Comments Add Comment

चीन र भारतका मुद्दाः चरणवद्ध सम्बोधनको दृष्टिकोण

वसन्तको मन्द हावा र सुर्योदय सँगै अप्रिल २८ को बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ मध्यचीनको हुवेई प्रान्तस्थित वुहानमा तालछेउको पार्कमा टहलिए ।

तालको किनारमा कुनै पनि लिखित नोटहरु एवं पूर्वनिर्धारित औपचारिक एजेन्डाविना चीन भारतको द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि भएका प्रतिवद्धता भन्दा नितान्तै व्यक्तिगत अनौपचारिक भेटवार्ताले भ्रमण आत्मियता र अन्तरक्रियात्मक बनाएको दर्शाएको छ ।

दुई देशवीचको आपसी सदभाव अभिवृद्धि गर्नका लागि सूर्योदयसँगै भएको यो भेटभन्दा राम्रो विधि अरु थिएन । र, यसले यी दुई देशको साझा धारणा र सञ्चारलाई नयाँ कोर्ष दिएको छ ।

यद्यपि, दुई एसियाली महारथीहरुवीच गहन र पेचिलो मुद्दामा छलफलका लागि द्वीपक्षीय सम्बन्धका तिक्तताहरु मूल्याङ्न गर्न नै सबैभन्दा उचित होला । सम्मेलनमा चर्काचर्की नै पर्न सक्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले शान्त वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

सम्भावित सुधार समयसँगै हुन सक्ला तर, बारम्बार दोहोरिइरहने मुद्दाहरुले दुई देशबिच छिटै र नाटकीयरुपमा हुन सक्ने सुधारलाई रोक्नेछ । साँच्चै नै यसको सार कुनै असझदारीमा समझदारी गर्ने र अगाडि बढ्ने हुने छ ।

पहिलो र मुख्य विषयका रुपमा दुई देशवीच सीमा क्षेत्रको विवाद धेरै पहिलेदेखि नै चर्किरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामा  समस्या रहेको तथा सीमा क्षेत्रको आकारका कारण सीमा विवाद अहिल्यै समाधान गर्न नसकिने देखिन्छ । धेरै जटिल एवं चसक्क घोच्ने काँडाजस्तो यो सीमा विवाद नौलो होइन । त्यसैले चीन भारतको सम्बन्धमा यसलाई नयाँ समस्याका रुपमा भन्दा पनि पहिलेदेखि रहदैँ आएको मुद्दाका रुपमा हेरिनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा दुवै सरकारले यसलाई तत्कालै हतारमा भन्दा पनि धैर्यताका साथ सुझबुझ लगाएर समाधान गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी दोस्र्रो मुख्य मुद्दाका रुपमा व्यापार घाटा, बजारको पहुँच र पूर्वाधारमा सहकार्यसँग सम्बन्धित आर्थिक विषयवस्तुहरु छन् । यी दुई महाशक्तिबीचको व्यापारको ढाँचा उनीहरुको आन्तरिक औद्योगिक संरचना र स्रोतको आकारको आधारमा तय भएको देखिन्छ ।

अहिले चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँचगुणा ठूलो छ र चीनले औद्योगिक क्रान्तिमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यदि भारतले आफ्नो महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन इन्डिया’लाई साँच्चै साकार गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि चीन नै महत्वपूर्ण सहयोगी हुन सक्छ ।

कुनै पनि देशको आफ्नो औद्योगिक सहजकर्तासँगको व्यापारघाटा धेरै नै ठूलो छ भने त्यो छिटै नै घट्नेवाला छैन । किनभने उच्च माग हुने अत्यावश्यक कुराहरु र मेसिनरीहरुलाई त्यस्ता देशले तत्कालै उतपादन गर्न सक्दैन । त्यसैले व्यापार घाटालाई सच्याउन भन्दा भारतले आफ्नो सन्तुलन कायम गर्नका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यो नै रणनैतिकरुपमा व्यापार घाटा कम गर्न भारतले अपनाउन आवश्यक छ र आफ्नो आन्तरिक बजारलाई उदारीकरण गर्नुपर्नेछ ।

