Comments Add Comment

के कानूनको डरले रोकिएला अनलाइन डाटाको चोरी ?

काठमाडौं । सोसल मिडिया कम्पनी तथा वेबसाइटहरुबाट केही महत्वपूर्ण अपडेटसँग सम्बन्धित इमेल तथा पपअप बक्स सन्देश बेलाबेलामा प्राप्त गर्नुभएकै होला ।

यस्तोखाले अपडेट तपाईंका निजी डाटासँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर के हामी अबदेखि आफ्ना निजी डाटामाथि नियन्त्रण हासिल गर्नेवाला छौँ त ?

सूचना प्रविधिको अहिलेको युगमा डाटा एउटा महत्वपूर्ण सामान बनिसकेको छ, जसको खरीद बिक्री भैरहेको छ ।

यिनै डाटाको माध्यमबाट औद्योगिक घरानाहरु ग्राहकका अत्यन्तै निजी आवश्यकताहरुको बारेमा जानकारी हासिल गरी आफ्नो व्यापारअघि बढाउन सकिरहेका छन् । यस तरिकाले डाटामा आधारित आर्थिक विकासलाई बढावा दिइरहेको छ वा मानिसका निजी आवश्यकतालाई बुझेर सहयोग गरिरहेको छ पनि भन्न सकिन्छ ।

तर डाटा विज्ञानको राम्रो देखिने यो परिदृश्यको तस्वीर अधूरो छ त ?

हालै सार्वजनिक भएको फेसबुक-क्याम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण पश्चात् यस विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ की सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताका डाटाहरु उनीहरुको अनुमति विना बेचिइरहेको छ ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै युरोपेली युनियनमा यसै महिना निकै कडा गोपनीय कानून पेश गरिँदैछ । जस अनुसार ग्राहकका निजी डाटा सम्बन्धी नियन्त्रण र नियमहरु तोड्नेक कम्पनीहरुमाथि मोटो रकम जरिवाना गरिनेछ ।

यो विन्दुसम्म कसरी पुगियो त ? यो कुरा जान्नका लागि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ की डाटालाई निकै सजिलैसँग कपी गर्न सकिन्छ र सजिलैसँग अरुलाई शेयर पनि गर्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन, यसलाई विभिन्न श्रोतबाट एकत्रित पनि गर्न सकिन्छ ।

तपाईंको गोपनियता कति आवश्यक ?

गुगल क्रोमदेखि लिएर फोनसम्म, डेबिट क्रेडिट कार्डदेखि लिएर सीसीटीभी क्यामरासम्म हामी जति डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्दछौं ती सबैले हामीसँग सम्बन्धित जानकारीहरु एकत्रित गर्दछन् । उक्त डाटाको उपयोग विज्ञापनकर्ता, बीमा कम्पनी, पुलिस तथा अन्यले हाम्रो रुचि तथा व्यवहार बुझ्नका लागि प्रयोग गर्दछन् ।

यो कुनै सामान्य कमोडिटीभन्दा फरक हो, जसलाई खरीद तथा बिक्री गर्न सकिन्छ । अनलाइन दुनियामा जब तपाईं कुनै अनलाइन सेवामा साइन अप गर्नुहुन्छ, त्यस वेबसाइट वा एपले तपाईंका निजी जानकारीहरु जम्मा गर्न थाल्दछ ।

कुनै अनलाइन अकाउन्टमा खाता खोल्ने क्रममा जो नियम तथा सर्तहरु हाम्रो अगाडि राखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी सायदै गहिरो गरी पढेका हुन्छौं । त्यस्ता शर्त नपढिकनै हामीले स्विकार गरिदिन्छौं । किनकी स्विकार नगरेसम्म खाता खोल्न वा सम्बन्धित वेबसाइटको सामाग्रीमा पहुँच स्थापित गर्न सकिँदैन ।

यो भनेको तपाईंले आफूले बेच्न लागेको घरको ग्राहकलाई आफ्ना निजी आनीबानी, निजी जानकारीहरु तथा उठबस लगायतका विषयमा बताए सरह हो । धेरै प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डाटा कहाँकहाँ शेयर गरिन्छ र कसकसले प्रयोग गर्दछ भन्ने पत्तो नै हुँदैन ।

डाटा सुरक्षाका लागि कानून

युरोपमा २५ मे मा द जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन नामको नयाँ कानून लागू हुनेछ । उक्त कानूनको उद्देश्य आम मानिसहरुलाई यो जानकारी दिनु हो की मानिसको अनलाइन डाटा कसले लगिरहेको छ र कसले प्रयोग गरिरहेको छ ।

कानूनअनुसार मानिसका निजी डाटाहरु केवल पूर्वसूचित उद्देश्यका लागि मात्र गर्न सकिनेछ । कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताका डाटा किन र केका लागि लिएको भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

यसै कारण हामीलाई फेसबुक तथा टि्वटर जस्ता साइटबाट महत्वपूर्ण अपडेटको सूचना प्राप्त भैरहेको छ । कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताका डाटाहरु सुरक्षित गर्नु आवश्यक हुन्छ र यदि डाटा लिक भएमा त्यो कति जोखिमपूर्ण छ भनेर जानकारी गराउनु पर्दछ ।

युरोपको उक्त नयाँ कानूनको असर विश्वभरका देशहरुमा महसुस गर्न सकिनेछ । कम्पनीहरुले यसलाई लागू गर्नुपर्नेछ र नगरेमा भारी जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

बीबीसी हिन्दीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment