार्यविधिलाई संशोधन गरेर गत कात्तिकमा सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ तर, लाभग्राहीले अझैसम्म यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम ऋण दिन बैंकहरू सहमत भएमना छैनन् भने सरकारलाई नै स्रोतको अभाव हुन थालेपछि सहुलियत ऋण लाभग्राहीले करिब नपाउने अवस्था बनेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सीईओ भुसाल यस विषयमा अझै छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।
निर्माणाधीन घर धितोमा राखी काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख तथा बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण पनि लिन पाएका छैनन् । यो व्यवस्थाबाट अत्यन्तै न्यून संख्याका लाभग्राहीमात्रै लाभान्वित भएका छन् ।
२८ अर्बको कोष खारेजीको तयारी
एकातिर भूकम्प पीडितहरु रकम नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर पुनर्निर्माण कोषमा २८ अर्ब थन्किएर बसेको छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन-२०७२ बमोजिम स्थापना भएको पुनर्निर्माण कोष नै खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । कोषलाई खारेज गरेर रकम सरकारी ढुकुटीमा ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
स्रोत अभावको संकेत
आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत अभावको समस्या आउन सक्ने आँकलन प्राधिकरणको छ । यसका लागि पुनः दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन आएको सीईओ भुसाल बताउँछन् । प्रतिवद्धता जनाएबमोजिम दाताबाट प्राप्त हुनुपर्नेजति रकम आउन नसकेपछि प्राधिकरणलाई यस्तो समस्या खट्केको हो ।
भूकम्प गएलगत्तै सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्बको प्रतिवद्धता आए पनि तत्कालिन राहतमा खर्चेको रकमसमेत जोडेर हिसाब गरेपछि सरकारले दाताबाट तीन खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्र प्राप्त हुने अवस्था छ ।
जबकि पुनर्निर्माणका लागि करिब आठ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबमा पुनर्निर्माणको ठूलो रकम सरकार आफैंले जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एकातिर प्रतिवद्धता गरेको रकम दाता आफैं र आफ्नै च्यानलमार्फत खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतिर प्रतिवद्धता जनाएको रकम दिनमा पनि आनाकानी गरेका छन् । अधिकांश मुलुकले प्रतिवद्धताबमोजिम रकम नदिएका प्राधिकरण बताउँछ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रतिवद्धता जनाएको भारतले पनि पैसा दिएको छैन । भारतले २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब रुपैयाँको सहायता प्रतिवद्धता जनाएको थियो । भारतीय अनुदानबाट नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर बनाउने गरी त्यसको काम अघि बढेको प्राधिकरण बताउँछ । ऋण सहयोग अन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १५ अर्बको ‘प्रोजेक्ट’ मात्रै पठाइएको छ । बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
नेतृत्वको लफडामा बितेका वर्ष
भूकम्पको क्षतिबाट आहत भएका पीडितको घाउमा मल्हम/पट्टी लगाउत र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि गठन भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वको लफडाले लामो समय गिजोलियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत २८ साउन ०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेदेखि नेतृत्वमा लफडा हुँदै आयो । प्राधिकरण गठन भएयताको करिब अढाई वर्षमा तीन जना सीईओ आए, जसका कारण पुनर्निर्माणले लिनु पर्ने गति लिन सकेन ।
प्राधिकरण गठन हुँदा तत्कालीन स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका डा. पोखरेललाई नै त्यसको प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै बनेको केपी ओली सरकारले १० पुस ०७२ मा सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ बनाएको थियो ।
कांग्रेसको दबाबमा माओवादी-कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः डा. पोखरेललाई २७ पुस ०७३ मा प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।
उनै पोखरेल गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न सीईओबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले गत कात्तिक ६ गते युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । अहिले प्राधिकरणको सीईओमा उनै भुसाल छन् ।
तर, जतिसुकै कठिनाई भए पनि निर्धारित समयभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने दावी प्राधिकरणको छ । ‘प्राधिकरण रहने पूरा अवधिको हिसाव गर्दा अहिले करिब आधा समयमा ५० प्रतिशतको प्रगति हासिल गरेका छौं,’ सीईओ भुसाल भन्छन्, ‘अब बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सकिने हाम्रो अनुमान छ ।’