तेस्रो मुख्य मुद्दा भारतको चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) मा भौगोलिक, रणनैतिक चासो र अन्य चिनियाँ गतिविधिका बारेमा छ । चीनलाई यस क्षेत्रको कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने अधिकार छ । तर, भारतलाई पनि यो क्षेत्रमा चीनको यस्ता गतिविधिलाई मनपराउने वा मन नपराउने अधिकार छ । तर, यसको राम्रो पक्ष भनेको सीपीईसीमा धेरै केन्दि्रत हुनुभन्दा चीन र भारतले आफ्ना स्वार्थहरुलाई सीपीईसी र यस्ता अन्य समानान्तर अभियानहरुबाट बाहिर निस्केर सोच्नुपर्नेछ ।

यसमा उनीहरुले नयाँ अभियान जस्तै चीन-नेपाल-भारत त्रिदेशीय कोरिडोरको बारेमा सोच्नुपर्छ वा बंगलादेश-चीन-भारत-म्यान्मार कोरिडोरलाई ब्युँताउनु पर्छ । यो उपमहादेश कसैको पनि करेसाबारी होइन, दुबै देशले आफ्नो स्वार्थ छोडेर क्षेत्रीय विकासका लागि मिलेर नेतृत्व गर्ने हो भने त्यसले समग्र क्षेत्रलाई नै फाइदा गर्छ ।

धैर्यता र रणनैतिक दृष्टिका साथमा सहयोग आदान-प्रदान र चतुर कुटनीति पक्कै पनि महत्वपूर्ण छ ।

दलाइ लामाका बारेमा चीनको चासोलाई भारतले गरेको उचित सम्बोधन र अघिल्लो वर्ष सम्पन्न बि्रक्स घोषणापत्रमा बेइजिङको धारणालाई लिने हो भने यी दुई देशले एक अर्काको संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग बुझेर प्रभावकारी रुपमा समस्याको निराकण गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ ।

यस विपरीत संवेदनशील मुद्दामा चर्को कुरा गरेर भारतले आणविक निर्यातकर्ता देशको समूहमा सदस्यताका लागि गरेको चर्को माग र मसुद अजहरलाई कारवाहीका लागि गरेको माग रचनात्मक थिएन ।

जे भए पनि चीन र भारत दुई धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरुमात्रै होइनन्, तिव्रगतिमा प्रगति गरिरहेका दुई ठूला अर्थतन्त्र पनि हुन् । यी दुई देशले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा गरेको विस्तार धेरै नै आश्चर्यजनक छ र यी देशहरुले आर्जन गरेको विकास र प्रगति पनि गर्व गर्न लायक छन् । त्यसैले यी परिवर्तनहरुसँगै उनीहरुले आफ्नो थपिएको आर्थिक स्रोत र राजनीतिक प्रभावका साथमा नयाँ अभियानहरु सञ्चालन गरेर अझै समृद्ध बन्नको लागि चरणवद्ध रुपमा एकपछि अर्को समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ । विकासको प्रक्रियामा देखापर्ने समस्याहरुलाई अझै धेरै विकास गरेर सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) चरणवद्ध पहुँचको उत्कृष्ट उदाहरण हो । एआइआइबी चीनले सन् २०१५ बाट सुरु गरेको हो । तर, यसबाट भारतले यसको दोस्रो ठूलो सेयरहोल्डर भएर अन्तरराष्ट्रिय वित्तको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव मात्रै हासिल गरेको छैन, उसले राम्रो आर्थिक फाइदा पनि प्राप्त गरेको छ ।

भारत यो समूहको महत्वपूर्ण सदस्य भएको छ भने चीनको साँघाई कर्पोरेशन अर्गनाइजेसन, बि्रक्स र एआइआइबीमा मुख्य साझेदार रहेको छ ।  यस्ता बहुपक्षीय फाइदाजनक ‘पारेटो इम्प्रुभमेन्ट’ दीर्घकालीन रणनैतिक सहकार्य र चतुर कुटनीतिबाट मात्रै हासिल गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पानगोल इन्स्टिच्युसनका शोधकर्ता हुन् । उनको यो लेख चिनियाँ पत्रिका ग्लोवल टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment