१८ वैशाख, विराटनगर । तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालसामान सीधै पूर्वी नेपालको विराटनगर नाकासम्म ल्याउने कार्गो रेलसेवा शुरु भएको छ । बुधबार कलकत्ताबाट छुटेको कार्गो रेल आइतबार बिहान बथनाहा स्टेसनसम्म आइपुगेको हो ।
भारतको बथनाहा नेपालको विराटनगर नाकाबाट सात किलोमिटर मात्रै टाढा छ । सीमा नजिकै रेल आएपछि सामान ढुवानीमा ४० प्रतिशत बचत हुने भन्दै नेपाली व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार बिहान बथनाह आइपुगेको रेलमा समुद्रपारीका मुलुकका ५८ कन्टेनर छन् । ति सबै कन्टेनरमा पेप्सीकोला कम्पनीले पाकिस्तानबाट पैठारी गरेको चिनी रहेको बुझिएको छ ।
बथनाहासम्म मालबाहक रेल ढुवानी गर्ने कार्य भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड -कोनकोर)ले गरेको जोगबनी भन्सारका अधिक्षक आलोक कुमारले जानकारी दिए । आइतबार आइपुगेको रेल पनि कोनकोरले नै ल्याएको आलोकको भनाइ थियो ।
व्यवसायीलाई राहत
रेलमा सामान आउने भएपछि ढुवानी खर्च बच्ने र बीच बाटोमै सामान हराउने समस्या हट्ने मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उनले भने, ‘रेलमा सीधै औद्योगिक कच्चा पदार्थसहित मालबस्तु ल्याउँदा व्यवसायीलाई लागत खर्चमा सहुलियत पुग्ने छ । यसबाहेक ट्रेलरमा ल्याउँदाजस्तो मालसामान चोरी हुने र टुटफुट हुने डर पनि अब हुँदैन ।’
यसअघि उद्योगी व्यवसायीले सडकमार्गबाट ट्रेलरमा तेस्रो मुलुकका सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । उद्योगी व्यवसायीका अनुसार सडक मार्गबाट कन्टेनर ल्याउँदा भारतीय सडक कार्यालयले ओभर लोड भन्दै जरिवाना लिएर दुःख दिने गरेको थियो ।
बिहार र पश्चिम बंगालमा भइरहने बन्द हड्तालले पर्ने समस्या पनि रेलबाट सामान ल्याउँदा हट्ने व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।
कटहरी आउने रेल बथनाहमा रोकियो
विराटनगर महानगरपालिकासित जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म मालबाहक रेल आउनु पर्ने भएपनि नेपालतर्फको रेलमार्ग पूर्णरुपमा बनिनसकेकाले रेल बथनाहामै रोकिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मालबाहक रेल कटहरीमा ल्याउने लक्ष्यसहित रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो तर नेपालमा मुआब्जासम्बन्धी विवादले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ । मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । बथनाहा-कटहरीको १८ किलोमिटर रेलमार्ग कहिले पूरा हुने हो अझै टुंगो छैन ।
जोगबनी रेलवेका माल अधिक्षक अक्षयसिंह राठौरले नेपालले जमिन उपलब्ध नगराएका करण रेलमार्गको काम अनिश्चित बनेको बताए । उनले नेपालले जग्गा उपलव्ध गराएमा एक महिनाभित्रै कटहरीसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिदिने दावी गरे ।
मुआब्जा विवाद
नेपालतर्फको रेल मार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तीन वर्षअघि प्रतिकठ्ठा दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेर वितरण सुरु गरेको थियो । तर आयोजनास्थलमा पर्ने थोरै जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेका बेला एक जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
अदालतले ति जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा आठ लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिन आदेश दियो । त्यसपछि मुआब्जा लिन बाँकी अरु २०-२२ जना जग्गाधनीहरुले आफूहरुलाई पनि प्रतिकठ्ठा आठ लाखकै दरले मुआब्जा माग गर्दै तत्कालीन पुनरावेदनमा मुद्दा हाले ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने आफ्नो पुरानो निर्णयअनुसार प्रतिकठ्ठा दुई लाखकै दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गराइपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो ।
तर सर्वोच्चले अहिलेसम्म त्यस विषयमा फैसला दिन सकेको छैन । जसको कारण जग्गा अधिग्रहण हुने काम अघि बढ्न नसक्दा कटहरीमा रेलमार्ग ल्याउने काम पनि अन्यौलमा परेको छ ।
‘अन्यौल छिटो हटोस्’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अविनाश बोहराले नेपाली उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल सर्वोच्वले फैसला गरी रेलमार्ग निर्माणको अन्यौल हटाउनु पर्ने बताए । ‘नेपालको हितका लागि हुने विकास निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ,’ व्यवसायी बोहराले भने, ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर मालबाहक रेल सीधा नेपालसम्म आएमा नेपालको औद्योगिक विकासमा त्यसले टेवा पुग्ने छ ।’
बथनाहादेखि कटहरीसम्मको कुल १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये भारतीय भूभाग पाँच किलोमिटर पर्दछ ।
नेपाल र भारत सरकारले सन् २०१० मा विभिन्न पाँच स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले नै व्यहोर्ने छ । नेपालतर्फको जमिनको मुआब्जा भने नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
